2006 Mumbai Train Blasts: 2006 च्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट (2006 Mumbai train blasts case) प्रकरणात 12 दोषींना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यात “पूर्णपणे अपयशी ” ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
विशेष न्यायालयाने 2015 मध्ये दोषी ठरवत सुनावलेल्या फाशी व जन्मठेपेच्या शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. न्यायालयाने नमूद केलं की, आरोप सिद्ध करण्यासाठी सादर करण्यात आलेले पुरावे अपुरे, विसंगत आणि विश्वासार्हतेच्या निकषांवर उतरले नाहीत.
आरोपींना 2015 मध्ये ठोठावल्या होत्या कठोर शिक्षा
या प्रकरणात एकूण 13 आरोपींविरुद्ध MCOCA अंतर्गत खटला चालवण्यात आला होता. 2015 मध्ये, विशेष न्यायालयाने त्यातील 12 जणांना दोषी ठरवलं. त्यात 5 आरोपींना फाशीची, तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आता उच्च न्यायालयाने या 12 दोषींना निर्दोष ठरवत त्या सर्व शिक्षाच रद्द केल्या आहेत. आरोपींपैकी एकाच मृत्यू झाला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
अवघ्या 11 मिनिटांत मुंबई हादरली होती
11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी अवघ्या 11 मिनिटांत मुंबईच्या पश्चिम उपनगरी लोकल मार्गावरील 7 वेगवेगळ्या गाड्यांमध्ये स्फोट झाले. हे स्फोट टायमरद्वारे सक्रिय करण्यात आलेल्या प्रेशर कुकर बाँबमधून घडवले गेले होते. या भयानक घटनेत 209 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर 700 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. या हल्ल्यामुळे मुंबई आणि संपूर्ण देशात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवलं
या स्फोटांमागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तपास यंत्रणांनी MCOCA, UAPA आणि स्फोटक पदार्थ अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल केले. न्यायालयात सुमारे 230 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली होती. याशिवाय 50 हून अधिक पंचनामे, तांत्रिक पुरावे आणि कॉल रेकॉर्ड्स सादर करण्यात आले होते.
