परवानगी नसूनही सेवा! स्वतः प्रताप सरनाईक यांनीच बुक केली ‘रॅपिडो बाईक टॅक्सी’, पुढे काय घडले पाहा…

Pratap Sarnaik

Pratap Sarnaik | महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवेला अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. असे असले तरीही ‘रॅपिडो’ (Rapido) सारख्या कंपन्या बेकायदेशीररित्या अशाप्रकारची सेवा देत असल्याचे समोर आले आहे. आता स्वतःच महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी मुंबईत स्वतः ‘रॅपिडो’ बाईक टॅक्सी बुक करून कंपनीच्या बेकायदा कामकाजाचा पर्दाफाश केला आहे.

प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयाजवळील बाबू गेनू चौकात सामान्य प्रवासी असल्याचा भासवत रॅपिडो ॲपवरून बाईक बुक केली. काही मिनिटांतच बाईक पोहोचली. अशाप्रकारे, बाईक ॲप चालवणाऱ्या संस्थेचे भांडाफोड झाला. याचा व्हिडिओ देखील सरनाईक यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

सामान्य प्रवासी बनून सरनाईक यांनी रॅपिडो ॲपद्वारे बाईक टॅक्सी मागवली होती. बाईक आल्यानंतर त्यांनी चालकाला याबाबत प्रश्न विचारले. मात्र, बाईक चालक केवळ कंपनीच्यावतीने काम करत असल्याने त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. सरनाईक यांनी त्याला 500 रुपये दिले, पण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

“तुमच्यासारख्या गरीब चालकावर गुन्हा दाखल करून उपयोग नाही. आमची लढाई अशा बेकायदा ॲप्सविरुद्ध आहे,” असे त्यांनी चालकाला सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध परवान्याअभावी रॅपिडोच्या सेवांवर बंदी घातली असताना, कंपनीचे कामकाज सुरू असल्याचे या घटनेने स्पष्ट झाले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन

मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सी, ऑटो आणि पार्सल सेवांवर बंदी घातली होती, कारण कंपनीला कायदेशीर परवाने सादर करण्यात अपयश आले. मात्र, सरनाईक यांच्या स्टिंगमुळे रॅपिडोचे कामकाज अजूनही सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे कायदेशीर कारवाई आणि नियामक यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.