Tata Trusts : महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करणारा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 लागू केला आहे. सप्टेंबर 2025 पासून हा अध्यादेश अमलात आला आहे. या नवीन नियमांमुळे सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांमधील आजीवन विश्वस्तांच्या नियुक्तीवर मोठे बंधन आले असून, त्यांची संख्या एकूण विश्वस्त मंडळाच्या 1/4 पेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही.
या सुधारणांचा थेट परिणाम टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) सारख्या मोठ्या संस्थांच्या बोर्ड रचनेवर होण्याची शक्यता आहे, जिथे अनेक सदस्य आजीवन विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीनंतर विश्वस्त संस्थेने घेतलेल्या काही ठरावांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज भासू शकते.
विश्वस्तांच्या नियुक्ती आणि कार्यकाळाचे नवीन नियम
नवीन जोडलेल्या कलम 30A नुसार, विश्वस्त संस्थांच्या कामकाजासाठी खालील नियम लागू करण्यात आले आहेत:
- कार्यकाळ समाप्ती: निश्चित कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या विश्वस्तांना त्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर पद सोडावे लागेल, जोपर्यंत उर्वरित विश्वस्त त्यांना सर्वानुमते पुन्हा नियुक्त करत नाहीत.
- कार्यकाळ निश्चित नसणे: जर विश्वस्त दस्तऐवजात (Trust Deed) कार्यकाळाची मुदत नमूद नसेल, तर विश्वस्तांची नियुक्ती सर्वानुमते एका वेळी जास्तीत जास्त 5 वर्षांसाठी केली जाऊ शकते.
- आजीवन स्थिती: एखाद्या विश्वस्ताला आजीवन विश्वस्त म्हणून नियुक्त करण्यासाठी अत्यंत कडक नियम ठेवण्यात आले आहेत. मृत्यू, दिवाळखोरी, अपात्रता किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठीच विश्वस्ताला ही स्थिती मिळू शकते.
मालमत्ता आणि दंडात्मक कारवाईत वाढ
- मालमत्तेची मालकी: सुधारित कलम 18 नुसार, विश्वस्त संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी सूचीत असलेल्या कोणत्याही अचल मालमत्तेच्या (Immovable Property) मालकीचा पुरावा देणे आता आवश्यक आहे.
- अधिकार क्षेत्र: विश्वस्त दस्तऐवजांमध्ये ‘दिवाणी न्यायालय’ किंवा ‘न्यायाधीश’ यांचे जे संदर्भ आहेत, ते आता धर्मदाय आयुक्तांचे (Charity Commissioner) संदर्भ मानले जातील.
- दंड आणि शिक्षा: कलम 66A आणि 66B मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. अनाधिकृत विक्री किंवा गरिबांसाठी रुग्णालयातील खाटा आरक्षित न ठेवल्यास 1 वर्षापर्यंत कारावास किंवा 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- अपील करण्याची मुदत: कलम 70A अंतर्गत धर्मदाय आयुक्तां समोर पुनरीक्षण अर्ज (Revision Applications) दाखल करण्याची मुदत आदेशाच्या तारखेपासून केवळ 120 दिवसांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
या निर्णयावर पडू शकतो थेट परिणाम
ऑक्टोबरमध्ये टाटा ट्रस्ट्सने वेणू श्रीनिवासन यांची आजीवन विश्वस्त म्हणून पुनर्नियुक्ती केली होती, तर मेहली मिस्त्री यांना 28 ऑक्टोबर रोजी पदावरून दूर केले होते. सप्टेंबर 1, 2025 नंतर झालेले हे सर्व बोर्ड निर्णय आता नवीन कायदेशीर चौकटीच्या दृष्टिकोनातून पुनरावलोकित करावे लागू शकतात.
हे देखील वाचा – Priyanka Chopra : देसी गर्ल इज बॅक! राजामौलींच्या ₹1000 कोटींच्या चित्रपटात प्रियांकाचा अ‍ॅक्शन अवतार; धमाकेदार पोस्टर आले समोर
