old tenants Registration fee waiver: मुंबईतील (Mumbai) जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला (Redevelopment) गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पुनर्विकासानंतर नवीन इमारतीत जागा देताना जुन्या भाडेकरूंना नोंदणी शुल्कातून पूर्ण सूट ( old tenants Registration fee waiver) देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली आहे.
नवीन धोरणानुसार, भाडेकरूंना मिळणाऱ्या घराचे बांधकाम क्षेत्र ४०० चौरस फुटांवरून ६०० चौरस फुटांपर्यंत वाढले, तरीही कोणतीही नोंदणी फी आकारली जाणार नाही. अनेक वर्षे जर्जर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंवर नोंदणी शुल्काचा मोठा बोजा पडत होता. त्यामुळे ही सवलत सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागाने या संदर्भात परिपत्रक जारी केले असून हे बदल फक्त क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी लागू राहणार आहेत. व्यक्तिगत किंवा छोट्या प्रकल्पांवरील पुनर्विकासात ही तरतूद लागू होणार नाही. तसेच या सवलतीमुळे २०२५-२६ च्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात कोणताही बदल होऊ नये, याचीही खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर या बदलांमुळे मूल्यदर तक्त्यात वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता असेल, तर ते बदल १ एप्रिल २०२६ पूर्वी अंमलात येऊ नयेत, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेला पारदर्शकता आणि स्पष्टता देण्यासाठी राज्य सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरल्याचे सांगितले जात आहे.
हे देखील वाचा –
