Opponent’s Reaction : सत्ताधारी आघाडीच्या पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे. ५४ आमदारांना २७० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय हा लाच घेण्यासारखा आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सरकारने मतदारसंघांमधील विकासकामांसाठी हा निधी दिला असला तरी, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे (सीएलपी) नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्र आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला असल्याने हा निर्णय निधीचा पूर्णपणे अपव्यय आहे. सरकार विविध महत्त्वाच्या योजनांवरील खर्च आधीच कमी करत आहे. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “जेव्हा शेतकरी प्रलंबित मंजुरींमुळे त्यांचा कापूस विकण्यासाठी संघर्ष करत असतात, तेव्हा राज्याला अचानक त्यांच्या आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये देण्यासाठी पैसे कसे मिळू शकतात? सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी पैसे नाहीत पण त्यांच्या आमदारांसाठी पुरेसे आहेत का?” असा प्रश्न त्यांनी नागपूरमध्ये विचारला.
एकीकडे, सरकार पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना पैसे देत आहे आणि माझी लाडकी बहिन योजनेचे फायदे कमी करत आहे आणि आता आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये देऊ इच्छित आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ३१ जानेवारीपूर्वी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (LSG) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
भाजपने या टीकेला प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, उद्धव मुख्यमंत्री असताना, भाजपच्या १०५ आमदारांना अडीच वर्षे कोणताही निधी मिळाला नाही. वृत्तानुसार, सरकार सुरुवातीला त्यांच्या आमदारांना प्रत्येकी १० कोटी रुपये देऊ इच्छित होते परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे त्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे आगामी निवणुकीत याचा काय परिणाम होणार आहे हे पाहन महत्वाचं ठरणार आहे.
हे देखील वाचा –
Marathi Language Viral Video : विमानात मराठी अमराठी वाद पेटला; मुंबईत जाताय मराठी यायलाच हवी..
