Nana Patole Allegations Chhagan Bhujbal : गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज येथील एका बड्या तांदूळ व्यापाऱ्याने चक्क अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नावाचा वापर करून राईस मिलर्सकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली केल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आकार नाना पटोले यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. या प्रकरणामुळे महसूल आणि पुरवठा विभागातील भ्रष्ट साखळी उघड झाली असून, शासकीय धान वाटपातील मोठ्या गैरव्यवहाराकडे पटोले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आकाश अग्रवाल आणि पुरवठा विभागाची अभद्र युती-
सभागृहात सविस्तर माहिती देताना नाना पटोले यांनी आकाश अग्रवाल नामक व्यापाऱ्याचे नाव थेटपणे घेतले. ते म्हणाले की, या व्यापाऱ्याने पुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संपूर्ण जिल्ह्याला वेठीस धरले आहे. शासकीय धानाचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार सुरू असून, सर्वसामान्यांच्या ताटात जाणारा तांदूळ खुल्या बाजारात विकला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, या व्यापाऱ्याला दोनदा रंगेहात पकडल्यानंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई का केली नाही, असा बोचरा सवाल पटोले यांनी उपस्थित केला.
तांत्रिक प्रक्रियेतील फेरफार आणि ‘उसणा’ तांदळाचा घोळ-
पटोले यांनी या घोटाळ्यातील तांत्रिक बाजू मांडताना सांगितले की, संबंधित व्यापाऱ्याकडे ‘अरवा’ तांदूळ (Raw Rice) तयार करण्याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. असे असतानाही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून ‘उसणा’ तांदूळ (Parboiled Rice) तयार केला जात आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (PDS) नियमानुसार हा तांदूळ ग्राह्य धरला जात नाही. तरीही शासकीय यंत्रणेकडून धानाची उचल करून, तो निकृष्ट तांदूळ शासनाच्या नावावर खपवला जातो आणि चांगल्या दर्जाचा तांदूळ खुल्या बाजारात चढ्या दराने विकून नफा कमावला जात असल्याचे पटोले यांनी नमूद केले.
मंत्रालयातील भ्रष्ट साखळी आणि निकृष्ट तांदळाचे वितरण-
राज्यातील गोरगरिबांना रेशन दुकानांमार्फत मिळणारा तांदूळ पौष्टिक असण्याऐवजी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा गंभीर आरोप पटोले यांनी केला. राईस मिलर्स आणि पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा व्यवहार मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी सुचवले. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्थानिक पातळीवर उत्पादित झालेल्या धानाची भरडाई करून तोच तांदूळ स्थानिक वितरणासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र, नफ्याच्या हव्यासापोटी लगतच्या आंध्रप्रदेशातून स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ आयात केला जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सखोल चौकशीची मागणी-
या प्रकरणातील व्याप्ती पाहता, केवळ स्थानिक पातळीवर चौकशी न करता उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी नाना पटोले यांनी केली. “शासकीय धानाचा काळाबाजार करणाऱ्या आणि मंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत,” असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
तांदूळ घोटाळ्याचा गडचिरोली-गोंदियाला विळखा; निकृष्ट अन्नामुळे दोन हजार बालकांचा मृत्यू? नाना पटोलेंनी मांडले विदारक वास्तव-
विधानसभेत तांदूळ घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केवळ भ्रष्टाचाराचेच नव्हे, तर त्यातून ओढवलेल्या मानवी संकटाचे अत्यंत भीषण चित्र मांडले. रेशन दुकानांमार्फत गरिबांच्या ताटात जाणारा तांदूळ हा केवळ निकृष्ट नसून तो जीवघेणा ठरत असल्याचे विदारक वास्तव त्यांनी सभागृहासमोर मांडले. या घोटाळ्याच्या मुळाशी मंत्रालयातील एक मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय साखळी कार्यरत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
आयात तांदळाची चकाकी आणि रेशनचा काळाबाजार
नाना पटोले यांनी या घोटाळ्याची कार्यपद्धती उघड करताना सांगितले की, शासनाकडून भरडाईसाठी मिळालेला उच्च दर्जाचा स्थानिक धान हा मोठ्या चलाखीने खुल्या बाजारात विकला जातो. त्या बदल्यात लगतच्या राज्यांतून अत्यंत स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ आयात केला जातो. हा आयात केलेला जुना तांदूळ ग्राहकांना चांगला वाटावा, यासाठी त्याला वारंवार ‘पॉलिश’ करून रेशन दुकानांमार्फत वितरित केले जाते. या प्रक्रियेमुळे तांदळातील सर्व पोषक तत्वे नष्ट होतात आणि तो खाण्यायोग्य राहत नाही, तरीही अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या अभद्र युतीमुळे हा काळाबाजार राजरोसपणे सुरू आहे.
