Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कथित बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना सरकारी योजनांपासून दूर ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या सुरक्षेच्या चिंता आणि राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेऊन, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा सरकारी ठराव जारी केला आहे.
या ठरावानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना आता राज्य सरकारची कागदपत्रे मिळवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा सविस्तर रेकॉर्ड ठेवणे अनिवार्य आहे.
ATS च्या यादीनुसार ‘ब्लॅकलिस्ट’ तयार करणार
नवीन ठरावात सर्व विभागांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची कसून तपासणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल दहशतवादविरोधी पथकाकडे (ATS) त्वरित सादर करावा. याशिवाय, सर्व विभागांनी अशा व्यक्तींची एक यादी तयार करावी, जेणेकरून त्यांना भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
या सरकारी ठरावात, एटीएसने पुरवलेल्या 1,274 बेकायदेशीर स्थलांतरितां’च्या यादीचा संदर्भ घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या यादीतील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर कोणतीही कागदपत्रे जारी होणार नाहीत, याची खात्री करावी. जर या लोकांच्या नावावर कोणतीही कागदपत्रे आढळल्यास, ती त्वरित रद्द किंवा निलंबित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डिजिटल कागदपत्रांवर भर
यापूर्वी जूनमध्येही सरकारने यासंबंधी एक ठराव जारी केला होता. त्यामध्ये नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वाची खात्री देणारे घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. खोट्या कागदपत्रांवर योजनांचा लाभ घेतल्यास फौजदारी कारवाई होईल, असा इशाराही देण्यात आला होता.
जुने कागदपत्रे अनेकदा ग्रामीण भागात मॅन्युअली तयार केली जातात, ज्यामुळे बनावटगिरीची शक्यता अधिक असते, असे निरीक्षण सरकारने नोंदवले होते. यावर उपाय म्हणून, ओळख, निवास आणि लाभांसाठीची सर्व कागदपत्रे क्यूआर कोडसह डिजिटल स्वरूपातच जारी करावीत, असे अनिवार्य करण्यात आले होते.
नवीन ठरावात या सूचनांची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. कमी वेतनावर काम करणारे बेकायदेशीर स्थलांतरित अनेकदा ग्रामीण भागात घरगुती किंवा शेतीत कामाला लागतात, जिथे तपासणी फार कमी होते, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
जबाबदारी निश्चिती
जिल्हा प्रशासनांना दक्षता वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस पाटलांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद व्यक्तीची माहिती देण्याचे काम सोपवले आहे. सरकारी विभागांमध्ये कागदपत्रे तयार करण्यात सामील असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जर बनावटगिरीला मदत केली, तर त्यांना कायदेशीररित्या जबाबदार धरले जाईल. तसेच, जे व्यावसायिक आस्थापने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कामावर ठेवतील, त्यांनाही जबाबदार धरले जाईल, असे ठरावात स्पष्ट केले आहे.
हे देखील वाचा –
Marathi Language Viral Video : विमानात मराठी अमराठी वाद पेटला; मुंबईत जाताय मराठी यायलाच हवी..
