Nilesh Rane on Ganesh Naik : भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निलेश राणे यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर समाजमाध्यमांतून कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, वनविभागाच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर ‘कुंडली’ मांडली आहे. “राज्यात वनेच शिल्लक राहिली नाहीत, तर वनमंत्र्यांचे अस्तित्व काय कामाचे?” अशा बोचऱ्या शब्दांत राणे यांनी वनमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राणे यांच्या या टीकेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात, विशेषतः शिंदे आणि नाईक यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी खळबळ उडाली आहे.
निलेश राणे यांनी आपल्या एक्स पोस्टवर वनविभागाच्या ढिसाळ कामकाजाचा पाढा वाचला आहे. त्यांच्या मते, वनमंत्री सध्या केवळ टीआरपी मिळवण्याच्या आणि स्वतःची प्रसिद्धी करण्याच्या नादात असून, वनसंवर्धन, वन्यजीव संरक्षण आणि ग्रामीण भागातील प्रलंबित प्रश्न यांसारख्या मूलभूत विषयांकडे त्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला असून, याचा सर्वाधिक फटका कोकणातील आणि इतर ग्रामीण भागांतील शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे राणे यांनी नमूद केले. जंगले नष्ट झाल्यामुळे वन्यप्राणी आता मानवी वस्तीकडे वळले आहेत, परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत असून अनेक शेतकऱ्यांनी धास्तीने शेती करणे सोडून दिले आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
वनविभागातील अंतर्गत त्रुटींवर बोट ठेवताना राणे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या विभागाकडे पुरेशा सोयीसुविधा आणि निधीचा अभाव आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये वन अधिकारी (फॉरेस्ट ऑफिसर) उपलब्ध नसल्याने वनविभागाचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. तसेच, काही जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केलेले विभागीय वन अधिकारी (DFO) हे परराज्यांतील असल्याने त्यांना स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण जनतेच्या समस्यांची जाण नाही, ज्यामुळे जनतेचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. “भ्रष्टाचार असाच सुरू राहिला तर तुरुंगात जावे लागेल,” असा इशारा नाईक यांनी दिला होता. मात्र, आता निलेश राणे यांनी या वादात उडी घेत थेट नाईक यांच्याच खात्याच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्यापूर्वी आपल्या स्वतःच्या विभागातील विस्कळीत परिस्थिती सुधारावी, असाच सूर राणे यांच्या या टीकेतून दिसून येत आहे.
भाजप आमदार निलेश राणे यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर आपला टीकेचा रोख कायम ठेवत आता लाकूडतोडीच्या गंभीर मुद्द्यावरून त्यांना धारेवर धरले आहे. “राज्यात ज्या अक्राळविक्राळ स्वरूपात जंगलतोड सुरू आहे, ती पाहता ही सर्व वृक्षतोड खुद्द वनमंत्र्यांच्याच मूक संमतीने किंवा परवानगीने सुरू आहे का?” असा जळजळीत सवाल राणे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे वनविभागाच्या नैतिकतेवर आणि पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निलेश राणे यांनी आपल्या आरोपांमध्ये नवी मुंबईतील डोंगर पोखरण्याच्या जुन्या घटनांचा संदर्भ दिला. ज्या पद्धतीने नवी मुंबईत निसर्गाचा ऱ्हास करून डोंगर फोडले गेले, त्याच धर्तीवर आता राज्यातील समृद्ध जंगलेदेखील पद्धतशीरपणे ‘पोखरली’ जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. वनसंपत्तीची ही लूट केवळ पर्यावरणासाठी घातक नसून, यामुळे राज्याचे नैसर्गिक वैभव धोक्यात आले आहे. मंत्र्यांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणे अशक्य असल्याचे संकेत देत राणे यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची अप्रत्यक्ष मागणी केली आहे.
केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हासच नव्हे, तर ग्रामीण भागाच्या विकासात वनविभाग अडथळा ठरत असल्याचा आरोपही राणे यांनी केला. राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील अनेक गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे केवळ वनविभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राअभावी (NOC) रखडली आहेत. रस्ते नसल्यामुळे या गावांपर्यंत आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सरकारी योजना पोहोचू शकत नाहीत. “एकीकडे अवैध लाकूडतोडीकडे डोळेझाक केली जाते, मात्र दुसरीकडे जनहिताच्या विकासकामांना वनविभागाचे नियम आडवे येतात,” असा विरोधाभास राणे यांनी ठळक केला.
