MP Vikas Nidhi : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील सहा बंडखोर खासदारांनी अखेर काल एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगितले की, “आम्ही जी काही रणनीती आखतो, ती पूर्णपणे दोषरहित असते. त्यामुळेच आमचे ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाले आहे.” आगामी लोकसभा निवडणुकीत हे सहाही खासदार ‘धनुष्यबाण’ या अधिकृत चिन्हावर निवडणूक लढवतील आणि अत्यंत बहुमताने विजयी होतील, अस देखील शिंदे यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, मूळ पक्षाशी प्रतारणा करून शिंदे गटात सामील होण्यामागचे कारण जेव्हा या खासदारांना विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी आवश्यक असणारा ‘विकास निधी’ मिळत नसल्याची मुख्य तक्रार पुढे केली. निधीअभावी मतदारसंघातली जनहिताची कामे ठप्प झाली होती,” असा दावा या फुटीर लोकप्रतिनिधींनी केला. परंतु, या दाव्यांमधील फोलपणा आणि खासदारांचा दुटप्पीपणा उघड करणारी एक अत्यंत धक्कादायक व माहिती आता समोर आली आहे.
खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत (MPLADS) प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला त्यांच्या मतदारसंघात रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शिक्षण आणि स्वच्छता यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा विशेष निधी केंद्र सरकारकडून थेट मंजूर केला जातो. विरोधी पक्षात असल्यामुळे निधी मिळत नव्हता, असा कांगावा करणाऱ्या या बंडखोर खासदारांना प्रत्यक्षात मात्र कोट्यवधी रुपयांचा निधी नियमानुसार प्राप्त झाला होता, असे सांख्यिकी आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे, मतदारसंघाच्या विकासाचे कारण पुढे करणाऱ्या या खासदारांनी प्रत्यक्षात मिळालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेळेत खर्चच केला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही आणि खात्यात निधी उपलब्ध असूनही, या खासदारांनी तो निधी विकासकामांसाठी वापरला नाही. त्यामुळे, मतदारसंघात कामे न होण्यामागे निधीची कमतरता नसून, संबंधित लोकप्रतिनिधींची अकार्यक्षमता आणि उदासीनता कारणीभूत असल्याचे उघड झाले आहे.
‘विकास निधी’चा कांगावा फोल? बंडखोर खासदारांच्या अकार्यक्षमतेचा आकड्यांसह पर्दाफाश-
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश करणाऱ्या सहा खासदारांनी “मतदारसंघात विकासासाठी निधी मिळत नव्हता,” असा केलेला दावा पूर्णपणे फोल ठरला आहे. खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत (MPLADS) या खासदारांना केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही या लोकप्रतिनिधींनी तो निधी योग्य प्रकारे खर्च केला नसल्याचे आणि शेकडो विकासकामे प्रलंबित ठेवल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटात सामील झालेल्या सहाही खासदारांना आतापर्यंत मिळालेला विकास निधी, त्यांनी केलेला खर्च आणि मतदारसंघातील कामांची सद्यस्थिती याचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे-
१. भाऊसाहेब वाकचौरे (खासदार, शिर्डी)
एकूण मंजूर झालेला निधी: ₹१४.७० कोटी
खर्च केलेला निधी: अवघा ₹७१ लाख
कामांची सद्यस्थिती: एकूण १३५ विकासकामांपैकी केवळ २ कामे पूर्ण झाली आहेत.
शिल्लक निधी: तब्बल ₹१३.९८ कोटी निधी अद्याप न वापरता पडून आहे.
२. संजय जाधव (खासदार, परभणी)
एकूण मंजूर झालेला निधी: ₹१४.७० कोटी
खर्च केलेला निधी: ₹३.७८ कोटी
कामांची सद्यस्थिती: नियोजित ५६ विकासकामांपैकी अवघ्या २५ कामांनाच पूर्णत्वाकडे नेण्यात यश
शिल्लक निधी: तब्बल ₹१०.९१ कोटींचा निधी अखर्चित आहे.
३. नागेश पाटील आष्टीकर (खासदार, हिंगोली)
एकूण मंजूर झालेला निधी: ₹१९.०२ कोटी
खर्च केलेला निधी: ₹५.०२ कोटी
कामांची सद्यस्थिती: ७९ विकासकामांपैकी फक्त २८ कामे पूर्ण
शिल्लक निधी: ₹१३.९Canvas कोटी इतकी रक्कम अद्याप शिल्लक.
४. संजय देशमुख (खासदार, वाशिम)
एकूण मंजूर झालेला निधी: ₹१८.६० कोटी
खर्च केलेला निधी: केवळ ₹१.४१ कोटी
कामांची सद्यस्थिती: एकूण १०६ कामांपैकी फक्त ७ कामे पूर्ण.
शिल्लक निधी: ₹१७.१४ कोटींसारखा अफाट निधी पडून राहिला आहे.
५. ओमराजे निंबाळकर (खासदार, धाराशिव)
एकूण मंजूर झालेला निधी: ₹१८.४७ कोटी
खर्च केलेला निधी: अवघा ₹१.९७ कोटी
कामांची सद्यस्थिती: १३० विकासकामांपैकी फक्त २१ कामे पूर्ण.
शिल्लक निधी: तब्बल ₹१६.४९ कोटींचा विकास निधी अखर्चित राहिला आहे.
६. संजय दिना पाटील (खासदार, ईशान्य मुंबई)
एकूण मंजूर झालेला निधी: ₹१४.७० कोटी
खर्च केलेला निधी: अवघा ₹१५.५९ लाख
कामांची सद्यस्थिती: मंजूर झालेल्या ४० विकासकामांपैकी एकही (०) काम पूर्ण झालेले नाही.
शिल्लक निधी: ₹१४.५४ कोटींचा निधी जसाच्या तसा पडून आहे.
