Neelam Gorhe : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीदरम्यान झालेल्या राड्याचे पडसाद आता विधीमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारापर्यंत पोहोचले आहेत. साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिल्यानंतर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात शिवसेना (ठाकरे गट) आता आक्रमक झाली आहे. एखाद्या आयपीएस (IPS) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे अधिकार उपसभापतींना आहेत का? असा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे गटाने नीलम गोऱ्हे यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी केली आहे.
निलंबनाचे आदेश आणि अधिकारांचा वाद-
साताऱ्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या वेळी पोलीस आणि मंत्र्यांमध्ये झालेल्या झटापटीत मंत्री शंभूराज देसाई जखमी झाले होते. या घटनेचे तीव्र पडसाद विधान परिषदेत उमटल्यानंतर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तात्काळ साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. मात्र, नियमानुसार आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे अधिकार राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडे असतात, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत ठाकरे गटाने सभापतींना पत्र धाडले आहे.
विधान परिषदेत घटनात्मक पेच: उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात शिवसेना (ठाकरे गट) अविश्वास प्रस्ताव मांडणार
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील पोलीस राड्याचे पडसाद आता विधीमंडळात एका मोठ्या राजकीय संघर्षात रूपांतरित झाले आहेत. साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश देणाऱ्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या पदाचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत, त्यांना उपसभापती पदावरून दूर करण्यासाठी ठाकरे गटाने हालचाली तीव्र केल्या आहेत.
अधिकारांच्या व्याप्तीवरून संविधानात्मक प्रश्न-
या वादाचे मूळ नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या एका आदेशात आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत झालेल्या झटापटीत मंत्री शंभूराज देसाई जखमी झाल्यानंतर, गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी (IPS) यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर ठाकरे गटाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “एखाद्या आयपीएस दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याचे अधिकार विधान परिषदेच्या उपसभापतींना संविधानाने दिले आहेत का?” असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन हे पूर्णतः राज्य शासन किंवा केंद्राच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे उपसभापतींनी दिलेला आदेश नियमबाह्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सभापतींकडे मागणी आणि अविश्वासाचे पत्र-
नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षपातीपणे आणि अधिकारांचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचा दावा करत, शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्यांनी सभापती राम शिंदे यांना एक अधिकृत पत्र सादर केले आहे. या पत्रामध्ये नीलम गोऱ्हे यांना त्यांच्या पदावरून तातडीने दूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अधिकच्या माहितीनुसार, उद्या मंगळवारी विधान परिषदेच्या कामकाजादरम्यान ठाकरे गटाकडून नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधात रीतसर प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
