MNS Shivsena UBT BMC Election 2026 : मुबंई महानगरपालिकेच्या राजकीय वर्तुळात सध्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून मोठ्या हालचाली सुरू असून, प्रामुख्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील अंतर्गत वाटाघाटींची चर्चा रंगली आहे. २०२६ च्या महापालिका निवडणुकांनंतर आता सत्तेच्या समीकरणांमध्ये स्वीकृत जागांचा मुद्दा कळीचा ठरत आहे.
स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी मनसेचा ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे आग्रह; राजकीय पेच वाढण्याची शक्यता-
स्वीकृत नगरसेवक पदाचे नवे गणित मुंबई महानगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. २०२३ मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेने मंजूर केलेल्या नवीन विधेयकानुसार, स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या ५ वरून १० करण्यात आली आहे. महापालिकेतील २२७ निर्वाचित नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार या जागांचे वाटप विविध पक्षांमध्ये होणार आहे. सर्वाधिक ८९ जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यात किमान ४ स्वीकृत जागा पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर शिवसेना (यूबीटी), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि काँग्रेस यांच्या वाट्यालाही त्यांच्या संख्याबळानुसार या जागा येणार आहेत.
ठाकरे गट आणि मनसेमधील जागांचा पेच-
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (यूबीटी) पक्षाला त्यांच्या संख्याबळानुसार ३ स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, या तीनपैकी एक जागा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला देण्यात यावी, असा आग्रह मनसेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी धरला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या वेळी मनसेने सामंजस्याची भूमिका घेत शिवसेना (यूबीटी) ला मोठ्या प्रमाणावर जागा सोडल्या होत्या आणि स्वतः मोजक्याच जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी कोणताही राजकीय तिढा निर्माण न केल्याने, आता त्याची परतफेड म्हणून किमान एक स्वीकृत नगरसेवक पद मनसेला मिळावे, अशी भावना मनसेच्या गोटातून व्यक्त होत आहे.
सत्ताधारी पक्षांचा मनसेला प्रस्ताव?
या घडामोडींना अधिक वेग आला आहे कारण मनसेला सत्ताधारी पक्षांकडूनही काही प्रस्तावांची विचारणा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मनसेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अंतर्गत बैठकीत अशा आशयाची चर्चा झाली की, निवडून आलेल्या ६ नगरसेवकांना महत्त्वाची पदे मिळावीत आणि स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी ठाकरे गटासोबत सकारात्मक चर्चा व्हावी. मात्र, जर ठाकरे गटाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, तर मनसे इतर पर्यायांचा किंवा प्रस्तावांचा विचार करू शकते, असे सूचक संकेतही देण्यात आले आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या भूमीकेकडे लागले आहे. आपल्या कोट्यातील तीन जागांपैकी एक जागा ते मनसेसाठी त्यागणार की तिन्ही जागांवर स्वतःचे उमेदवार देणार, यावर मनसेची पुढील रणनीती अवलंबून असेल. जर ठाकरे गटाने मनसेची मागणी फेटाळली, तर आगामी काळात दोन्ही पक्षांमधील संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे काय?
महानगरपालिकेच्या कारभारात केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे, तर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचाही सहभाग असावा, या हेतूने ‘स्वीकृत नगरसेवक’ ही संकल्पना राबवली जाते. हे सदस्य थेट निवडणुकीद्वारे जनतेतून निवडून येत नाहीत, तर निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात राजकीय पक्षांद्वारे त्यांचे नामनिर्देशन केले जाते. महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये तांत्रिक आणि अनुभवी दृष्टिकोन मिळावा, हा या नियुक्तीमागील मुख्य उद्देश असतो.
पात्रतेचे निकष आणि संख्याबळ २०२६ च्या निवडणुकांसाठी मुंबई महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या ५ वरून १० करण्यात आली आहे. या पदासाठी केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी न लावता, कायद्याने काही विशिष्ट निकष निश्चित केले आहेत:
१) अनुभव: संबंधित व्यक्तीने विधी (कायदा), वैद्यकीय, अभियांत्रिकी किंवा शिक्षण क्षेत्रात किमान ५ वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असणे आवश्यक आहे.
२) प्रशासन: महापालिकेचे माजी आयुक्त, उपायुक्त किंवा तत्सम वरिष्ठ पदावरून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यासाठी पात्र ठरतात.
३) सामाजिक कार्य: नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांमध्ये (NGO) उच्च पदावर काम केलेल्या व्यक्तींनाही यात संधी मिळू शकते.
४) नियुक्ती प्रक्रिया: ज्या राजकीय पक्षाचे जितके जास्त नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्या प्रमाणात त्या पक्षाला स्वीकृत नगरसेवक नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार मिळतो.
अधिकार आणि मर्यादा स्वीकृत नगरसेवकांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेत सहभागी होण्याचा आणि प्रश्न मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यांना दरमहा मानधन आणि प्रभागातील कामांसाठी विकासनिधीही (अंदाजे ६० लाख रुपये) दिला जातो. मात्र, लोकशाहीच्या नियमांनुसार त्यांना काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत: १. मतदानाचा अधिकार नाही: महापालिकेच्या सभागृहात किंवा महापौर निवडीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये त्यांना मतदान करता येत नाही. २. महत्त्वाची पदे: ते महापौर किंवा वैधानिक समित्यांचे (उदा. स्थायी समिती) अध्यक्ष बनू शकत नाहीत. ३. मर्यादित अधिकार: त्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता निवडून आलेल्या सदस्यांच्या तुलनेत कमी असते.
