Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्णतः प्रत्यक्षात आलेले नाही. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर होऊन ६ महिने उलटले, तरीही ठोस कार्यपद्धती म्हणजेच ‘SOP’ तयार झालेली नाही.
या प्रशासकीय दिरंगाईमुळेच प्रमाणपत्रांसाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या रोडावली असल्याची धक्कादायक कबुली खुद्द सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका आदेशातून दिली आहे.
नवी समिती आणि ‘SOP’ चे आव्हान
प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत संथ असल्याने आता सरकारने एक नवी समिती गठीत केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली ही समिती काम करणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे नेमकी कोणाला आणि कशी प्रमाणपत्रे द्यायची, याची सविस्तर नियमावली ही समिती तयार करेल. ही कार्यपद्धती निश्चित झाल्यानंतर ती मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवली जाईल आणि त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने प्रमाणपत्र वितरणाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईवर संताप
राज्य सरकारने आंदोलनावेळी तात्काळ निर्णयाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अर्धा वर्ष उलटूनही केवळ कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. यामुळे मराठा समाजातून आणि राजकीय वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या दिरंगाईवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. ही दिरंगाई नसून सरकारची उदासीनता आहे का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
मराठवाड्यातील निराशाजनक आकडेवारी
डिसेंबर २०२५ मध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमधून केवळ ५९४ जणांनी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी फक्त ९८ जणांना प्रत्यक्षात ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
३ महिन्यांत केवळ ९८ प्रमाणपत्रे मिळाल्याने मनोज जरांगे यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आता विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे संकेत दिले आहेत, मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
