मुंबई
मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ रहिवाशांनी सदनिकेचा आहे त्या स्थितीत ताबा घ्या, नाहीतर मासिक भाडे बंद करू, असा इशारा म्हाडाने दिल्याचाआरोप रहिवाशी करत आहेत. तसेच म्हाडा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या विरोधात पत्राचाळ रहिवाशांनी आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
म्हाडाने रहिवाशांसाठी काढलेल्या लॉटरीच्या एक दिवस आधी तेथील इमारतीच्या एका विंगचे मोठे प्लास्टर पडले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने व्हीजेटीआयमार्फत त्या विंगचे संपूर्ण ऑडीट करण्याचे आदेश दिले, तोपर्यंत इमारतींचा ताबा देऊ नये, असे म्हाडाला बजावले. त्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम अपूर्ण असताना फक्त लॉटरी काढण्यासाठी म्हाडाचे संपूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र तात्पुरते स्थगित आहे. जॉनी जोसेफ समितीच्या अहवालानुसार पत्राचाळ प्रकल्पात म्हाडाने प्रकल्प व्यवस्थापन समिती (पीएमसी) न नेमल्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) घोटाळा झाल्याचे नमूद केले होते. मात्र नंतरचे अपूर्ण काम पूर्ण करताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी म्हाडाने पीएमसी नेमली नाही आणि संस्थेने नेमलेल्या पीएमसीलाही संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट करू न देता फक्त सदनिकेचे अंतर्गत ऑडिट करण्यास दिले. संस्थेच्या पीएमसीने दिलेल्या अहवालात जवळपास ७० टक्के घरातील भिंतीना भेगा, निकृष्ट दर्जाचे दरवाजे, खिडक्या, गळती या त्रुटी आहेत असे स्पष्टपणे लिहिले आहे. याबाबत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
