RBI Action on Maharashtra Banks: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सातत्याने बँकांच्या व्यवहारांची तपासणी करत असते. बँकिंग नियमन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आरबीआय कठोर कारवाई करते. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील शिरपूर येथील एका बँकेचा परवाना कायमचा रद्द करण्यात आला आहे, तर अमरावतीमधील एका सहकारी बँकेवर आर्थिक दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
शिरपूर मर्चंट्स बँकेचे कामकाज बंद
धुळे जिल्ह्यातील ‘द शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’चा परवाना आरबीआयने २ एप्रिलच्या आदेशान्वये रद्द केला आहे. या बँकेला ६ एप्रिल २०२६ रोजी कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर आपले सर्व व्यवहार बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आरबीआयने बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मधील विविध कलमांचा आधार घेत ही कारवाई केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना लिक्विडेटर नेमण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
परवाना रद्द करण्यामागची कारणे
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या बँकेकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध नाही. तसेच, भविष्यात नफा कमावण्याची कोणतीही स्पष्ट शक्यता दिसत नसल्याने बँकेचे कामकाज सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, ही बँक आपल्या ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे परत करण्यास असमर्थ ठरली आहे.
ठेवीदारांना पैसे कसे मिळणार?
बँकेचा परवाना रद्द झाला असला, तरी ९९.७ टक्के ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. लिक्विडेशन प्रक्रियेनंतर, ठेवीदारांना ‘डीआयसीजीसी’ (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळण्याचे कायदेशीर संरक्षण आहे. आतापर्यंत ३१ जानेवारीपर्यंत जवळपास ४८.९५ कोटी रुपयांची रक्कम ठेवीदारांना परत करण्यात आली आहे.
अमरावतीच्या बँकेला १.०९ लाखांचा दंड
आरबीआयने केवळ परवाना रद्दच केला नाही, तर अमरावतीमधील ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’वर १ लाख ९ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकेने ग्राहकांकडून ‘एनईएफटी’ (NEFT) व्यवहारांसाठी ठराविक दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. तसेच गुंतवणुकीशी संबंधित काही तांत्रिक नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
