Zilla Parishad School: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शाळांची दयनीय अवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा शिक्षणासाठी सुरू असलेला संघर्ष उघड झाला आहे. अनेक ठिकाणी शाळांची खराब स्थिती पाहायला मिळते. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत सुविधा देखील नाहीत.
ग्रामीण महाराष्ट्रात मुले केवळ शिक्षणाच्या ओढीने पुराचे रस्ते, कोसळणाऱ्या वर्गखोल्या आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यांचा सामना करत आहेत.
शालेय शिक्षण व्यवस्थेची आकडेवारी
मार्च 2025 मध्ये शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 22,716 जिल्हा परिषद शाळा अनेक वर्षांपासून ‘असुरक्षित’ घोषित करण्यात आल्या आहेत. युडीआयएसई प्लस (UDISE+) 2023-2024 च्या आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील 60,344 जिल्हा परिषद शाळांमधील आणखी 23,973 वर्गखोल्यांना मोठ्या दुरुस्तीची गरज आहे. याबाबत आउटलूकने वृत्त दिले आहे.
सरकारी शाळांतील घटलेली नोंदणी: 2024 च्या ASER नुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांची सरकारी शाळांमधील नोंदणी 60.9% पर्यंत खाली आली आहे, जी 2022 मध्ये 67.4% होती.
मूलभूत सुविधांचा अभाव: या अहवालातून ग्रामीण शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे (विशेषतः मुलींसाठी), क्रीडा साहित्य आणि ग्रंथालये यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव दिसून येतो. CRY (चाइल्ड राइट्स अँड यू) या संस्थेच्या अहवालातूनही पायाभूत सुविधा, पाठ्यपुस्तके आणि पात्र शिक्षकांची कमतरता अधोरेखित झाली आहे.
सरकारचा नवा जीआर आणि टीका
शालेय पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारने नुकताच ऑक्टोबर 1 रोजी एक शासकीय निर्णय (GR) जारी केला आहे. यामध्ये सर्व शाळांना माजी विद्यार्थी संघटना स्थापन करण्यास सांगण्यात आले आहे.जेणेकरून त्यांनी दुरुस्ती, स्वच्छतागृहे, ग्रंथालये आणि खेळाच्या मैदानासाठी मदत करावी.
शिक्षणाच्या लढाईतील प्रेरणा
एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने 30 दिवसांत महाराष्ट्रातील 30 जिल्ह्यांतील 30 शाळांना भेटी देऊन 3 कोटी रुपये निधी जमा करण्याचे अभियान सुरू केले आहे. या अभियानादरम्यान त्यांना अनेक शाळांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृहे, बेंच किंवा खुर्च्या अशा मूलभूत सुविधा पूर्णपणे नसलेल्या आढळल्या.
हे देखील वाचा – Vote Chori Allegation: ‘वोट चोरी’ प्रकरण! मतदारांची नावे हटवण्यासाठी प्रत्येक अर्जामागे 80 रुपये, SIT चा मोठा खुलासा
