Pimpri-Chinchwad Operation TDR : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील चऱ्होली येथे ‘टीडीआर’च्या (Transferable Development Rights) नावाखाली झालेल्या एका महाघोटाळ्याचा एका वृत्तवाहिनीने सविस्तर पर्दाफाश केला आहे. अवघ्या ३०४ दिवसांच्या कालावधीत ५८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर २१३ कोटी रुपयांचा परतावा मिळवून देणारा हा ‘आर्थिक चमत्कार’ प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. या प्रकरणातील धागेदोरे थेट चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील चऱ्होली गावातील एका जमिनीशी संबंधित आहे. या ठिकाणी पालिकेच्या वतीने ‘मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र’ (STP) उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित करताना, जमीन मालकांना देण्यात आलेल्या टीडीआरच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे.
महसूल विभाग आणि मंत्रालयातील ‘आग्रह’-
या जमिनीचा टीडीआर मंजूर करताना महसूल विभागाची विशेष मेहेरबानी जमीन मालक कंपनीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. अधिकच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दाखवलेला विशेष रस आणि त्यांचा आग्रह संबंधित कंपनीचे ‘उखळ पांढरे’ करण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. नियमांना बगल देऊन एका विशिष्ट कंपनीला झुकते माप देण्यात आल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
टीडीआरचा ‘जादूचा’ प्रयोग-
जमिनीच्या मूळ मूल्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक किमतीचा टीडीआर संबंधित विकासकाला बहाल करण्यात आला. ज्या जमिनीची मूळ गुंतवणूक ५८ कोटींच्या घरात होती, त्याचे मूल्य टीडीआरच्या माध्यमातून थेट २१३ कोटींपर्यंत पोहोचले. हा ‘आर्थिक चमत्कार’ नेमका कसा घडला आणि यामध्ये कोणत्या तांत्रिक पळवाटांचा आधार घेतला गेला, याची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या चऱ्होली येथील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी (STP) जमीन अधिग्रहित करताना झालेल्या टीडीआर वाटप प्रकरणाला आता राजकीय वळण लागले आहे. या प्रक्रियेत झालेली कोट्यवधी रुपयांची ‘खैरात’ ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून, त्याला राज्य सरकारमधील एका प्रभावी मंत्र्याचा प्रत्यक्ष आशीर्वाद असल्याचा खळबळजनक दावा केला जात आहे. या व्यवहारामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या एका निकटवर्ती कार्यकर्त्याचे ‘उखळ पांढरे’ झाल्याची चर्चा आता संपूर्ण राज्यभरात रंगली आहे.
नेत्याचा वरदहस्त आणि ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार-
या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे, एका सामान्य गुंतवणूकदाराला किंवा कंपनीला नियमबाह्यरीत्या इतका मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावरून दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित कंपनी ही भाजपमधील चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्याची असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या जमिनीचे मूल्य आणि त्यावरील परतावा नैसर्गिकरीत्या मर्यादित असायला हवा होता, तिथे सरकारी यंत्रणांनी नियमांची पायमल्ली करत २१३ कोटी रुपयांपर्यंतचा फायदा पोहचवल्याचे उघड झाले आहे.
जुन्या करारांना केराची टोपली; मंत्रालयीन ‘शेऱ्यां’मुळे प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली?
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील चऱ्होली येथील टीडीआर (TDR) वाटपाचे प्रकरण आता अधिक गंभीर वळणावर येऊन ठेपले आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास असे दिसून येते की, प्रशासकीय सोयीसाठी आणि ठराविक खाजगी हितसंबंध जपण्यासाठी जुन्या लेखी करारांना आणि नियमांना सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान टाळण्याच्या नावाखाली एका विशिष्ट गटाला कोट्यवधींचा लाभ मिळवून दिल्याचा संशय बळावला आहे.
२००८ चा लेखी करार आणि नंतरचे उल्लंघन-
या प्रकरणाचा इतिहास पाहिला असता, संबंधित जमिनीवर जेव्हा २००८ मध्ये आरक्षण टाकण्यात आले होते, तेव्हा जमीन मालकाने महानगरपालिकेशी स्पष्ट वाटाघाटी केल्या होत्या. त्या वेळी “आम्ही भूसंपादनाच्या प्रचलित नियमांनुसार आर्थिक मोबदला घेणार नसून, केवळ टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) स्वरूपातच मोबदला स्वीकारू,” असे लेखी हमीपत्र जमीन मालकाने दिले होते. नियमानुसार, या करारामुळे महापालिकेचा आर्थिक भार कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, कालांतराने या लेखी आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि टीडीआरच्या मूल्यांकनात फेरफार करून मूळ कराराच्या भावनेलाच हरताळ फासण्यात आला.
