Mayor’s reservation- राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत आज पार पडली. यावेळी मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदाच्या आरक्षणावरून मोठा वाद झाला. या आरक्षणात चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीने यंदा बदल न होता, ते ‘सर्वसाधारण महिला’ या आहे त्या प्रवर्गासाठीच राहिले. याशिवाय आरक्षणासाठी सोडत काढताना अनुसूचित जमातीची चिठ्ठीच वगळण्यात आली. यासाठी महापालिकेत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) किंवा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) तीनपेक्षा अधिक जागा राखीव असतील तरच आरक्षणाची सोडत घेतली जाते, या नियमाचा आधार घेतला गेला. या नियमानुसार मुंबईत एसटी प्रवर्गाच्या फक्त दोन जागा असल्याने एसटी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली नाही. याचा फटका उबाठाला बसला. कारण महापालिका निवडणुकीत भाजपा-शिंदे सेना यांचा एकही एसटी नगरसेवक निवडून आलेला नाही. तर उबाठाचे दोन एसटी उमेदवार निवडून आले आहेत. महापौर पदासाठी एसटीचे आरक्षण निघाले असते, तर त्यांच्यापैकी एक महापौर होऊ शकला असता. त्यामुळेच उबाठाचा महापौर होऊ नये, यासाठी जाणूनबुजून ही खेळी खेळत नियमबाह्य सोडत काढल्याचा आरोप उबाठाने सत्ताधार्यांवर केला.
आज मंत्रालयात राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आरक्षण सोडतीत मुंबई पालिकेच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष होते. या सोडतीसाठी भाजपाकडून महामंत्री राजेश शिरवडकर, उबाठाकडून माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार मनोज जामसुतकर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार गटाकडून आनंद परांजपे उपस्थित होते. मुंबई महापौर पदाचे आरक्षण गेल्या दोन वेळा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाकडे आहे. चक्राकार पद्धतीने काढल्यास ते यंदा बदलेल, असे सांगितले जात होते. या सोडतीवरून राजकीय समीकरणे बदलण्याचीही शक्यता होती. मुंबई पालिकेत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू झाल्यास उबाठाकडून नवी राजकीय खेळी खेळली जाणार होती. मात्र मुंबई आरक्षण सोडतीत ‘सर्वसाधारण महिला’ आरक्षण लागू झाल्याने उबाठाचा अपेक्षाभंग झाला. या सोडतीवर उद्धव ठाकरे (उबाठा) सेनेच्या गटनेत्या, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मुंबई पालिकेच्या आरक्षणाची लॉटरी नियमबाह्य ठरवून केली असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकियेचा निषेध करत बहिष्कार टाकला. किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, पालिकेत 2017 आणि 2019 मध्ये सर्वसाधारण आरक्षण होते. आता अनुसूचित जातीला आरक्षण मिळायला हवे होते. असे असताना अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षण चिठ्ठ्या लॉटरीमध्ये घेण्यात आल्या नाहीत. चक्राकार पद्धतीने लॉटरी घेतली गेली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती, भटक्या जमातीवर हा अन्याय आहे. अनुसूचित जमातीच्या जागा नव्हत्या तर ओबीसीला आरक्षण का देण्यात आले नाही. यातून ओबीसीवरही अन्याय झाला आहे. यापूर्वी अशी कोणतीही अट नसताना, अचानक अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी किमान तीन जागा असाव्यात असा निकष लावला. हा नियम केवळ मुंबईपुरताच का लावण्यात आला? नियम बदलताना कोणतीही स्पष्ट माहिती, लेखी निर्णय किंवा पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद आहे. ही लॉटरी सत्ताधार्यांनी ठरवून काढली आहे. आरक्षणाची सोडत ही लोकशाही मूल्यांनुसार आणि पूर्ण पारदर्शकतेने होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत सत्ताधार्यांच्या सोयीप्रमाणेच लॉटरी काढण्यात आली. सत्ताधारी पक्षांकडे ज्या प्रवर्गातील जागा आहेत, त्याच प्रवर्गाच्या आधारे आरक्षण ठरवण्यात आले.
