Pune Crime Swargate ST Bus Depo : पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या स्वारगेट बस स्थानकातील ‘शिवशाही’ बसमधील बलात्कार प्रकरणाला आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मात्र, या खळबळजनक घटनेतील कायदेशीर प्रक्रिया अद्यापही प्राथमिक टप्प्यावरच असून आरोपीविरुद्ध न्यायालयात आरोप निश्चिती (Charge Framing) झालेली नाही. आरोपीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आणि सत्र न्यायालयात निर्दोष मुक्ततेचा अर्ज केल्याने खटल्याच्या नियमित सुनावणीचा मार्ग सध्या थुंताबला आहे.
नेमकी घटना आणि अटक
२५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पहाटेच्या सुमारास स्वारगेट बस स्थानकावर उभ्या असलेल्या एका शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे (वय ३७) याने एका तरुणीवर दोनवेळा अत्याचार केल्याची घृणास्पद घटना घडली होती. या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला होता, परंतु पुणे पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे त्याला शिरूर तालुक्यातील त्याच्या गावी शेतातून बेड्या ठोकल्या होत्या. सध्या आरोपी येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे.
तपासातील भक्कम पुरावे आणि ८९३ पानांचे आरोपपत्र
पुणे पोलिसांनी या प्रकरणाचा अत्यंत सूक्ष्म आणि वेगाने तपास केला आहे. तपास अधिकारी शैलेश संखे यांच्या पथकाने गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या ५२ दिवसांत ८९३ पानांचे सविस्तर आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. या तपासाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
वैज्ञानिक पुरावे: घटनास्थळी (बसमध्ये) सापडलेले केस आणि आरोपीच्या शर्टाचे तुटलेले बटण हे डीएनए (DNA) चाचणीत आरोपीशी तंतोतंत जुळले आहेत.
प्रत्यक्षदर्शी आणि ओळख परेड: ८२ साक्षीदारांपैकी पाच प्रत्यक्षदर्शींनी आरोपीला पीडितेशी बोलताना पाहिले होते. तसेच, ओळख परेडमध्ये पीडितेने आरोपीला अचूक ओळखले आहे.
डिजिटल पुरावे: आरोपीच्या मोबाईलची गुगल सर्च हिस्टरी तपासली असता, तो वारंवार अश्लील व्हिडिओ पाहत असल्याचे निष्पन्न झाले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही तो पहाटेपासून स्थानक परिसरात वावरताना कैद झाला आहे.
ध्वनी तीव्रता चाचणी: पोलिसांनी प्रथमच ‘तुलनात्मक ध्वनी तीव्रता पडताळणी’ केली, ज्यातून हे सिद्ध झाले की बसच्या रचनेमुळे आतील ओरडण्याचा आवाज बाहेर येत नव्हता.
आरोपीचे कायदेशीर पवित्रे आणि सुनावणीतील अडथळे
पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज यापूर्वीच फेटाळला आहे. त्यामुळे आरोपीने आता मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर, पुराव्यांच्या अभावाचा दावा करत त्याने पुणे सत्र न्यायालयात ‘निर्दोष मुक्ततेचा’ (Discharge Application) अर्ज सादर केला आहे. नियमानुसार, या अर्जांवर न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत आरोप निश्चिती करता येत नाही. परिणामी, खटल्याची प्रत्यक्ष सुनावणी लांबणीवर पडली असून पीडितेचा न्यायासाठीचा संघर्ष सुरूच आहे.
न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा
या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार काम पाहत असून, पीडितेची बाजू ॲड. श्रीया आवले मांडत आहेत. पोलिसांनी सर्व भक्कम पुरावे, जसे की ससून रुग्णालयाचा वैद्यकीय अहवाल आणि सायबर तज्ज्ञांचे निष्कर्ष जोडूनही तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होत असल्याने नागरिकांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे. आता सत्र न्यायालय या निर्दोष मुक्ततेच्या अर्जावर काय निर्णय देते, यावरच या खटल्याचे भविष्य अवलंबून आहे.
