Manikrao Kokate : मागच्या काही दिवसांपासून माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचं सदनिका प्रकरण जोरदार गाजताना दिसत आहे. आता अशातच राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी अजूनही कायम राहणार आहे.
सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट करत नोटीसही जारी केली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटेंना दोषी ठरले होते. या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा देखील सुनावण्यात आली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र त्यांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देखील दिले होते.
आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. मणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिलाळायचे दिसून येत आहे. याशिवाय आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत राज्य सरकारला देखील नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत मणिकराव कोकाटेंना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून कोकाटे दोषी ठरल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळण्यात आला आहे. मंत्रिपद गेल्यानंतर आणि राजकीय अडचणींमध्ये सापडलेल्या माणिकराव कोकाटेंसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कोकाटेंचं राजकीय भवितव्य तात्पुरतं का होईना सुरक्षित झाल्याचे दिसून येत आहे.
माणिकराव कोकाटेंविरोधात नक्की आरोप काय?
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी जवळपास ३० वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका देखील प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी सुरु केली होती.
प्रथम वर्ग न्यायालयाने या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि तब्ब्ल ५० हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती; त्यानंतर, झालेल्या सुनावणीत जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अंतिम ठेवला होता. या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा देखील सुनावण्यात आली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र त्यांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देखील दिले होते. आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