किशोरी पेडणेकर यांच्या आक्षेपावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले की, आरक्षणाचे सर्व नियम आम्ही तपासून घेतले आहे. पूर्ण पारदर्शक पद्धतीने 29 महानगरपालिकेचे आरक्षण काढले. नियमानुसार ज्या महानगरपालिकांमध्ये किमान तीन नगरसेवक आहेत, तिथेच एसटी आरक्षण काढण्याचा स्पष्ट नियम आहे. या नियमांनुसार चार महानगरपालिकांमध्ये एसटी आरक्षणासाठी चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या आणि त्यामधून कल्याण-डोंबिवलीला एसटी आरक्षण मिळाले. याच प्रक्रियेत तीन महानगरपालिकांमध्ये आधीच एससी आरक्षण असल्याने, त्यापैकी दोन ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. त्यामुळे कोणताही प्रवर्ग डावलण्यात आलेला नाही. ठाकरे गटाचे आक्षेप नियमाला धरून नव्हते. मुंबई पालिकेसाठी त्यांच्या मनात जे आरक्षण होते, ते त्यांना मिळाले नाही म्हणून त्यांनी आक्षेप घेतला. आम्हाला मुंबईत एसटी आरक्षण का दिले नाही, ओबीसी का दिले नाही, असा त्यांचा प्रश्न होता. पण या प्रक्रियेचे लाईव्ह चित्रण दाखवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या आक्षेपामध्ये काही नाही. तरीही आम्ही त्यांचे आक्षेप ऑन रेकॉर्ड घेतले आहेत. त्यावर नंतर निर्णय देण्यात येईल.
मिसाळ यांनी नामनिर्देशित प्रवर्ग (नामप्र) आरक्षणाबाबत माहिती देताना सांगितले की, एकूण आठ नामप्र आरक्षण काढायची होती. मात्र 2000 पूर्वी ज्या महानगरपालिकांमध्ये महापौर झाले होते, त्या निकषांनुसार केवळ तीन महानगरपालिका पात्र ठरल्या. त्यामध्ये जालना महापालिकेचे आरक्षण आधीच निश्चित झालेले होते. उरलेल्या 17 महानगरपालिकांपैकी पिंपरी-चिंचवड आणि भिवंडी येथे आधीच महिला खुला प्रवर्ग आरक्षण असल्याने त्या चिठ्ठीतून वगळण्यात आल्या. त्यामुळे उरलेल्या 15 महानगरपालिकांमध्ये सोडत काढण्यात आली आणि त्यातून नऊ ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण निश्चित झाले. अशा पद्धतीने सर्व 29 महानगरपालिकांची आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्या.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही आज काढण्यात आलेल्या महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीत फिक्सिंग झाल्याचा गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की, ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडली नसून, भाजपाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले. नागपुरात महापौर पदासाठी खुल्या महिला प्रवर्गाचे आरक्षण आले आहे. तिथे भाजपाच्या महापौर पदासाठी शिवानी दाणी हे नाव आधीच निश्चित झाले आहे. त्यांच्यासाठीच नागपुरात सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण दिले आहे.
कुठल्या महापालिकेत कुठले आरक्षण?
1 मुंबई – सर्वसाधारण महिला
2 ठाणे – अनुसूचित जाती
3 कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती
4 नवी मुंबई – सर्वसाधारण महिला
5 वसई- विरार – सर्वसाधारण
6 भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण महिला
7 मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण महिला
8 उल्हासनगर – इतर मागासवर्गीय
9 पुणे – सर्वसाधारण महिला
10 पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण महिला
11 नागपूर – सर्वसाधारण
12 अहिल्यानगर – इतर मागासवर्गीय महिला
13 नाशिक – सर्वसाधारण
14 छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण
15 अकोला – इतर मागासवर्गीय महिला
16 अमरावती – सर्वसाधारण
17 लातूर – अनुसूचित जाती महिला
18 नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण महिला
19 चंद्रपूर – इतर मागासवर्गीय महिला
20 धुळे – सर्वसाधारण महिला
21 जळगाव – इतर मागासवर्गीय महिला
22 मालेगाव – सर्वसाधारण महिला
23 कोल्हापूर – इतर मागासवर्गीय
24 सांगली-मिरज-कुपवाड -सर्वसाधारण
25 सोलापूर – सर्वसाधारण
26 इचलकरंजी – इतर मागासवर्गीय
27 जालना – अनुसूचित जाती महिला
28 पनवेल – इतर मागासवर्गीय
29 परभणी – सर्वसाधारण
—————————————————————————————————————————–
हे देखील वाचा –
बांगलादेश सरकारचा भारतात टी २० वर्ल्ड कप खेळण्यास नकार; बांगलादेशचा टी 20 वर्ल्ड कप बहिष्कार
मनसे–शिंदे सेनेची नवी जुळवाजुळव? कोकण भवनातील भेट ठरली चर्चेचा विषय
