Parth Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीतून पार्थ पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले असून त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. मात्र, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा करत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. “या प्रकरणाचा कोणताही अधिकृत चौकशी अहवाल अद्याप राज्य सरकारला प्राप्त झालेला नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढवले आहे.
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष समितीचा कार्यकाळ संपला असून, त्यांना आता अधिक मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जमिनीच्या व्यवहारातील तांत्रिक बाजू आणि कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यासाठी समितीला अतिरिक्त वेळ हवा होता. यामुळे पार्थ पवार यांना तूर्तास कोणताही दिलासा मिळालेला नसून, चौकशीचा फेरा आता पुढील आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडला आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी मिळालेली ही मुदतवाढ या प्रकरणातील गांभीर्य स्पष्ट करत आहे.
राजकीय पेच आणि भाजपची भूमिका-
काही महिन्यांपूर्वी या जमीन व्यवहारामुळे राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली होती. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. जोपर्यंत समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे घाईचे ठरेल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. यामुळे ‘क्लीन चिट’ मिळाल्याच्या बातम्या या केवळ अफवा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
पुढील आठवडा निर्णायक ठरणार या प्रकरणाचा सस्पेन्स आता शिगेला पोहोचला असून संपूर्ण राज्याचे लक्ष पुढील आठवड्यात सादर होणाऱ्या अहवालाकडे लागले आहे. जर अहवालात त्रुटी आढळल्या, तर पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, जर समितीने व्यवहारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचे नमूद केले, तरच त्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. सध्या तरी, महसूलमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून राजकीय गोटात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
पार्थ पवार प्रकरण: खारगे समितीला मुदतवाढ; पुढील आठ दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सध्या छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यावर असून, येथे माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची सद्यस्थिती स्पष्ट केली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘खारगे समिती’ने सरकारकडे अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती, जी महसूल विभागाने मान्य केली आहे. यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल आता पुढील आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडला आहे.
बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील तांत्रिक गुंतागुंत आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी खारगे समितीने सात दिवसांचा अधिक वेळ मागितला होता. समितीची ही विनंती प्रशासनाने स्वीकारली असून, आता पुढील आठ दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा अंतिम आणि सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने समितीला अधिक वेळ हवा होता, असे मंत्र्यांनी यावेळी सुचित केले.
“अहवालाशिवाय भाष्य करणे घाईचे” – बावनकुळे
या प्रकरणातील पार्थ पवार यांच्या कथित सहभागाबाबत आणि त्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य ‘क्लीन चिट’बाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारले असता, बावनकुळे यांनी अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, “एक जबाबदार मंत्री म्हणून जोपर्यंत चौकशी समितीचा अधिकृत अहवाल माझ्याकडे प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत या विषयावर कोणतेही भाष्य करणे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या उचित ठरणार नाही.” मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे, जोपर्यंत अहवाल जाहीर होत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणावरील सस्पेन्स कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
समितीने मागितलेली ही मुदतवाढ केवळ तांत्रिक कारणांसाठी आहे की तपासादरम्यान काही नवीन धागेदोरे किंवा पुरावे समितीच्या हाती लागले आहेत, यावरून आता राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र या प्रकरणात केंद्रस्थानी असल्याने, या निकालाचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावरही होऊ शकतो. पुढील आठ दिवसांत सादर होणारा हा अहवाल पार्थ पवार यांना निर्दोष ठरवणार की त्यांच्या अडचणीत वाढ करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महायुतीमध्ये ‘डॅमेज कंट्रोल’चे वारे; पार्थ पवारांच्या चौकशीदरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांना जपून बोलण्याचे आदेश
पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात असतानाच, महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये कमालीची सावधगिरी पाहायला मिळत आहे. या संवेदनशील प्रकरणात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील संबंधांना तडा जाऊ नये, यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने विशेष खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली असून, कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीचा धर्म पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी संवाद साधल्यानंतर बावनकुळे यांनी पक्षांतर्गत बैठकीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी बजावले की, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाबद्दल किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांबद्दल कोणतेही आक्षेपार्ह आणि चुकीचे विधान केले जाऊ नये.” पार्थ पवार यांची चौकशी ही प्रशासकीय प्रक्रिया असली, तरी त्यावरून होणारी राजकीय शेरेबाजी महायुतीमधील समन्वयाला बाधा पोहोचवू शकते, अशी भीती भाजप नेतृत्वाला वाटत आहे. त्यामुळेच ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी भाजपकडून ही विशेष कसरत सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे ‘खारगे समिती’ सखोल तपास करत असताना आणि अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असताना, दुसरीकडे भाजप नेत्यांची ही संयमी भूमिका राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. सत्तेतील मित्रपक्षांमध्ये कटुता निर्माण होऊ नये आणि विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळू नये, हाच यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. पार्थ पवार यांच्या चौकशीचा फेरा सुरू असला तरी, भाजप आपल्या मित्रपक्षाच्या सन्मानाला धक्का लागू नये, यासाठी अत्यंत संतुलित भूमिका घेत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष पुढील आठ दिवसांत सादर होणाऱ्या खारगे समितीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे. या अहवालात काय निष्पन्न होते, यावर केवळ पार्थ पवार यांचे भवितव्यच अवलंबून नाही, तर महायुतीमधील अंतर्गत राजकीय समीकरणांवरही त्याचा खोलवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बावनकुळे यांनी दिलेले हे ‘संयम पाळण्याचे’ आदेश म्हणजे आगामी राजकीय भूकंपापूर्वीची शांतता आहे की मित्रपक्षाला दिलेला खंबीर पाठिंबा, हे येणारा काळच ठरवेल.
