Rajya Sabha Election 2026 : देशाच्या संसदीय राजकारणात राज्यसभेला विशेष स्थान आहे. येत्या काळात राज्यसभेच्या राजकारणात मोठ्या आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घडामोडी घडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीनेही हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्यासह महाराष्ट्रातील एकूण सात राज्यसभा खासदारांचा कार्यकाळ लवकरच पूर्ण होत असून, ते राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. शरद पवार हे देशातील अत्यंत अनुभवी आणि प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांच्या निवृत्तीमुळे राज्यसभेतील राजकीय समिकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर पाहता, भारतीय जनता पक्षासाठीही हे वर्ष निर्णायक ठरणारे आहे. यंदा भाजपचे तब्बल ३० राज्यसभा खासदार निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे राज्यसभेतील संख्याबळ टिकवून ठेवणे, तसेच नव्या सदस्यांच्या माध्यमातून पक्षाची रणनीती अधिक बळकट करणे, हे भाजपसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
सन २०२६ हे वर्ष एकूणच राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या वर्षात देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्याचा थेट परिणाम केंद्रातील राजकारणावरही होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेतील सदस्यांची निवृत्ती, नव्या निवडणुका आणि त्यातून घडणारे राजकीय फेरबदल यांकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
यंदा राज्यसभेतील एकूण ७१ खासदारांचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. कालानुक्रमाने पाहता, मार्च महिन्यात एका खासदाराची निवृत्ती होणार आहे. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात सर्वाधिक म्हणजे ३७ खासदार निवृत्त होतील. जून महिन्यात २२ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार असून, नोव्हेंबर महिन्यात उर्वरित ११ खासदार निवृत्त होणार आहेत. या निवृत्त्यांमुळे राज्यसभेतील जागांसाठी निवडणुका होऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे.
देशाच्या संसदीय लोकशाहीत राज्यसभेला स्थैर्य, अनुभव आणि सातत्य यांचे प्रतीक मानले जाते. येत्या २०२६ या वर्षात राज्यसभेच्या रचनेत लक्षणीय बदल घडून येणार असून, त्यासाठी होणाऱ्या निवडणुका राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. राज्यसभेच्या एकूण २४५ जागांपैकी एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत तब्बल ७३ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.
या कालावधीत अनेक विद्यमान खासदारांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार असून, त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांसह विविध पक्षांतील ज्येष्ठ व प्रभावशाली नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडणुका केवळ संख्याबळापुरत्या मर्यादित न राहता, राज्यसभेतील राजकीय संतुलन आणि धोरणात्मक दिशा ठरविणाऱ्या ठरणार आहेत.
निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे आणि लक्षवेधी नाव म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांचे. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे आणि दीर्घ संसदीय अनुभव असलेले खर्गे यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ २५ जून २०२६ रोजी समाप्त होणार आहे. त्यांच्या निवृत्तीमुळे काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय रणनीतीवर तसेच नेतृत्वाच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
त्याचप्रमाणे, देशाचे माजी पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ नेते एच. डी. देवेगौडा हे देखील याच कालावधीत राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. भारतीय राजकारणात सहमतीचे राजकारण, संघराज्यीय मूल्ये आणि अनुभवाधिष्ठित नेतृत्व यांचे प्रतीक मानले जाणारे देवेगौडा यांच्या निवृत्तीमुळे राज्यसभेतील ज्येष्ठ मार्गदर्शक नेतृत्वात एक पोकळी निर्माण होणार आहे.
एकूणच, २०२६ मध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुका या केवळ नियमित निवडणूक प्रक्रियेचा भाग नसून, त्या देशाच्या राजकीय दिशादर्शक प्रक्रियेला नवे वळण देणाऱ्या ठरण्याची दाट शक्यता आहे. विविध पक्षांसाठी या निवडणुका ताकद आजमावण्याची, नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची आणि संसदेमधील आपली भूमिका अधिक प्रभावी करण्याची महत्त्वाची संधी ठरणार आहेत.
महाराष्ट्रातून कोण होणार निवृत्त?
२०२६ मध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या एकूण सात राज्यसभा खासदारांचा कार्यकाळ येत्या २ एप्रिल २०२६ रोजी समाप्त होत असून, त्या दिवशी हे सर्व खासदार राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. या निवृत्तीमुळे राज्यातील तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारे नाव म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष तथा देशातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते शरदचंद्र पवार यांचे. अनेक दशके भारतीय राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावणारे शरद पवार हे राज्यसभा सदस्य म्हणूनही प्रभावी मानले जातात. त्यांच्या निवृत्तीमुळे राज्यसभेतील अनुभवसंपन्न नेतृत्वात लक्षणीय बदल होणार आहे.
त्यांच्यासोबतच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे देखील राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. दलित चळवळीतील महत्त्वाचे नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे आठवले यांची उपस्थिती राज्यसभेत वेगळे स्थान राखून होती. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड आणि भाजपचेच खासदार धैर्यशील मोहन पाटील यांचाही कार्यकाळ याच दिवशी समाप्त होत आहे.
महाराष्ट्रातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी या देखील २ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. पक्षाची स्पष्ट भूमिका आणि आक्रमक संसदीय मांडणी यांसाठी त्या ओळखल्या जातात. काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार रजनी पाटील यांचाही कार्यकाळ याच दिवशी पूर्ण होत असून, त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या खासदार डॉ. फौजिया खान यांचीही राज्यसभेतील कारकीर्द संपणार आहे.
