NMMC Retirement Age Limit : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून अंतिम मान्यतेसाठी पाठवलेला हा प्रस्ताव फेटाळल्या गेल्याने, पालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून वयोमर्यादा वाढीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली आहे.
ठराव आणि मंजुरीचा घटनाक्रम-
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवा विनियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू होत्या. याचाच एक भाग म्हणून, ११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६० वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये केवळ वयोमर्यादा वाढच नव्हे, तर अन्य विविध सेवा अटी व शर्तींमध्येही बदलांचा समावेश करण्यात आला होता. स्थायी समितीच्या हिरव्या कंदिलानंतर, २० मार्च २०२६ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता.
कर्मचारी वर्गात पसरलेली आनंदाची लाट ठरली अल्पजीवी-
महानगरपालिकेने हा ठराव मंजूर केल्यानंतर पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गामध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. निवृत्तीसाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी मिळणार असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, महापालिकेचा हा अधिकार नसून त्यासाठी राज्य शासनाची अंतिम मंजुरी अनिवार्य असते. त्यानुसार हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. परंतु, राज्य सरकारने सध्याच्या धोरणात्मक चौकटीचा विचार करून हा प्रस्ताव अमान्य केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा निवृत्ती वय वाढीचा ठराव राज्य शासनाकडून निलंबित; कायदेशीर त्रुटींमुळे सत्ताधारी भाजपची मोठी कोंडी-
नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने जोरदार दणका दिला आहे. महापालिकेने मंजूर केलेला हा ठराव विद्यमान कायद्यांशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत, शासनाने तो तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला आहे. या निर्णयामुळे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची मोठी राजकीय कोंडी झाली असून, कर्मचारी वर्गामध्येही निराशेचे वातावरण पसरले आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आणि विसंगती-
या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे, निवृत्ती वयात बदल करण्यासारखा धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी महानगरपालिका प्रशासनाने राज्य शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती. महापालिकेने तयार केलेले नवीन सेवा विनियम हे केवळ राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमांशीच नव्हे, तर प्रस्थापित कायद्यांशीही विसंगत असल्याचे तांत्रिक तपासात निदर्शनास आले. या गंभीर त्रुटी समोर आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने स्वतःच या विषयावर राज्य सरकारकडे मार्गदर्शनाची मागणी केली होती.
नगरविकास विभागाची कठोर भूमिका-
महापालिकेच्या या मागणीची दखल घेत नगरविकास विभागाने ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमा’तील विशेष तरतुदींचा आधार घेतला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणताही स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकीय चौकटीच्या बाहेर जाऊन किंवा कायद्याशी विसंगत ठराव मंजूर करत असेल, तर त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे शासनावर बंधनकारक असते. याच अधिकाराचा वापर करून शासनाने हा वादग्रस्त ठराव प्रथमदर्शनी निलंबित केला आहे. परिणामी, महापालिकेला हा निर्णय आता तूर्तास अमलात आणता येणार नाही.
नवी मुंबई महानगरपालिका निवृत्ती वय प्रकरण: सत्ताधारी भाजपला तांत्रिक पेच; राज्य शासनाकडून ३० दिवसांची मुदत आणि राजकीय कुरघोडीची चर्चा-
नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. कर्मचारी हिताचा मोठा निर्णय घेतल्याचा दावा करणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी हा प्रशासकीय दणका एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. तांत्रिक आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये हा प्रस्ताव अडकल्याने आता सत्ताधाऱ्यांची चोहोबाजूंनी कोंडी झाली आहे.
महासभेत स्थगन प्रस्ताव आणि प्रशासनाची पुष्टी-
महानगरपालिकेच्या अलीकडेच झालेल्या महासभेत या संवेदनशील विषयावर जोरदार चर्चा झाली. भाजप नगरसेविका प्रीती भगत यांनी या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडून प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. या प्रस्तावावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने पाठवलेल्या निलंबन आदेशाची अधिकृत पुष्टी केली. शासनाच्या या आदेशामुळे महापालिकेने घेतलेला निर्णय तूर्तास बासनात गुंडाळावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्पष्टीकरणासाठी ३० दिवसांचा अवधी-
राज्य सरकारने हा ठराव केवळ निलंबित केला नसून, महापालिका प्रशासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या विहित कालावधीत महापालिकेला या प्रस्तावाचे समर्थन करणारे ‘अभिवेदन’ (स्पष्टीकरण) शासनाकडे सादर करावे लागणार आहे. जर महापालिकेचे स्पष्टीकरण समाधानकारक आढळले नाही, तर हा ठराव कायमस्वरूपी रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे आणि संभ्रमाचे वातावरण पसरले असून, आता सर्वांच्या नजरा राज्य सरकारच्या अंतिम भूमिकेकडे लागल्या आहेत.
राजकीय वैमनस्य आणि ‘गाजर’ दाखवल्याचा आरोप-
या संपूर्ण प्रकरणाला आता राजकीय कुरघोडीची झालर प्राप्त झाली आहे. नवी मुंबईचे कद्दावर नेते व माजी मंत्री गणेश नाईक आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील जुने राजकीय वैर सर्वश्रुत आहे. याच वैयक्तिक आणि राजकीय संघर्षाचा फटका या प्रस्तावाला बसला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