मंत्रालयीन स्तरावरील हालचाली आणि पत्रांचा ससेमिरा-
या प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेपाचे पुरावे आता समोर येऊ लागले आहेत. २२ मे २०२५ रोजी हनुमंत गायकवाड यांनी या संदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दुसरे पत्र सादर केले. या पत्रावर बावनकुळे यांनी तात्काळ दखल घेत आपला ‘स्वाक्षरीसह शेरा’ मारला. विशेष म्हणजे, राजकीय स्तरावरून मिळालेल्या या सूचनेनंतर प्रशासकीय यंत्रणांनी कमालीच्या वेगाने हालचाली केल्या. बावनकुळे यांच्या कार्यासन अधिकाऱ्यांनी त्याच दिवशी नोंदणी महानिरीक्षकांना (IGR) पत्र लिहून या विषयावर केवळ अहवाल न मागवता, थेट अंतिम कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
‘समक्ष’ पत्रांचे गूढ आणि प्रशासकीय तत्परता-
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, ही दोन्ही पत्रे स्वतः बावनकुळे यांना ‘समक्ष’ (In-person) सुपूर्द करण्यात आली होती, ज्याची नोंद पत्रांवर स्पष्टपणे करण्यात आली आहे. सामान्यतः सरकारी प्रक्रियेत महिनाभर चालणारी फाईल एकाच दिवशी मंत्रालयातून नोंदणी महानिरीक्षकांपर्यंत पोहोचते आणि त्यावर तातडीने कार्यवाहीचे आदेश सुटतात, ही बाब या प्रकरणातील ‘विशेष रस’ अधोरेखित करते.
महापालिकेच्या हिताचा दिखावा?
सुरुवातीला “आम्ही महापालिकेचा पैसा वाचवत आहोत,” असे भासवून या प्रकरणाला जनहिताचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, प्रत्यक्षात टीडीआरच्या वाटपात करण्यात आलेली वाढ आणि त्यासाठी प्रशासकीय नियमांमध्ये केलेली मोडतोड पाहता, हा फायदा महापालिकेला नसून एका खाजगी व्यक्तीला आणि संबंधित राजकीय कार्यकर्त्यालाच झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्या नियमांनुसार २००८ मध्ये मोबदला निश्चित झाला होता, तो मोबदला २०२५-२६ च्या काळात अचानक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसा वाढला, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
चऱ्होली जमीन प्रकरण: मंत्रालयातील ‘त्या’ बैठकीने वाढवले संशयाचे धुके; भाजप नगरसेवकाच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह
पिंपरी-चिंचवडमधील चऱ्होली येथील कोट्यवधींच्या टीडीआर घोटाळ्याचे धागेदोरे आता थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहेत. या प्रकरणात प्रशासकीय प्रक्रियेपेक्षा राजकीय दबावाचा वापर अधिक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. २५ जून २०२५ रोजी मंत्रालयात पार पडलेली एक विशेष बैठक या संपूर्ण प्रकरणातील कळीचा मुद्दा ठरली असून, त्यामध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांनी सरकारी तिजोरीवर मोठा डल्ला मारल्याचा आरोप होत आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या दालनात खलबते-
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्रालयात एक विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान खुद्द महसूल मंत्र्यांनीच भूषवले होते. अत्यंत गोपनीय मानल्या जाणाऱ्या या बैठकीत महसूल विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीत अशा एका व्यक्तीची उपस्थिती होती, ज्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नगरसेवक राहुल कलाटे यांची उपस्थिती आणि ‘हितसंबंध’-
या बैठकीला भाजपचे नगरसेवक राहुल कलाटे (निलेश कलाटे यांचे बंधू) उपस्थित होते. मुळात ज्या जमिनीचा हा व्यवहार होता, त्या जमिनीशी राहुल कलाटे यांचा कोणताही कायदेशीर किंवा मालकी हक्काचा संबंध नसताना ते या शासकीय बैठकीला हजर कसे राहिले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भात विचारणा केली असता, “मी अर्जदाराचा प्रतिनिधी म्हणून तिथे उपस्थित होतो,” असे स्पष्टीकरण राहुल कलाटे यांनी दिले आहे. लोकप्रतिनिधी असलेल्या व्यक्तीने एखाद्या खाजगी कंपनीचा किंवा अर्जदाराचा ‘एजंट’ किंवा ‘प्रतिनिधी’ म्हणून मंत्रालयातील बैठकीत सहभागी होणे, हे नैतिक आणि प्रशासकीय चौकटीत बसणारे आहे का? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
रेडिरेकनरचे दर वाढवण्याचे ‘आदेश’
या बैठकीचा मुख्य अजेंडा चऱ्होली येथील संबंधित जमिनीचे मूल्य वाढवणे हाच असल्याचे दिसून येते. मंत्रालयातील या चर्चेदरम्यान, चऱ्होली येथील सर्व्हे क्रमांक ३३ चे ‘रेडिरेकनर’ (बाजारमूल्य दर) वाढवण्यात यावेत, असे तोंडी आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जमिनीचे सरकारी दर वाढल्यामुळे साहजिकच त्या जमिनीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या टीडीआरचे मूल्यही कित्येक पटीने वाढले. या एका निर्णयामुळे जमीन मालक आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या ‘हितसंबंधी’ व्यक्तींना अवाढव्य आर्थिक लाभ झाला.
