Mumbai Pune Express Way Traffic Jam : एकीकडे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’चे काम, सहा पदरी महामार्गाचे विस्तारीकरण आणि ‘अटल सेतू’च्या माध्यमातून प्रवासाचे अंतर कमी झाल्याचे दावे केले जात असताना, दुसरीकडे गेल्या २४ तासांपासून या महामार्गावर प्रवाशांना ज्या नरकयातना भोगाव्या लागल्या, त्याने विकासाच्या सर्व दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. दोन शहरांतील अंतर कमी झाल्याची पानभर जाहिरात करणाऱ्या नेत्यांच्या कार्यकाळात, प्रवाशांना मात्र एकाच जागेवर २४ तासांहून अधिक काळ अडकून पडावे लागले. हा केवळ वाहतूक कोंडीचा प्रश्न नसून, नियोजनाच्या पूर्णतः कोलमडलेल्या व्यवस्थेचे विदारक दर्शन आहे.
या महाभीषण वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या हजारो गाड्यांमध्ये केवळ पर्यटक नव्हते, तर त्यात गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्ण, वृद्ध आणि लहान मुले होती. मुंबईला उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णवाहिका सायरन वाजवत तासनतास जागीच उभ्या होत्या. ज्या मार्गावर ‘सुसाट प्रवास’ करण्याचे स्वप्न दाखवले जाते, तिथे लहान मुले अन्नासाठी व्याकुळ होऊन आक्रोश करत होती. सर्वात भीषण अवस्था महिलांची झाली; महामार्गावर ना शौचालयाची सोय, ना लघवीसाठी सुरक्षित आसरा. अन्नाचा एक कण किंवा पाण्याचा थेंबही न मिळाल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. ज्यांना विकासाचा चेहरा म्हणून मिरवले जाते, ते नेते या संकटाच्या काळात कुठे अंतर्धान पावले होते, असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
जाहिरातींचा झगमगाट विरुद्ध प्रशासकीय अपयश-
नेत्यांकडून ‘मिसिंग लिंक’ आणि ‘अटल सेतू’चे श्रेय घेण्यासाठी हेल्मेट घालून फोटो काढले जातात आणि स्वतःची प्रतिमा ‘विकास पुरुष’ म्हणून उजळली जाते. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष रस्त्यावर आपत्कालीन परिस्थिती ओढावते, तेव्हा ही यंत्रणा इतकी हतबल का होते? ट्रॅफिक कंट्रोल करण्यासाठी किमान तातडीची पावले उचलावीत किंवा माणुसकीच्या नात्याने टोल वसुली तरी थांबवावी, इतके साधे धाडस दाखवणारा एकही नेता समोर आला नाही.
विकासाची भव्य चित्रे रंगवताना मूलभूत सोयीसुविधांकडे झालेले दुर्लक्ष या घटनेमुळे स्पष्ट झाले आहे. रस्ते रुंद झाले, उड्डाणपूल उभे राहिले, पण आपत्ती व्यवस्थापन मात्र कागदावरच राहिले. २४ तास लोक रस्त्यावर अडकून पडतात आणि प्रशासन केवळ ‘तपास सुरू आहे’ अशी उत्तरे देते, हे गंभीर अपयश आहे. पानभर विकासाच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत असतानाच, प्रवाशांनी भोगलेला हा वनवास म्हणजे त्या विकासाच्या नाण्याला असलेली दुसरी काळी बाजू आहे. या अपयशासाठी जबाबदार असणाऱ्या यंत्रणेने आणि स्वतःला ‘विकास पुरुष’ म्हणवणाऱ्या नेत्यांनी आता जनतेला जाब देणे गरजेचे आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी, ३ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी उद्भवलेली परिस्थिती कोणत्याही मोठ्या भीषण दुर्घटनेपेक्षा कमी नव्हती. सायंकाळी ५:३० च्या सुमारास ‘प्रोप्लीन’ (Propylene) हा अत्यंत ज्वलनशील वायू वाहून नेणाऱ्या एका टँकरवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि आडोशी बोगद्याजवळील उतारावर हा टँकर पलटी झाला. टँकर उलटताच त्यातून वेगाने वायू गळती सुरू झाली, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात मृत्यूचे सावट पसरले. या वायूचे स्वरूप इतके स्फोटक असते की, साध्या ठिणगीनेही मोठा अनर्थ घडू शकला असता, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने सायंकाळी ६ वाजेपासून महामार्गाची दोन्ही बाजूंची वाहतूक पूर्णतः रोखून धरली.