एकाच दिवशी विविध पक्षांतील सात खासदारांची निवृत्ती होणे, ही बाब महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवड, पक्षीय गणिते, तसेच विधानसभेतील संख्याबळावर आधारित राजकीय डावपेच यांना मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
एकूणच, महाराष्ट्रातून होणाऱ्या या सात जागांच्या बदलामुळे राज्यसभा निवडणूक २०२६ अधिकच चुरशीची ठरण्याची शक्यता असून, नव्या नेतृत्वाला संधी मिळते की अनुभवी नेत्यांना पुन्हा संधी दिली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
उत्तर प्रदेशातील ‘हे’ नेते होणार निवृत्ती
राज्यसभा निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकारणात मोठ्या बदलांची नांदी सुरू झाली असून, उत्तर प्रदेशातूनही अनेक महत्त्वाचे आणि प्रभावशाली नेते राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. उत्तर प्रदेश हा देशातील सर्वात मोठा आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा राज्य असल्याने, येथील राज्यसभा सदस्यांच्या निवृत्तींकडे राष्ट्रीय पातळीवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
मोदी सरकारमधील केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी समाप्त होणार आहे. हे दोन्ही नेते केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत असून, त्यांच्या निवृत्तीमुळे मंत्रिमंडळातील तसेच संसदीय राजकारणातील समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
याच कालावधीत उत्तर प्रदेशातून निवडून गेलेल्या आणखी आठ राज्यसभा खासदारांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे एका वेळी मोठ्या संख्येने जागा रिक्त होणार असून, त्यासाठी होणाऱ्या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या निवडणुकांमुळे राज्यसभेतील पक्षीय संख्याबळावर थेट परिणाम होणार आहे.
याशिवाय, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन यांचाही कार्यकाळ पुढील वर्षी समाप्त होणार आहे. हे दोन्ही नेते केंद्र सरकारमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असून, त्यांच्या निवृत्तीमुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि अनुभवी राजकारणी दिग्विजय सिंह यांचाही निवृत्त होणाऱ्या खासदारांच्या यादीत समावेश आहे. दीर्घ काळ संसदीय राजकारणात सक्रिय असलेले दिग्विजय सिंह हे काँग्रेसच्या रणनीतीचे महत्त्वाचे शिल्पकार मानले जातात. त्यांच्या निवृत्तीमुळे काँग्रेस पक्षाच्या राज्यसभेतील नेतृत्वात बदल अपेक्षित आहे.
एकूणच, उत्तर प्रदेशातून होणाऱ्या या निवृत्त्या केवळ व्यक्तीगत बदलापुरत्या मर्यादित न राहता, त्या देशाच्या संसदीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरणार आहेत.
विविध राज्यांतील अनुभवी, ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेते राज्यसभेतून निवृत्त होण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याने, येत्या काळात संसदेत नवे चेहरे कोण असतील, याबाबत राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या निवृत्त्यांमुळे केवळ सदस्यसंख्येतच नव्हे, तर राज्यसभेच्या वैचारिक आणि अनुभवाधारित संरचनेतही बदल होण्याची शक्यता आहे.
निवृत्त होणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि आदिवासी राजकारणातील ज्येष्ठ नेतृत्व शिबू सोरेन यांचे नाव विशेष उल्लेखनीय आहे. अनेक दशके संसदीय आणि प्रादेशिक राजकारणात सक्रिय असलेले सोरेन हे राज्यसभेतील अनुभवी मार्गदर्शक मानले जातात. त्यांच्या निवृत्तीमुळे झारखंडच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात बदल होण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमधून काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष शक्तीसिंह गोहिल हेही राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत. संघटनात्मक बांधणी आणि विचारधारेची स्पष्ट मांडणी यासाठी ओळखले जाणारे गोहिल यांच्या जागी पक्ष कोणत्या नव्या नेतृत्वाला संधी देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
तेलंगणातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि संसदीय अभ्यासक अभिषेक मनू सिंघवी यांचाही कार्यकाळ संपत आहे. कायदेविषयक चर्चांमध्ये सखोल मांडणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सिंघवी यांच्या निवृत्तीमुळे राज्यसभेतील बौद्धिक आणि विधिनिष्ठ चर्चांमध्ये एक महत्त्वाची पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह, तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले हे देखील निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. याशिवाय लोकसभेचे माजी उपसभापती थंबी दुराई आणि द्रमुक पक्षाचे अनुभवी नेते तिरुची शिवा यांचाही राज्यसभेतील कार्यकाळ लवकरच समाप्त होणार आहे. या सर्व नेत्यांनी विविध विषयांवर संसदेत ठसा उमटवलेला असल्याने, त्यांच्या निवृत्तीमुळे नव्या पिढीला संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे राष्ट्रपती नामनिर्देशित कोट्यातून राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आलेले देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळ मार्च २०२६ मध्ये समाप्त होणार आहे. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांतील अनुभवाच्या दृष्टीने त्यांची उपस्थिती राज्यसभेसाठी महत्त्वाची मानली जात होती.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, येत्या राज्यसभा निवडणुकांमधून संसदेत कोणते नवे चेहरे प्रवेश करणार, कोणत्या क्षेत्रातील व्यक्तींना संधी दिली जाणार, तसेच राजकीय पक्ष अनुभवी नेतृत्वावर भर देणार की नव्या पिढीला पुढे आणणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक २०२६ ही केवळ सदस्य बदलाची प्रक्रिया न राहता, संसदेच्या भविष्यातील दिशा ठरवणारी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता अनुभवी नेत्यांची जागा नवे चेहरे घेणार की पक्ष पुन्हा अनुभवी नेतृत्वावर विश्वास दाखवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक २०२६ ही उत्तर प्रदेशसह संपूर्ण देशाच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
हे देखील वाचा – Devendra Fadnavis: “दोघांची ताकद संपल्यावर ते एकत्र आलेत!” ठाकरे बंधूंच्या युतीवर देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघाती प्रहार
