Mira Bhayandar :मुंबई आणि परिसरात रिक्षा चालवण्यासाठी परवानाधारकांना मराठी भाषा अवगत असणे अनिवार्य करण्याच्या हालचाली सुरू असताना, या वादात आता चक्क गुन्हेगारी जगताने प्रवेश केला आहे. मिरा-भाईंदर परिवहन विभागाचे (RTO) मराठी अधिकारी नलावडे यांना ‘लॉरेन्स बिष्णोई’ टोळीकडून धमकीचा दूरध्वनी आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. रिक्षाचालकांना मराठी बोलणे सक्तीचे केल्याच्या रागातून ही धमकी देण्यात आल्याचे समजते. या गंभीर प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे.
परिवहन मंत्र्यांची भूमिका आणि भाषिक वादाची ठिणगी-
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच रिक्षाचालकांबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते. “मुंबईतील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य असेल आणि ज्यांना ही भाषा अवगत नसेल, त्यांचे परमिट (परवाना) रद्द केले जातील,” असा इशारा त्यांनी दिला होता. या भूमिकेमुळे मुंबईत पुन्हा एकदा ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ असा वाद उफाळून आला आहे. मिरा-भाईंदर परिसरात या वादाने आता हिंसक वळण घेण्यास सुरुवात केली असून, सरकारी अधिकाऱ्यांना थेट धमक्या देण्यापर्यंत गुन्हेगारांची मजल गेली आहे.
राजकीय स्तरावरून तीव्र विरोध-
परिवहन मंत्र्यांच्या या निर्णयाला राजकीय स्तरातूनही विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हिंदी भाषिक विभागाचे मुंबई प्रमुख मनीष दुबे यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “रिक्षाचालक हे मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा आहेत. स्वतःच्या कष्टाने आणि कर्ज काढून ते परवाने मिळवतात. अशा श्रमिकांवर अचानक भाषेची सक्ती लादणे अयोग्य आहे,” असे दुबे यांनी म्हटले आहे. भाषिक वादाचा हा मुद्दा हाताळताना सरकारने अधिक संवेदनशील असणे गरजेचे होते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
मराठी शिकण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी-
मनीष दुबे यांनी प्रशासनाला सुचवले आहे की, कोणतीही नवीन भाषा शिकण्यासाठी विशिष्ट कालावधीची आवश्यकता असते. “आम्ही आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून लोकांना मराठी शिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहोत. मात्र, सरकारने केवळ एक महिन्याची मुदत देऊन परमिट रद्द करण्याची भाषा करू नये. रिक्षाचालकांना किमान सहा महिने ते एक वर्षाचा वेळ देण्यात यावा. १ एप्रिल २०२७ पर्यंतची मुदत देऊन त्यानंतरही भाषा अवगत न झाल्यास कारवाई केल्यास आमचा पाठिंबा असेल. मात्र, घाईघाईने निर्णय लादल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
