Vande Mataram Controversy : राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ च्या निर्मितीला 150 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हे राष्ट्रगीत संपूर्णपणे आणि अनिवार्यपणे गाण्याचा आदेश दिला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
काय आहे सरकारी आदेश?
दिवंगत बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी रचलेल्या या ऐतिहासिक गीताच्या 150 व्या वर्षपूर्तीचे औचित्य साधून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
- मुदत: 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये ‘संपूर्ण वंदे मातरम्’ चे गायन करणे बंधनकारक असणार आहे.
- इतर उपक्रम: याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना या गीताची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व समजावे, यासाठी शाळांना वंदे मातरम् च्या इतिहासावर आधारित प्रदर्शने आयोजित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
- पार्श्वभूमी: आतापर्यंत शाळांमध्ये हे राष्ट्रगीत फक्त पहिल्या 2 कडव्यांमध्ये गायले जात होते. मात्र, 31 ऑक्टोबर 2025रोजी या गीताची 150 वी जयंती साजरी करण्यात आली.
ठाणे येथील राजमाता जिजाबाई ट्रस्टने या संदर्भात शिक्षण विभागाला पत्र दिले होते, त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये दिवाळीची सुट्टी संपून 3 नोव्हेंबरपासून दुसरे शैक्षणिक सत्र सुरू होत असल्याने शाळांना या उपक्रमाचे आयोजन करावे लागणार आहे.
या निर्णयावर राजकीय वाद:
राज्य सरकारच्या या आदेशाला समाजवादी पक्षाचे मुंबईतील आमदार अबू आझमी आणि भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाऐवजी सरकारने धार्मिक मुद्दे आणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सांस्कृतिक अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न चालवल्याचा आरोप या दोन्ही आमदारांनी केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे भाजपने या दोन्ही आमदारांवर जोरदार टीका केली आहे. मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी ‘जर वंदे मातरम् म्हणायचे नसेल तर त्यांनी पाकिस्तानात जावे’ अशा शब्दांत निशाणा साधला आहे. तसेच, या आमदारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही भाजपने केली आहे.
हे देखील वाचा – Financial Rules : खिशावर थेट परिणाम! आजपासून ‘हे’ 7 मोठे नियम बदलणार; पाहा डिटेल्स
