भारत-पाक तणाव: प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रील, वॉर रुम … मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सुरक्षा यंत्रणेला दिले ‘हे ‘महत्त्वाचे निर्देश

Cm Devendra Fadnavis

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्य सुरक्षा आणि प्रशासकीय यंत्रणेची तातडीची बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत, राज्यात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयारीची समीक्षा करण्यात आली.  

या बैठकीत, मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट आणि इतर सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले:

  • जिल्हा स्तरावर वॉर रूम आणि मॉकड्रिल: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तातडीने वॉर रूम स्थापन करून मॉकड्रिल आयोजित करावेत.
  • अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द: आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात याव्यात.
  • ब्लॅकआऊटसाठी समन्वय: ब्लॅकआऊटच्या वेळी रुग्णालयांशी समन्वय साधण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी. रुग्णालयांमध्ये पर्यायी वीजपुरवठा आणि गडद पडद्यांची व्यवस्था करावी.
  • जनजागृती: ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि त्या वेळी काय करावे, याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी.
  • केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन: केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे योग्य पद्धतीने अध्ययन करून त्याची माहिती सर्वांना द्यावी.
  • सायबर सुरक्षा: पोलिसांच्या सायबर सेलने समाज माध्यमांवर लक्ष ठेवून पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या हॅण्डलवर कारवाई करावी.
  • आपत्कालीन निधी: प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून आवश्यक साहित्य खरेदी करता येईल.
  • एमएमआर क्षेत्रातील महापालिकांची बैठक: मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांची बैठक घेऊन ब्लॅकआऊटबाबत जनजागृती करावी.
  • पोलिसांची गस्त वाढवा: पोलिसांनी अधिक सतर्क राहावे आणि देशद्रोही कारवाया रोखण्यासाठी गस्त वाढवावी.
  • सैन्याच्या हालचालींचे चित्रीकरण टाळा: सैन्याच्या तयारीचे चित्रीकरण करून समाज माध्यमांवर प्रसारित करणे गुन्हा आहे.
  • सागरी सुरक्षा: सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मासेमारी नौका भाड्याने घ्याव्यात.
  • योग्य माहितीचा प्रसार: नागरिकांना परिस्थितीची अचूक माहिती देण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी.
  • सायबर ऑडिट: सरकारी पायाभूत सुविधांचे सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सायबर ऑडिट करावे.
  • सैन्याशी समन्वय: पुढील बैठकीत सैन्य आणि तटरक्षक दलाच्या प्रमुखांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आमंत्रित करावे.

या बैठकीत, राज्याची सुरक्षा यंत्रणा कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.