Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठीचा पाच दिवसांचा निर्णायक संघर्ष अखेर यशस्वी झाला आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारने सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचा लेखी अध्यादेश मिळाल्यानंतर आपलं उपोषण सोडलं.
मागण्या (Maratha Reservation) पूर्ण झाल्याचे जाहीर करताना त्यांच्या चेहऱ्यावर विजय आणि समाधान स्पष्ट दिसत होते, त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. “जिंकलो रे राजा हो आपुन,” या शब्दांत जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाच्या या ऐतिहासिक विजयाची घोषणा केली.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्या, तसेच आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे हैदराबाद (Hyderabad Gazette) आणि सातारा गॅझेट (Satara Gazette) नेमके काय आहेत? व आता मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणार का? हे सविस्तर जाणून घेऊया.
जरांगे पाटील यांच्या ‘या’ प्रमुख मागण्यांना यश (Manoj Jarange Patil Demands)
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने खालील प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत:
हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी: मराठा समाजाच्या प्रमुख मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे.
सातारा आणि औंध गॅझेटवर निर्णय: सातारा, पुणे आणि औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात 15 दिवसांत कायदेशीर त्रुटी दूर करून निर्णय घेतला जाईल.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे: आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील.
बळी गेलेल्या कुटुंबीयांना मदत: आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या वारसांना तातडीने 15 कोटींची मदत देण्यात आली असून, एका आठवड्यात त्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी दिली जाईल.
58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतीत लावणार: मराठा समाजाच्या सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत लावण्यात येतील, जेणेकरून नोंदी तपासणे सोपे होईल.
‘वंशवळ समिती’ स्थापन करणार: वंशवळ समिती स्थापन करण्याची आणि शिंदे समितीला कार्यालय देण्याची मागणीही मान्य झाली आहे.
मराठा-कुणबी एक असल्याचा अध्यादेश (GR): ही प्रक्रिया किचकट असल्याने सरकारने अध्यादेश काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे, ज्याला जरांगे पाटलांनी संमती दिली आहे.
सगेसोयऱ्यांची छाननी: 8 लाख हरकती आल्यामुळे त्यांची छाननी करण्यासाठी सरकारला वेळ लागणार असल्याची बाबही जरांगे पाटलांनी मान्य केली आहे.
आरक्षणासाठी ‘हैदराबाद’ आणि ‘सातारा’ गॅझेटचे महत्त्व
‘हैदराबाद गॅझेट’: ‘इम्पिरीयल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया’ (The Imperial Gazetteer of India) या नावाचा हा 1901 सालचा ब्रिटिशकालीन अधिकृत दस्तऐवज आहे. यात मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या तत्कालीन हैदराबाद स्टेटची जनगणना आहे. या दस्तऐवजात मराठा आणि कुणबी एकच मानले गेल्याच्या नोंदी आढळतात.
उदा. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पानावर ‘The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000…’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. यामुळे हा दस्तऐवज मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवण्याचा महत्त्वाचा पुरावा ठरतो.
‘सातारा गॅझेट’: हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित एक शासकीय दस्तऐवज असून, यात सरकारी अधिसूचना आणि कायदेशीर माहिती असते. काही अभ्यासकांच्या मते, या गॅझेटमध्येही मराठा समाजातील काही व्यक्तींच्या नोंदी ‘कुणबी’ म्हणून असल्याचा दावा केला जातो. हा पुरावा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.
मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?
जर सरकारने ‘मराठा आणि कुणबी एकच’ असा अध्यादेश (GR) काढला, तर मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. सरकारने यावर थेट स्पष्टता दिली नसली तरीही, मनोज जरांगे पाटील या अध्यादेशाबाबत आशावादी आहेत.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना ओबीसीचे सर्व फायदे मिळू शकतील. म्हणजे ज्यांच्या नात्यात, भावकी व इतर कागदपत्रांवर कुणबी असा उल्लेख असेल ते हे प्रमाणपत्र घेऊ शकतील व त्यांना थेट ओबीसीमधून आरक्षणाचा फायदा मिळू शकेल.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी; व्हिसाचे नियम बदलले, ‘या’ चुका महागात पडणार
Dcm Ajit Pawar: डीवायएसपींनी ओळखले नाही ; अजित पवार प्रचंड संतापले
मुंबईच्या गणेशोत्सवावर १७ वर्षांत पालिकेचे २४७ कोटी रुपये खर्च
