Mumbai Eastern Waterfront: मुंबईच्या विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी ईस्टर्न वॉटरफ्रंट प्रकल्प आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. हा प्रकल्प पर्यटन, मनोरंजन, मरिना आणि व्यावसायिक केंद्रांवर आधारित होता. 2018 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला होता. यात कुलाबा ते वडाळा या 28 किलोमीटर किनारी भागाचा शहरी केंद्र म्हणून विकास करण्याची योजना होती.
आता मुंबई पोर्ट अथॉरिटीने ही 215 एकर जमीन औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी 30 वर्षे भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदर स्थलांतरित झाल्यापासून ही 966 हेक्टर जमीन निरुपयोगी पडली होती. याबाबत हिंदुस्तान टाईम्सने वृत्त दिले हे.
उत्पन्नाचा मार्ग
या भूखंडांना भाड्याने देऊन मुंबई पोर्ट अथॉरिटीला वर्षाला किमान 814.04 कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करून मुंबईतील 27 आणि रायगडमधील थळ येथील 1 अशा 28 भूखंडांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यात प्रिन्सेस डॉकजवळील 22 हेक्टर, वडाळातील एचपीसीएलचा जुना भूखंड आणि शिवडी टिंबर पॉन्ड येथील 1.04 लाख चौ.मी. जागा यांचा समावेश आहे. हे भूखंड फक्त औद्योगिक आणि व्यावसायिक कामासाठीच भाड्याने दिले जातील.
प्रकल्पाचे भवितव्य
2014 मध्ये केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला गती दिली होती. यात किनारी भागात खेळाची मैदाने, मरिना, गार्डन्स, ॲम्फीथिएटर आणि कला-संस्कृतीसाठी जागा विकसित करणे, सायन-शिवडीला जोडणारा रोप-वे आणि जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर्स उभारण्याची योजना होती.
पण सध्या भूखंडांवरील जुने भाडेकरू आणि अडचणींमुळे संपूर्ण विकास शक्य नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांनी या निर्णयाला हरताळ फासणारा म्हटले आहे.
