Mumbai Police : शहरातील विविध पोलीस वसाहतींमधील घरांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या पोलीसांना त्या घरांचा मालकी हक्क देण्याच्या मागणीवर सरकारने सविस्तर विचार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीची स्थापना पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.
मात्र, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित न केल्याने ही घोषणा निवडणूकपुरती असल्याचा आरोप आता केला जात आहे. याशिवाय कालमर्यादेशिवाय समितीच्या कामकाजावर गती येणे शक्य नाही आणि ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यंत अधिक काळ लागू शकतो.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, समिती पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या मालकी हक्काबाबत सखोल तपास करेल, तसेच या घरांचा प्रशासनिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून अभ्यास करून निर्णय शिफारस करेल. समितीचे अहवाल सादरीकरण झाल्यानंतर सरकार यावर निर्णय घेईल.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेअंतर्गत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्याने शहरातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचे घर देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या माध्यमातून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हिताची सविस्तर पाहणी होणार असून, घरांच्या मालकी हक्कासंबंधी योग्य मार्गदर्शन आणि शिफारसी समिती देईल.
विशेष म्हणजे, आचारसंहितेच्या काळात ही घोषणा करण्यात आल्याने राजकीय पातळीवर यावर टीका केली जात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा लोकसामन्यास आकर्षित करण्यासाठी करण्यात आली आहे, मात्र समितीच्या अहवाल सादरीकरणासाठी ठराविक कालमर्यादा नसल्यामुळे प्रत्यक्षात निर्णयात विलंब होऊ शकतो.
वरळी बीडीडी येथील पोलिसांच्या सरकारी निवासस्थानांवर पोलिसांना सवलतीच्या किंमतीत, १५ लाखांत घरे देण्यात आल्यावर आता शहरातील इतर सर्व पोलीस वसाहतींमध्येही हक्काच्या घरांची मागणी जोर धरू लागली आहे. पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीय या घरांचा मालकी हक्क मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
सदर घरे पोलिसांच्या हितासाठी तसेच त्यांच्या सुरक्षित वास्तव्याची हमी देण्यासाठी देण्यात आली आहेत. या योजनेअंतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांना घर खरेदीसाठी सवलतीच्या अटी दिल्या गेल्या असून, यामुळे पोलीस कर्मचारी सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळवू शकतील.
वरळी बीडीडी पोलीस वसाहतीत पोलिसांना सवलतीच्या किमतीत घरे देण्यात आल्यामुळे आता इतर सर्व पोलीस वसाहतींमध्येही मालकी हक्काच्या घरांची मागणी वाढली आहे. समितीच्या अहवालावरून पुढील टप्प्यात या मागणीसाठी धोरण ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई पोलिसांना विविध वसाहतींमधील घरे मालकी हक्काने देता येतील की नाही, याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सरकारने सविस्तर अभ्यास सुरू केला आहे. या उद्देशासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या धामधूम सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्याने शहरातील पोलिसांना मालकी हक्काचे घर देण्याबाबत समिती नेमल्याची माहिती गुरुवारी शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे.
सदर समितीची भूमिका पोलिसांना घरकुल योजनेअंतर्गत मालकी हक्क देण्याच्या धोरणात्मक बाबींचा सविस्तर अभ्यास करणे आहे. समितीमध्ये सदस्य म्हणून सामान्य प्रशासन, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (प्रशासन), तसेच मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयाचे सह आयुक्त (प्रशासन) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तर समितीचा सदस्य सचिव गृह विभागातील उपसचिव किंवा सहसचिव असेल, जो समितीच्या कामकाजाचे प्रशासनिक संचालन पाहील. समिती कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींचा सखोल अभ्यास करून पोलिसांना घरकुल योजनेतून मालकी हक्काचे घर देण्याच्या निर्णयासाठी शिफारसी तयार करेल.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही समिती पोलिसांच्या हितासाठी तसेच शाश्वत आणि सुरक्षित वास्तव्याची हमी देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर सरकार अंतिम धोरण निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करेल.