एका ठिणगीने झाला असता राखरांगोळीचा खेळ-
या दुर्घटनेचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी जयपूर-अजमेर महामार्गावरील गॅस टँकरच्या भीषण आगीची आठवण पुरेशी आहे, जिथे ५०० मीटर परिसरातील सर्व काही खाक झाले होते. आडोशी बोगद्याजवळ जेव्हा ही गळती सुरू झाली, तेव्हा तिथे हजारो गाड्यांची रांग लागलेली होती. जर यावेळी कोणताही स्फोट झाला असता, तर शेकडो लोक जागीच ठार झाले असते आणि अनेकांची राखही सापडली नसती. रात्रीच्या अंधारात आणि वाहनांच्या गर्दीत हा धोका कित्येक पटीने वाढला होता. “जोपर्यंत मोठा अनर्थ घडत नाही, तोपर्यंत आपल्याला जाग येत नाही,” ही प्रवाशांची भावना या भीषण परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी पुरेशी आहे.
बचाव यंत्रणांच्या अपयशाचे मुख्य कारण-
घटनेची माहिती मिळताच एमएसआरडीसी (MSRDC) चे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थितीची दाहकता पाहून एनडीआरएफच्या (NDRF) पथकाला पाचारण करण्यात आले. मात्र, इथेच प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. दोन्ही बाजूंनी महामार्ग पूर्णपणे ब्लॉक झाल्यामुळे मदत यंत्रणांना आणि आवश्यक उपकरणांना अपघातस्थळापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नव्हता. एका बाजूला वायू गळतीचा धोका आणि दुसऱ्या बाजूला मदत पोहोचवण्यासाठी लागणारी जागेची कमतरता, यामुळे तज्ज्ञ पथकांचेही हात बांधले गेले होते. वायू गळती रोखण्यात येत असलेले अपयश हे या हायटेक महामार्गावरील सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले.
नियोजनाचा अभाव की यंत्रणेची हतबलता?
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महामार्गावरून दररोज शेकडो गॅस आणि केमिकल टँकरची ये-जा सुरू असते. अशा वेळी एखादा अपघात झाल्यास तातडीने ‘इमर्जन्सी लेन’ किंवा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असणे अनिवार्य होते. मात्र, प्रत्यक्षात मदत पथकेच वाहतूक कोंडीत अडकून पडली होती. केवळ नशिबाने कोणतीही ठिणगी पडली नाही आणि मोठा स्फोट टळला, अन्यथा हा महामार्ग हजारो लोकांसाठी स्मशानभूमी ठरला असता. “विकासाचा महामार्ग” म्हणून जाहिरात केली जात असताना, अशा आपत्कालीन स्थितीत यंत्रणांची झालेली तारांबळ हे प्रशासनाचे अत्यंत गंभीर अपयश असल्याचे ठळक होत आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ३ फेब्रुवारी रोजी झालेला टँकर अपघात आणि त्यानंतर निर्माण झालेली स्थिती ही केवळ एक आपत्ती नव्हती, तर ती प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावाचे जळजळीत उदाहरण ठरली. अवजड वाहनांकडून टोल नाक्यांवर भरमसाठ शुल्क वसूल केले जात असताना, अशा वाहनांचा अपघात झाल्यास वाहतूक वळवण्याचे (डायव्हर्जन) कोणतेही ठोस नियोजन महामार्ग प्राधिकरणाकडे नसल्याचे यावेळी प्रकर्षाने दिसून आले. स्फोटाची तीव्रता किती असू शकते आणि त्यापासून नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर कसे रोखायचे, याची कोणतीही पूर्वतयारी नसल्याने हजारो प्रवाशांचे प्राण टांगणीला लागले होते.
अपघातानंतर स्थानिक पथके आणि एनडीआरएफला परिस्थिती हाताळता येत नाही, हे लक्षात येण्यासाठी प्रशासनाला तब्बल १२ तास लागले. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स यांसारख्या कंपन्यांमधील तज्ज्ञांना पाचारण करण्याचा निर्णय घेण्यास झालेला हा विलंब अक्षम्य होता. ४ फेब्रुवारीच्या सकाळपर्यंत जेव्हा वायू गळती रोखणे अशक्य झाले, तेव्हा कुठे तांत्रिक तज्ज्ञांच्या मदतीने गळतीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. दरम्यान, महामार्गावर पर्यायी मार्ग नसल्यामुळे अडकलेल्या गाड्यांना टप्प्याटप्प्याने पुढे सोडण्याशिवाय यंत्रणेकडे दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, हे या हायटेक महामार्गाचे सर्वात मोठे अपयश मानले जात आहे.
