MNS letter – राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधवांच्या (Dr. Narendra Jadhav) अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. मात्र, त्रिभाषा धोरण समितीने हरकती नोंदवण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे, यामुळे मनसे (MNS) नाराज झाली आहे. याबाबत मनसेचे नेते यशवंत किल्लेदार (Yashwant Killedar) यांनी म्हटले की आड मार्गाने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करू नका, हरकतीसाठी किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला जावा आणि त्याची योग्यप्रकारे जाहिरात करावी. या मागण्यांचे पत्र त्रिभाषा धोरण समितीला लिहिले आहे.
यशवंत किल्लेदार म्हणाले की, प्राथमिक वर्गातील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने २०२० साली त्रिभाषा सूत्र आणले होते, पण त्याची बळजबरी करा किंवा ते राबवाच असे कुठेही म्हटले नव्हते. पण यावर्षीच्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने एक जीआर काढून राज्यातील विद्यार्थ्यांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यासह अनेक संघटना, साहित्यिक, कलाकारांनी आक्षेप नोंदवला आणि सरकारला त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. पण सरकारने हा निर्णय मागे घेत असताना एक समिती बनवली आणि आता ती समिती पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यासाठी सरकारने एक संकेतस्थळ तयार केले आहे. त्याद्वारे आपल्याकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. परंतु, हरकती नोंदविण्यासाठी केवळ दोनच दिवस दिले आहेत जे फारच अपुरे आहेत. किमान दोन आठवडे देण्यात यावेत तसेच त्याची जाहिरात करावी जेणेकरून ते सर्वांपर्यंत पोहचेल आणि खऱ्या अर्थाने त्यामागील आपला उद्देश स्वच्छ आहे हे ही अधोरेखित होईल. सरकारने आडमार्गाने हिंदी लादायचा प्रयत्न करू नये. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ह्या विषयी कायम जागृत होती, आहे आणि राहील.
हे देखील वाचा –
माहीमचे ‘सी फूड प्लाझा १५ ऑक्टोबरपासून सुरू
घायवळ प्रकरणी रोहित पवारांचे आरोप ! भाजपाकडून त्यांचेच फोटो व्हायरल
महाराष्ट्रातील न्यायालयांचा कारभारावर सुप्रीम कोर्ट चिंतेत; आरोपपत्रानंतरही दोष निश्चित नाहीत
