Political Affairs : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक तोंडावर आलेली असताना राज्यातील राजकारणात अनेक मोठे बदल होताना दिसत आहेत. राज्यतील अतिशय ज्वलंत प्रश्न ज्यामुळे राज्याचे राजकारण अनेकदा ढवळून निघालेलं दिसत. शेतकरी कर्ज माफी असो किंवा राज्यात वाढती गुन्हेगारी या सगळ्या प्रश्नांना स्वतःच्या फायद्या प्रमाणे उपयोग करून आता मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक आपसात वार करताना दिसत आहेत. पण खरच इतक्या वरच मर्यादित आहे का महाराष्ट्र?
निवडणूक जाहीर व्हायच्या आधी प्रत्यक गावात फिरन तर चालूच असत मात्र निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर राज्याच्या राजकारणात बदल प्रामुख्याने जाणवून आला. निवडणूक जाहीर व्हायच्या आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नुकतेच मुंबईत येऊन गेले. ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शहांच्या ‘महाराष्ट्रात आम्हाला कुबड्यांची गरज नाही’ या जाहीर वक्तव्याने सरकारमध्ये सामील घटक पक्षांचे नेते एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या मनात मात्र शंकेची पाल चुकचुकली असावी. अमित शहांचा हा टोला जिव्हारी लागल्या प्रमाणे भळभळती जखम घेऊन हे नेते फिरत असतील का? देशातील प्रादेशिक पक्षांबाबत भाजपची ‘छुपी’ भूमिका त्यांचे नेते वेळोवेळी आडमार्गाने बोलून दाखवत असतात. मात्र अमित शाहंचं हे वक्तव्य महायुतीचे येणार भविष्य ठरवेल का? पण या गोष्टी फारश्या मनावर घेतील इतकी त्याच्या विचारांची पातळी कमी नसेलच. सत्तेतल आपलं अढळ स्थान सोडून महायुती तोडण्याचा वेडेपणा ते कदाचित करणार नाहीत.
दुसरीकडे सतत एकीचे नारे लावणारे माविया अर्थात महाविकास आघाडीत देखील फारशी बरी परिस्थिती नाही आहे. नाक वर करुन मिरवणारी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष आता काँग्रेसला त्याच्या काटा वाटू लागली आहे का? काँग्रेसच्या हक्काची दलित- मुस्लिम व्होट बँक त्यांच्या डोळ्यांदेखत उद्धव ठाकरेंनी हडपली, आणि प्रदेश काँग्रेस पाहत राहिली. आणि आता यात नवीन खेळाडू आला तो म्हणजे मनसे. त्यामुळे आता या सगळ्यात शरदचंद्र पक्षाने मौनाची भूमिका घेतली आहे असे दिसते.
राज्यात या राजकीय घडामोडींना वेगळीच वाट मिळाली असून महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र वाईट परिस्थितीशी दोन हात करतोय. बापड्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूही आटले नसतानाहि अवकाळीचा आगमन झाले. उरल्या सुरल्या पितातुनही उत्पादन मिळाले नाही. आणि त्याच बरोबर शेतकऱयांची उरली सुरली सगळी स्वप्न मातीमोल झाली.
यात विरोधकांनी अनेक मोर्चे काढले. सरकारने कोट्यवधींच्या पॅकेजची आश्वासने देखील दिली. पण तरीही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच का? याचा विचार कधी का केला जात नाही. दिवाळीपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळणार, हे प्रशासनाचे अश्वासन सपशेल पोकळ ठरले. दिवाळीमुळे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात रजेवर गेल्याने शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्याही प्रकारची मदत पोहोचू शकलेली नाही. मग हे सगळे निवडणुकी पुरते केलेले लाड होते का?
त्यात विरोधकांनी देखील बऱ्याच बाता मारल्या विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नसला तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी मैदानात उतरण्यासाठी मानाच्या खुर्चा हव्या तरी कशाला? मतदारयाद्यांमध्ये असलेल्या घोळाविषयी विरोधकांनी मोर्चे काढले. पण त्याच पुढे काय झालं? राहुल गांधींनी देखील यावर अनेक खुलासे केले तरीही निवडणूक आयोगाने विरोधकांना न जुमानता निवडणूक गोष्टीत केल्या. आणि पुन्हा एकदा गदारोळ सुरु झाला आणि शेतकरी प्रश्न बाजूला राहिला. त्यामुळे या सगळ्या संधर्भात जनतेच्या मनात मात्र रोषाचे वातावरण आहे.
हे देखील वाचा – Ajit Pawar on Parth Pawar Land Deal : पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात अजित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