या २२ ते २४ तासांच्या कालखंडात प्रवाशांनी जे हाल सोसले, त्याची कल्पनाही करवत नाही. महामार्गावर केवळ मोठ्या ‘फूड कोर्ट’वरच स्वच्छतागृहांची सोय असल्याने, मधल्या पल्ल्यात अडकलेल्या महिला आणि वृद्धांचे अतोनात हाल झाले. दर काही किलोमीटरवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी केवळ व्यावसायिक केंद्रांना महत्त्व दिल्याने हा पेच निर्माण झाला. याच मानवी संकटाचा फायदा घेत काही संधीसाधूंनी ५० ते १०० रुपयांना वडापाव आणि पाण्याच्या बाटल्या विकून अडकलेल्या प्रवाशांची लूट केली. भुकेने व्याकुळ झालेली लहान मुले आणि रुग्णवाहिकांमधील रुग्णांसाठी ही रात्र एखाद्या भयावह स्वप्नासारखी होती.
अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, ४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास गॅस गळती पूर्णपणे रोखण्यात यश आले. मात्र, संकट तिथेच संपले नव्हते. रिकामा झालेला तो टँकर बाजूला करणे आणि उर्वरित गॅस दुसऱ्या टँकरमध्ये सुरक्षितपणे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. मुंबई आणि पुण्यासारख्या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गावर, केवळ एका टँकरमधील गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाला २२ तास लागणे, ही बाब यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ‘विकास पुरुष’ म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्यांनी आता या तांत्रिक आणि मानवी अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील त्या भीषण टँकर अपघाताला आता ३२ तासांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, प्रशासनाचे सर्व दावे फोल ठरवत आजही महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटलेली नाही. ५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजेच्या ‘गुगल ट्रॅफिक’च्या नकाशावर नजर टाकली असता, संपूर्ण घाट परिसर आणि महामार्गाचा मोठा भाग अजूनही गडद लाल रंगाने व्यापलेला दिसतो. ही लाल रेषा केवळ वाहतूक कोंडी दर्शवत नाही, तर ती ‘सुसाट’ प्रवासाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या यंत्रणेच्या अपयशाची साक्ष देत आहे. ३२ तास उलटूनही परिस्थिती नियंत्रणात न येणे, हे देशातील सर्वात प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महामार्गासाठी लज्जास्पद वास्तव आहे.
दोन किंवा तीन तासांत मुंबई-पुणे प्रवास पूर्ण करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या आणि प्रत्येक टप्प्यावर चढ्या दराने टोल वसूल करणाऱ्या प्रशासनाकडे आणीबाणीच्या प्रसंगात कोणतेही ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट’ नसल्याचे उघड झाले आहे. जेव्हा अशा स्वरूपाचे संकट ओढावते, तेव्हा अडकलेल्या हजारो प्रवाशांशी संवाद साधणारी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा तिथे उपलब्ध नसते. माध्यमांना वेळेवर आणि अचूक माहिती देणे, प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचे मार्गदर्शन करणे किंवा किमान धोक्याची पूर्वसूचना देणे, अशा कोणत्याही पातळीवर समन्वय दिसून आला नाही. जर या वायू गळतीचा मोठा स्फोट होऊन जीवितहानी झाली असती, तर हे प्रशासन काय उत्तर देणार होते? ‘रेस्क्यू’ (बचाव कार्य) नावाखाली झालेली २२ तासांची दिरंगाई पाहता, लोकांचे जीव देवाच्या दयेवरच होते, असे म्हणावे लागेल.
