Manik kokate – फडणवीस सरकारमध्ये अभय मिळालेले अजित पवार गटाचे दोघे नेते माणिक कोकाटे (Manik kokate) आणि धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात अटकेची तलवार आहे. यातून बचावासाठी माणिक कोकाटे मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले. उच्च रक्तदाबाच्या व्यतिरिक्त त्यांना आजार नाही, पण शुक्रवारच्या सुनावणीपर्यंत मुक्त राहण्याची त्यांची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. माणिक कोकाटेंना अटक करण्याचा आदेश नाशिक पोलिसांच्या हाती आहे. तरीही ही असामान्य टोळी असल्याने पोलीस त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला प्रदीर्घ काळ लावतील याची जनतेला खात्री आहे. कोकाटेंचे धक्कादायक नाटक सुरू असतानाच गंभीर आरोप झाल्याने मंत्रिपद सोडावे लागले तर अजित पवार गटाचेच दुसरे नेते धनंजय मुंडे यांना कोकाटे यांच्या जागी आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तिसरीकडे पार्थ पवारचे आरोपी म्हणून नाव येऊ नये याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. कोकाटेंना न्यायालयानेच दोषी ठरवल्याने अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांना शिफारस करून कोकटेंची खाती काढून घेतली. त्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यांच्या अटकेची अजूनही प्रतीक्षा आहे.
सदनिका घोटाळा प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ राठोड यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज युक्तिवाद होऊन न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात निकाल दिला. ते मंत्री असले तरी सर्व नागरिक समान आहेत, असे नाशिक जिल्हा न्यायालयाने म्हटले. कोकाटेंच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, ते रुग्णालयात दाखल आहेत. मात्र, त्यांचा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा देण्यात आला नाही. त्याचवेळेस सरकारी वकिलांनी, कोकाटे हे कॅबिनेट मीटिंगमध्ये होते. नगरपालिकांच्या प्रचारातही होते. ते आता मंत्रालयात आहेत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे तब्येत खराब असल्याची सबब न्यायालयाने अमान्य केली. याचिकाकर्त्याचे वकील आशुतोष राठोड म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा. कायद्याचे राज्य आहे, याची प्रचिती नागरिकांना येईल.
अटकेचे वॉरंट जारी होताच माणिक कोकाटे लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले. त्याच वेळी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे अॅड. अनिकेत निकम यांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यांनी या प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी घ्यावी अशी विनंती कोर्टाला केली. मात्र न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
सत्र न्यायालयाचा निकाल आल्यावर अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी भेट झाली. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सरकारवर येणारा दबाव, संभाव्य अटक वॉरंट आणि त्याचे राजकीय परिणाम या सगळ्या मुद्यांवर या भेटीत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबतचा अंतिम निर्णय अजित पवारांनीच घ्यावा, अशी स्पष्ट भूमिका मांडल्याची माहिती आहे. हायकोर्टाकडून शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही, तर कोकाटेंचे खाते सोपवायचे, याचाही थेट प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांकडे उपस्थित केला असल्याचे बोलले जाते.
नियमानुसार विधिमंडळातील सदस्याला शिक्षा सुनावल्यानंतर अटक वॉरंट जारी होते, त्यावेळी विधिमंडळ सचिव हे विधानसभा अध्यक्षांकडे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोटीस पाठवतात. त्याला कोर्टाची ऑर्डर जोडली जाते. विधिमंडळ सचिवांकडून आलेली ही नोटीस आणि ऑर्डरवर विचार करून विधानसभा अध्यक्षांना विधिमंडळातील एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार असतो. सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर सदस्याने वरच्या कोर्टात आव्हान दिल्यास शिक्षेला पूर्ण स्थगिती मिळाल्यानंतरच पुढचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात.कनिष्ठ कोर्टाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर आणि शिक्षा सुनावल्यानंतर वरच्या कोर्टात स्थगितीसाठी धाव घेतली तरी पूर्ण स्थगिती मिळेपर्यंत सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार संबंधित विधिमंडळ सदस्यावर असते. कोकाटेंच्या बाबतीत विरोधातील निकालाची प्रत मिळाल्यानंतरच आमदारकी रद्द करण्यासाठीची कारवाई करणार असल्याची माहिती आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आजच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील सेक्शन 8(4) हा कायदा, ज्यामुळे दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपील प्रलंबित असताना दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच असंवैधानिक ठरवून रद्द केला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असले, तरी त्यांना त्याचा कोणताही दिलासा मिळणार नाही. शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा जास्त किंवा दोन वर्षांची असेल तर आमदारकी रद्द होते. कोकाटे यांच्यावर जिल्हा न्यायालयाने दोष सिद्ध केल्यामुळे ते तत्काळ अपात्र ठरतात. त्यामुळे मंत्रिपदासोबतच आमदारकीही कायम ठेवता येणार नाही. अपील दाखल करणे हा त्यांचा हक्क आहे, पण अपील दाखल केल्याने पद वाचत नाही. या प्रकरणात राजकीय दबाव, सहानुभूती किंवा पक्षीय पाठबळ उपयोगी ठरणार नाही. कारण हा थेट कायद्याचामुद्दा आहे.