प्रशासकीय दबावाचा आरोप
महसूल मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीनंतर, अधिकाऱ्यांनी कोणतीही तांत्रिक हरकत न घेता रेडिरेकनरच्या दरात वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. सामान्यतः रेडिरेकनरचे दर ठरवण्याचे एक निश्चित निकष आणि प्रक्रिया असते, मात्र या प्रकरणात राजकीय प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत बसून हे दर बदलले जाणे, हे प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवण्यासारखेच आहे.
आयजीआर कार्यालयाचा विरोध डावलून महसूल मंत्र्यांचा आदेश; रेडिरेकनर दरात दुप्पट वाढ
पिंपरी-चिंचवडमधील चऱ्होली येथील जमीन व्यवहारात नियमबाह्यरीत्या आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावरून कशा प्रकारे दबाव तंत्राचा वापर झाला, याचे धक्कादायक तपशील आता समोर आले आहेत. या प्रकरणात मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र (STP) आणि ३० मीटर रुंद रस्त्यासाठीच्या जमिनीचे रेडिरेकनर दर समान ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाला नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने (IGR) सुरुवातीला कडाडून विरोध दर्शवला होता.
प्रशासकीय अडथळा आणि ‘जीआर’ची मागणी
१७ जुलै २०२५ रोजी मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक कार्यालयाने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना एक सविस्तर पत्र पाठवले होते. या पत्रात आयजीआर कार्यालयाने अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली होती की, “संबंधित जमिनीचा रेडिरेकनर दर वाढवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही.” जर सरकारला या जागेचा दर वाढवायचा असेल, तर त्या जागेचा समावेश स्वतंत्र मूल्य विभागात करून त्याला शासन स्तरावर रीतसर मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय किंवा शासन निर्णयाशिवाय (GR) दर वाढवण्यास आयजीआर कार्यालयाने स्पष्ट नकार दिला होता.
महसूल विभागाचा वाढता दबाव
मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक आपल्या तांत्रिक भूमिकेवर ठाम राहिल्याने, महसूल विभागाने ३० जुलै २०२५ रोजी पुन्हा एकदा आयजीआर कार्यालयावर पत्राद्वारे दबाव टाकला. या दुसऱ्या पत्रात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २५ जून रोजी घेतलेल्या बैठकीचा हवाला देण्यात आला. “महसूल मंत्र्यांनी बैठकीत दिलेल्या आदेशानुसार आयजीआर कार्यालयानेच रेडिरेकनरचे दर वाढवावेत,” असे थेट निर्देश या पत्राद्वारे देण्यात आले. हा केवळ प्रशासकीय पत्रव्यवहार नव्हता, तर तो एक प्रकारे वरिष्ठ स्तरावरून आलेला हुकूमच होता.
एका झटक्यात दर दुप्पट; ६७३ वरून थेट १२१० रुपये
मंत्रालयातील या तीव्र दबावापुढे अखेर मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक कार्यालयाला नमावे लागले. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आला. ज्या जमिनीचा रेडिरेकनर दर प्रति चौरस फूट ६७३ रुपये होता, तो थेट १२१० रुपये प्रति चौरस फूट इतका करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा निर्णय घेताना आयजीआर कार्यालयाने आपल्या लेखी टिपणीत “हा निर्णय चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार घेतला जात आहे,” असे स्पष्टपणे नमूद करून स्वतःची जबाबदारी झटकली. यावरून हे स्पष्ट होते की, मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक या दराच्या वाढीशी वैयक्तिक किंवा तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे असहमत होते.
