Majhi Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी महिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास अंगणवाडी सेविकांनी नकार दिल्याने राज्य सरकारसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. योजनेतील हजारो लाभार्थी महिलांची तांत्रिक कारणांमुळे ई-केवायसी (e-KYC process)प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही, तर काही महिलांची किचकट प्रश्नांची उत्तरे चुकल्याने हप्ते रखडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या (anganwadi workers) मदतीने घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र या निर्णयाला अंगणवाडी सेविकांनी तीव्र विरोध दर्शविल्याने लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.काही महिन्यांपूर्वी सर्व लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती. यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र ई-केवायसी प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे महिलांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. अनेक महिलांचे हप्ते रखडल्याने लाभार्थींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
ही नाराजी दूर करण्यासाठी आणि लाभार्थींना वेळेवर हप्ता मिळावा यासाठी सरकारने अंगणवाडी सेविकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अंगणवाडी सेविकांमार्फत लाभार्थी महिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून घेण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (State Minister for Women and Child Development Aditi Tatkare)यांनी याबाबतची घोषणा ‘एक्स’ वरून केली होती. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होण्याआधीच अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेने या कामाला विरोध दर्शवला आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीचे अतिरिक्त काम दिल्यास अंगणवाडी सेविकांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास सेवा (Integrated Child Development Services) योजनेअंतर्गत करण्यात आली असून पोषण २.० अंतर्गत त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित आहेत. मात्र लेक लाडकी, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana), शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण, महिलांना आर्थिक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन तसेच निवडणुकीची कामेही अंगणवाडी सेविकांवर सोपवली जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा मोठा ताण येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर थाळीनाद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने (State Anganwadi Employees’ Union)दिला आहे.
हे देखील वाचा –
राज ठाकरेंचे खाजगी डॉ. यादव दादरला दवाखाना! प्रसिद्धीपासून दूर
