Relief package for Flood Affected Farmers : राज्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. गेल्यावर्षी जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने मदतीचे नियम बदलून सढळ हस्ते मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २० हून अधिक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभाची व्याप्ती-
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. कर्जबाजारीपणामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठी उभारी मिळणार आहे. त्याचबरोबर, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे आपल्या कर्जाचे हप्ते फेडतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचेही सरकारने घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
पूरग्रस्तांच्या मदतीत नियमावलीत बदल-
गेल्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर सरकारकडून देण्यात आलेली मदत अपुरी असल्याची टीका होत होती. अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिल्याची ओरडही झाली होती. हीच बाब लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने मदतीचे निकष अधिक शिथिल आणि व्यापक केले आहेत. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आता सुधारित नियमांनुसार वाढीव मदत दिली जाणार आहे.
पशुपालकांना दिलासा: अतिवृष्टीतील मृत जनावरांच्या मदतीसाठी फडणवीस सरकारकडून नियमात मोठे बदल
राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसोबतच पशुधनाचेही अतोनात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीत प्राण गमावलेल्या जनावरांच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या मदतीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. सरकारने मदतीचे जुने जाचक नियम शिथिल करून सर्व पशुपालकांसाठी सरसकट मदतीची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना मोठा आधार मिळाला आहे.
जनावरांच्या संख्येची मर्यादा रद्द-
यापूर्वीच्या नियमांनुसार, नैसर्गिक आपत्तीत जनावरे दगावल्यास ठराविक संख्येपेक्षा जास्त जनावरांसाठी मदत मिळत नसे. मात्र, फडणवीस सरकारने या नियमात बदल करून मृत पावलेल्या जनावरांच्या मर्यादेची अट पूर्णपणे शिथिल केली आहे. याचा अर्थ असा की, पुरात किंवा अतिवृष्टीत एखाद्या पशुपालकाची कितीही जनावरे दगावली असली, तरी त्या सर्व जनावरांसाठी आता शासन स्तरावरून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव मदतीपासून वंचित राहू नये, असा स्पष्ट संकेत यातून देण्यात आला आहे.
गोठ्यांच्या नुकसानीसाठीही आर्थिक तरतूद-
केवळ जनावरांच्या मृत्यूसाठीच नव्हे, तर पावसाच्या तडाख्यामुळे ज्या पशुपालकांचे गोठे कोसळले आहेत किंवा ज्यांच्या गोठ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही या मदत पाकिटातून साहाय्य मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत निवारा गमावलेल्या जनावरांना पुन्हा सुरक्षित अधिवास मिळावा आणि पशुपालकांवरील आर्थिक ओझे कमी व्हावे, या उद्देशाने गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
बळीराजाला बळ: पूरग्रस्त पशुपालकांसाठी फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; मदतीचे सर्व निर्बंध हटवले-
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पशुपालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतीकारी घोषणा केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मदतीचे जुने जाचक निकष पूर्णपणे शिथिल केले आहेत. आता केवळ अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकरीच नव्हे, तर सर्व आपदग्रस्त पशुपालक या शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मदतीसाठी असलेल्या जनावरांच्या संख्येची मर्यादाही सरकारने पूर्णपणे काढून टाकली आहे.
जनावरांच्या संख्येची अट रद्द; आता सर्व मृतांसाठी मिळणार मदत-
यापूर्वीच्या नियमांनुसार एका पशुपालकाला केवळ ठराविक संख्येतील जनावरांच्या मृत्यूसाठीच मदत मिळत असे. मात्र, नव्या निर्णयानुसार मृत किंवा बेपत्ता असलेल्या सर्व जनावरांसाठी शासन मदत देणार आहे.
मोठी दुधाळ जनावरे: पूर्वी केवळ ३ जनावरांसाठी मिळणारी मर्यादा हटवून आता सर्व मृत मोठ्या दुधाळ आणि ओढकाम करणाऱ्या जनावरांना मदत मिळेल.
लहान व ओढकाम करणारी जनावरे: ६ जनावरांच्या मर्यादेऐवजी आता अशा सर्व जनावरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
लहान दुधाळ जनावरे: पूर्वीची ३० जनावरांची मर्यादा रद्द करून आता सर्व बाधित लहान दुधाळ जनावरांना लाभ मिळेल.
कुक्कुटपालन: १०० पक्षांच्या मर्यादेऐवजी आता मृत पावलेल्या सर्व कोंबड्यांसाठी मदत दिली जाईल.
आर्थिक मदतीचे सुधारित स्वरूप-
सरकारने वेगवेगळ्या श्रेणीतील पशुधनासाठी भरीव नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे:
मोठी दुधाळ जनावरे: प्रत्येक मृत दुधाळ जनावरासाठी ३७,५०० रुपये देण्यात येतील.
ओढकाम करणारी जनावरे: शेतीकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जनावरांच्या मृत्यूसाठी प्रति जनावर ३२,००० रुपये मिळतील.
लहान जनावरे: मृत पावलेल्या लहान जनावरांसाठी प्रत्येकी २०,००० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेळी व मेंढी: पूर किंवा अतिवृष्टीत दगावलेल्या प्रति शेळी आणि मेंढीसाठी ४,००० रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे.
कुक्कुटपालन: प्रत्येक मृत कोंबडीसाठी १०० रुपये दिले जातील.