सरकारी तिजोरीवर भार आणि पारदर्शकतेचा अभाव
एका बाजूला महसूल विभागाचे नियम सांगणाऱ्या मंत्र्यांनी स्वतःच्याच अधिकारात प्रशासकीय यंत्रणेला वाकवून एका विशिष्ट जमिनीचे दर दुप्पट केल्यामुळे, आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. तांत्रिक निकषांना तिलांजली देऊन केवळ राजकीय सोयीसाठी रेडिरेकनर दरात झालेली ही वाढ महाराष्ट्राच्या महसूल इतिहासातील एक संशयास्पद घटना ठरली आहे.
बचावात्मक पालिकेची हतबलता आणि ‘कॅलकॉन’कंपनीला लाभ
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या टीडीआर समितीने निलेश कलाटे यांच्या ‘कॅलकॉन’ (Calcon) कंपनीला ११ लाख ७४ हजार ६२ चौरस फूट इतका अवाढव्य टीडीआर मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, हे मंजुरी पत्र देताना महापालिकेने अत्यंत बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांना दिलेल्या निर्देशांनुसार रेडिरेकनर दरात वाढ करण्यात आली असून, त्याच वाढीव दराच्या आधारावर हा टीडीआर दिला जात आहे.” यावरून हे स्पष्ट होते की, महापालिका प्रशासन केवळ मंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत होते.
आर्थिक गणितातील ‘चमत्कार’: ५८ कोटींचे १५५ कोटींत रूपांतर-
या प्रकरणातील आर्थिक लाभ पाहिला तर डोळे चक्रावून जातील. कॅलकॉन कंपनीने जानेवारी महिन्यात ही जमीन अवघ्या ५८ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. मात्र, अवघ्या १० महिन्यांच्या कालावधीत, म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत, टीडीआरच्या माध्यमातून या कंपनीने किमान १५५ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. रेडिरेकनरचा दर ६७३ रुपयांवरून १२१० रुपये केल्यामुळे झालेल्या नफ्याचे गणित खालीलप्रमाणे आहे:
मूळ रेडिरेकनरनुसार (६७३ रु.): ११,७४,०६२ चौ. फूट जमिनीचे मूल्य (१.५ पट टीडीआर धरून) अंदाजे ५९ कोटी १७ लाख रुपये होत होते.
वाढवलेल्या रेडिरेकनरनुसार (१२१० रु.): याच जमिनीचे मूल्य थेट २१३ कोटी ९ लाख रुपयांवर पोहोचले.
एका सरकारी आदेशामुळे या कंपनीच्या संपत्तीत तब्बल १५४ कोटी रुपयांची भर पडली. हा नफा केवळ कंपनीचा आहे की त्यामागे आणखी काही ‘बडे चेहरे’ आहेत, असा दाट संशय आता व्यक्त केला जात आहे.
नगरविकास विभागाची ‘बेदखल’ आणि महसूलचा ‘अतिउत्साह’
कायदेशीररीत्या, महानगरपालिका हद्दीतील टीडीआर संदर्भातील सर्व धोरणात्मक निर्णय हे नगरविकास विभाग किंवा नगरविकास मंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतात. मात्र, या चऱ्होली प्रकरणात नगरविकास विभाग कोठेही चित्रात दिसत नाही. महसूल खात्याने या विषयात घेतलेला विशेष रस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सल्ला न घेता परस्पर घेतलेले निर्णय संशयास्पद वाटत आहेत. प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत गोपनीय पद्धतीने हा व्यवहार रफादफा करण्यात आला, ज्यामुळे सामान्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यात आली आहे.
सिमेंटच्या जंगलात अनियमिततेचा धूर
तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकरण केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. महाराष्ट्रासारख्या नागरीकरण वेगाने होणाऱ्या राज्यात जमिनीच्या आरक्षणाआड असे किती ‘टीडीआर’चे खेळ खेळले जात असतील, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. या अनियमित टीडीआरमुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनियंत्रित सिमेंटचे जंगल फोफावण्यास मदत होणार असून, त्याचे पर्यावरणावरील परिणाम गंभीर असतील. सत्तेचा वापर करून नियम कसे वाकवले जातात आणि एका सामान्य गुंतवणुकीला राजकीय आशीर्वादाने सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कसे बनवले जाते, याचे हे चऱ्होली प्रकरण एक जिवंत उदाहरण ठरले आहे.