मंत्रालयातील वावर आणि ‘राजकीय’ संधान
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्याचे सांगण्यात येणाऱ्या आकाश अग्रवाल याच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढताना पटोले म्हणाले की, सत्ता कोणतीही असो, नेत्यांशी संधान साधण्यात तो माहीर आहे. कधी राष्ट्रवादी, कधी काँग्रेस, तर कधी भाजपच्या बड्या नेत्यांशी जवळीक निर्माण करून मंत्रालयातील कठीण कामे पदरात पाडून घेणे, हा त्याचा जुनाच हातखंडा आहे. भाजपच्या एका माजी आमदाराच्या मदतीने त्याने चक्क मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचा खळबळजनक दावाही पटोले यांनी केला. यावरून या व्यापाऱ्याचे धागेदोरे किती वरपर्यंत पोहोचले आहेत, हे स्पष्ट होते.
कुपोषण आणि मृत्यूचे तांडव
या घोटाळ्याचा सर्वात भयंकर परिणाम आरोग्यावर होत आहे. पटोले यांनी अत्यंत गंभीर माहिती देताना सांगितले की, गडचिरोली आणि गोंदिया यांसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांत या निकृष्ट अन्नामुळे कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. कुपोषणामुळे गेल्या काही काळात सुमारे दोन हजार बालकांचा आणि अनेक गर्भवती महिलांचा मृत्यू झाला असल्याचा धक्कादायक दावा त्यांनी केला. “गरिबांना अन्न देण्याच्या नावाखाली प्रशासन त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटत आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
दिवंगत उपमुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला केराची टोपली; मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्ट साखळीचे संरक्षण, नाना पटोलेंचा संताप-
प्रशासकीय शिस्त आणि मंत्र्यांचे आदेश यांपेक्षाही मंत्रालयातील ‘भ्रष्ट साखळी’ किती सामर्थ्यवान आहे, याचे विदारक दर्शन मंगळवारी विधानसभेत घडले. गोंदियाचे तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी आगळे यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी सरकारला धारेवर धरले. विशेष म्हणजे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी या अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिलेले बदलीचे आदेश मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक धाब्यावर बसवल्याचा गंभीर आरोप पटोले यांनी केला आहे.
दिवंगत अजित पवारांच्या आदेशांची पायमल्ली-
नाना पटोले यांनी सभागृहात या प्रकरणाचा तपशील मांडताना सांगितले की, गोंदियातील पुरवठा विभागातील गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आगळे यांच्या बदलीचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. जनहित आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले होते. मात्र, मंत्रालयातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. आगळे यांची प्रभावीपणे बदली करण्याऐवजी, त्यांना त्याच जिल्ह्यात किंवा विभागांतर्गत दुसरी सोयीस्कर जबाबदारी सोपवण्यात आली.
भ्रष्टाचाऱ्यांची अदलाबदल आणि अधिकाऱ्यांचे अभद्र युती-
प्रशासकीय नियमांची थट्टा करताना मंत्रालयाने केवळ आगळे यांनाच वाचवले नाही, तर त्यांच्या जागी ज्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली, त्यांची पार्श्वभूमीही वादग्रस्त असल्याचे पटोले यांनी नमूद केले. आगळे यांच्या जागी आघाव पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली, ज्यांच्यावर आधीच भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. “एका भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या जागी दुसऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला बसवून सरकार नेमका कोणता संदेश देऊ इच्छिते?” असा सवाल पटोले यांनी उपस्थित केला. मंत्रालयातील ही ‘अदलाबदल’ केवळ रेशन माफियांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच केली गेली, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
सभागृहातील शब्दाची विश्वासार्हता पणाला-
अत्यंत भावूक होत नाना पटोले म्हणाले की, “अजित पवार आता हयात नाहीत, परंतु त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून या सभागृहात दिलेला शब्द म्हणजे शासनाचे अधिकृत आश्वासन होते. आज ते आपल्यात नसले तरी, शासनाच्या नैतिकतेनुसार त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मंत्रालयातील अधिकारी जर उपमुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाचा असा अपमान करत असतील, तर लोकशाहीत मंत्र्यांच्या अधिकाराला अर्थ काय उरतो?” अजित पवारांनी दिलेला शब्द सरकार पाळणार की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या साखळीला शरण जाणार, असा टोकदार प्रश्न त्यांनी सभागृहासमोर ठेवला.