दिघोळेंचा तीन दशकांचा लढा
माजी राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे आणि विद्यमान क्रीडामंत्री माणिक कोकाटे यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष मागील तब्बल तीन दशके सुरू आहे. 2019 मध्ये याचिकाकर्ते तुकाराम दिघोळे यांचे निधन झाले. परंतु त्यांच्या कन्या अॅड. अंजली दिघोळे-राठोड यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला.
काँग्रेस, शिवसेना, पुन्हा काँग्रेस, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा राजकीय प्रवास करणारे माणिक कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांच्यावर 1995 ते 1997 या कालावधीत राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री कोट्यातील नाशिकमधील सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे. कोकाटे बंधुंनी आपण कमी उत्पन्न गट(एलआयजी) असल्याचे आणि त्यांच्या नावावर इतर कोणतीही मालमत्ता नसल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या गैरप्रकाराविरोधात तत्कालीन मंत्री व कोकाटेंचे राजकीय प्रतिस्पर्धी तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणात फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिकच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने माणिक कोकाटे आणि सुनील कोकाटे यांना फसवणूक व दस्तऐवजांच्या फेरफारप्रकरणी प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरोधात दाखल अपिलावर डिसेंबर 2025 मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली. यावेळी लोकप्रतिनिधीने पदाचा गैरवापर करून केलेला गुन्हा नैतिकदृष्ट्या गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत माणिक कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आले. कोकाटे यांनी या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
माणिकराव कोकाटे यांची सध्या 48 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. मात्र त्यांनी कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना शासनाकडून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प दरात सदनिका दिल्या जातात या योजनेत अर्ज केला होता.हे प्रकरण सुमारे 30 वर्षांपूर्वीचे आहे. नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर या उच्चभ्रू परिसरात 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिका मुख्यमंत्री कोट्यातून वाटप करण्यात आले होते. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, तसेच पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट या इमारतीत अशा सदनिका मिळवल्या होत्या. मात्र, या सदनिका मिळवताना उत्पन्न व मालमत्तेबाबत चुकीची माहिती आणि बनावट कागदपत्रे सादर केली. तत्कालीन राज्यमंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीनंतर गुन्हा दाखल होऊन प्रकरण न्यायालयात गेले.
धनंजय मुंडे दिल्लीत
मंत्रिमंडळात वापसी?
इकडे माणिकराव कोकाटे अडचणीत येताच धनंजय मुंडे आज लगबगीने दिल्लीत पोहोचले. सकाळी अकरा वाजता मुंडे संसद भवनात दिसल्यामुळे राजकीय वर्तुळात त्यांच्या मंत्रिमंडळात परतण्याची चर्चा सुरू झाली. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या वाल्मिक कराडशी असलेल्या जवळीकीमुळे जनतेच्या दबावापोटी अजित पवार यांना धनंजय मुंडेंचे मंत्रिपद काढून घ्यावे लागले. त्यांच्या जागी अजित पवारांनी माणिकराव कोकाटेंना कृषिमंत्रिपद दिले होते. मात्र पुढे कोकाटे सभागृहात कामकाज सुरू असताना मोबाईलवर रमी खेळतानाचा व्हिडिओ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी समोर आणल्यामुळे प्रचंड गदारोळ झाला. त्यामुळे कोकाटेंचे कृषिखाते काढून घेऊन त्यां
——————————————————————————————————————————————————हे देखील वाचा –
‘राजा शिवाजी’चा चित्रीकरणाचा टप्पा पूर्ण! रितेश देशमुखचा ड्रीम प्रोजेक्ट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित
धनंजय मुंडे अमित शाहांच्या भेटीला; कोकाटेंच्या जागी संधी मिळणार?