या महामार्गावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जाहिराती केल्या जातात, पण साध्या आणीबाणीच्या काळात वाहतूक वळवण्यासाठी (डायव्हर्जन) पर्यायी रस्ते उपलब्ध नाहीत. इतकेच काय, पण मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून किमान अशा संकटकाळी टोल वसुली स्थगित करून लोकांना तातडीने बाहेर पडू द्यावे, इतके सौजन्यही दाखवले गेले नाही. ज्या वेगाने टोलच्या पावत्या फाडल्या जातात, त्याच वेगाने मदत कार्य पोहोचेल याची शाश्वती आजही देता येत नाही. महामार्गावर प्रत्येक काही अंतरावर असावे लागणारे अद्ययावत बचाव पथक आणि रुग्णवाहिकांची कमतरता या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
सध्याच्या काळात ‘समृद्धी महामार्ग’पासून ‘कोस्टल रोड’पर्यंत आणि ‘मिसिंग लिंक’पासून ‘मेट्रो’पर्यंतच्या भव्य जाहिरातींचा सुळसुळाट झाला आहे. नेत्यांनी या प्रकल्पांच्या यशाचे श्रेय घेण्यासाठी नेहमीच स्पर्धा केली आहे. परंतु, जेव्हा केवळ एका टँकरमुळे संपूर्ण राज्याची जीवनवाहिनी ३२ तास ठप्प होते, तेव्हा त्या अपयशाची जबाबदारी घ्यायला कोणीही पुढे येत नाही. ज्याप्रमाणे यशाचे मोठे होर्डिंग लावले जातात, त्याचप्रमाणे या नियोजित अपयशाची आणि जनतेला सोसाव्या लागलेल्या वनवासाची देखील जाहिरात झाली पाहिजे. विकास हा केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या बांधकामात नसून, संकटाच्या वेळी नागरिकांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या सक्षम यंत्रणेत असतो, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील कोंडीची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल; चौकशीचे आदेश आणि आपत्कालीन आराखड्याचे निर्देश
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर सलग ३२ तासांहून अधिक काळ निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीची राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. वायू गळतीमुळे प्रवाशांना सोसाव्या लागलेल्या यातना आणि प्रशासकीय यंत्रणेची झालेली ओढाताण पाहता, मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यात अशा स्वरूपाच्या आपत्कालीन घटना घडू नयेत आणि दुर्दैवाने तशी परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशासकीय सज्जता अधिक कार्यक्षम कशी राहील, यावर शिफारसींसह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या ‘अॅक्शन प्लॅन’च्या सूचना-
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने प्रशासकीय हालचालींचे आदेश दिले आहेत. महामार्गावर जेव्हा एखादा अपघात किंवा तांत्रिक बिघाड होतो, तेव्हा केवळ एका मार्गावर अवलंबून न राहता ‘आपत्कालीन वाहतूक आराखडा’ (Emergency Traffic Management Plan) सिद्ध असावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. वाहनांचे डायव्हर्जन, पर्यायी मार्गांची उपलब्धता आणि अडकलेल्या प्रवाशांना तातडीची मदत मिळवून देणे, हा या आराखड्याचा मुख्य भाग असेल. केवळ कागदोपत्री नियोजन न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देण्याचे त्यांनी प्रशासनाला बजावले आहे.
मिसिंग लिंक प्रकल्पाला वेग देण्याचे निर्देश-
महामार्गावरील घाटातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ‘मिसिंग लिंक’ हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण झाल्यानंतर घाटातील तीव्र उतार आणि वळणांमुळे होणारे अपघात तसेच वाहतूक कोंडीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पातील तांत्रिक अडथळे दूर करून तो लवकरात लवकर जनतेच्या सेवेत दाखल करण्यावर सरकारचा भर आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, एमएसआरडीसीला या अपघाताचे नेमके कारण, मदत कार्यात झालेला विलंब आणि यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव या सर्व मुद्द्यांवर भाष्य करावे लागणार आहे. या अहवालातील शिफारसींच्या आधारे महामार्ग सुरक्षा पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. केवळ रस्ते बांधणे पुरेसे नसून, प्रवाशांची सुरक्षा आणि प्रवासातील निरंतरता राखणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या भूमिकेतून स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण घटनेचा वस्तुस्थितीदर्शक आणि सखोल अहवाल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे. या अहवालात अपघाताचे कारण, यंत्रणांची प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश असेल.
राज ठाकरेंचा सरकारवर प्रहार-टोलचे पैसे परत द्या.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (Expressway) ३२ तासांचा अभूतपूर्व संघर्ष अखेर गुरुवारी मध्यरात्री २ वाजता संपुष्टात आला. या प्रकरणावर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे. राज ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करत सरकार आणि प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. “कोणतीही दुर्घटना घडली की सरकार केवळ चौकशीचे आदेश देऊन आपली जबाबदारी झटकते,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
अशा आपत्कालीन स्थितीत पर्यायी व्यवस्था काय असावी, कमीत कमी वेळेत मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रशासनाकडे काही ठोस ‘कृती आराखडा’ (Action Plan) आहे का? असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केवळ चौकशांचे फार्स करण्यापेक्षा भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने बोध घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
