Pune High Court Bench Demand | पुणे जिल्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) सर्किट बेंच स्थापन करण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीसाठी वकील संघटनांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जिल्हा न्यायालयात झालेल्या संयुक्त बैठकीत वकील संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना 10 दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे.
रिपोर्टनुसार, 26 जुलैपर्यंत कोणताही अधिकृत निर्णय न झाल्यास 1 ऑगस्टपासून पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा इशारा वकिलांनी दिला आहे.
या बैठकीत ज्येष्ठ वकील एस.के. जैन यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठ कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी या मागणीचा पाठपुरावा करणार आहे. पुणे बार असोसिएशनसह जिल्ह्यातील इतर कायदेशीर संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते.
वकिलांनी स्पष्ट केलं की, ही फक्त त्यांचीच मागणी नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेची सामूहिक मागणी आहे. पुणे हे मोठं शहर असून, येथे प्रकरणांचा वाढता बोजा लक्षात घेता स्वतंत्र खंडपीठाची तातडीची गरज आहे, असं त्यांचं मत आहे. जर मागणी मान्य न झाली, तर 1 ऑगस्टपासून न्यायालयीन कामकाज थांबवून अनिश्चित काळाचा बंद पुकारला जाईल.
वकिलांनी कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन करण्याला विरोध नाही, पण पुण्याची वाढती लोकसंख्या आणि प्रकरणांचा ताण लक्षात घेता येथे स्वतंत्र खंडपीठ हवंच, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी स्थानिक बार असोसिएशन महाराष्ट्र आणि गोवा ॲडव्होकेट्स कौन्सिलशी समन्वय साधणार असून, राज्य आणि न्यायिक प्राधिकरणांशी चर्चा करणार आहे.
हे देखील वाचा –
विधानभवनात राडा! जितेंद्र आव्हाड-गोपीचंद पडळकर कार्यकर्त्यांत हाणामारी, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
