Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात 5 दिवस उपोषण केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन स्थगित केलं. सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची तयारी दर्शवली. तसेच, आंदोलकांच्या इतर मागण्या देखील मान्य केल्या.
यामुळे मराठा समाजात आनंदाचं वातावरण पसरलं, गुलालाची उधळणही झाली. मात्र, मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते आणि आंदोलक विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा होणार नाही, असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं.
जीआरचा फायदा नाही, फक्त जुनीच प्रक्रिया
एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना विनोद पाटील यांनी सांगितलं की, सरकारने जो जीआर दिला, तो नवीन काहीही देत नाहीये. “या जीआरला मी 100 पैकी उणे शून्य मार्क देतो.” कोणत्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी 1967 पूर्वीचे पुरावे लागतील, असं यात नमूद आहे. ज्यांच्याकडे महसुली पुरावे नसतील, अशा शेतमजूर आणि भूमिहीन व्यक्तींसाठी गृहचौकशी अहवाल लागेल, असंही सांगितलं आहे. “स्पष्ट सांगायचं तर, या कागदाचा उपयोग किंवा फायदा शून्य आहे,” असं पाटील म्हणाले.
“हा कोणताही निर्णय नाहीये, फक्त जुनीच प्रक्रिया कागदावर उतरवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनीही याला आव्हान देऊ नये, कारण कोर्टात कदाचित त्यांची याचिका दाखलही होणार नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
हैदराबाद गॅझेट आणि मनोज जरांगेंची भूमिका
“सरसकट आरक्षणाची अपेक्षा होती, पण तसं काहीच झालं नाही,” अशी खंत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटचा सातत्याने उल्लेख केला जातो, पण हैदराबाद संस्थान जेव्हा भारतात विलीन झालं, तेव्हा फक्त निजामाची संपत्ती आणि सुख-सुविधा सुरक्षित राहतील असा करार झाला होता. त्यामुळे फक्त हैदराबाद गॅझेटचा उल्लेख करून काहीही उपयोग नाही. “
या जीआरमुळे मराठा बांधवांना नवीन काहीही मिळालेलं नाही. कुणीही अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नये,” असा सल्लाही त्यांनी दिला. मनोज जरांगे पाटील या निर्णयामुळे समाधानी का झाले, हे त्यांनाच माहीत, असंही ते म्हणाले.
विखे पाटील यांनी जबाबदारी घ्यावी
विनोद पाटील यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधला. “समाज माझ्याकडे अपेक्षेने पाहतो, कारण मी या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई लढलो आहे. मी छातीठोकपणे सांगतो की, या जीआरमधून एकाचेही सर्टिफिकेट निघणार नाही,” असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
“मागच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी गुलाल उधळला होता, यावेळी विखे पाटील यांनी गुलाल उधळला आहे. त्यांनी पुढे येऊन या कागदाची जबाबदारी घ्यावी आणि पत्रकार परिषद घेऊन याचा समाजाला कसा फायदा होईल हे स्पष्ट करावं, तरच आम्हाला न्याय मिळाल्यासारखं वाटेल,” अशी मागणी त्यांनी केली.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
आता मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? हैदराबाद-सातारा गॅझेट नेमके काय आहे? वाचा
अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी; व्हिसाचे नियम बदलले, ‘या’ चुका महागात पडणार