Restrict Social Media : आधुनिक काळातील वरदान मानल्या जाणाऱ्या सोशल मीडियाचे रूपांतर आता एका गंभीर सामाजिक आव्हानात होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सोशल मीडियाचा वाढता व्याप्ती, त्याचे अल्पवयीन मुलांवर होणारे विपरीत परिणाम आणि ढासळती डिजिटल सुरक्षा या विषयावर आज महाराष्ट्र विधानसभेत अत्यंत सखोल आणि महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडली. राज्याचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री आशिष शेलार यांनी या चर्चेतील मुख्य मुद्द्यांवर प्रकाश टाकत ट्विटद्वारे सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज विधानसभेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सखोल अशी चर्चा पार पडली. या संदर्भात मंत्री आशिष शेलार यांनी ट्विट करत माहिती दिली आहे.
सोशल मीडियाच्या अनिर्बंध वापराला चाप बसणार; विधानसभेत ‘डिजिटल सुरक्षा’ आणि ‘वयोमर्यादा सक्ती’वर ऐतिहासिक चर्चा
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात सोशल मीडियाचा वापर हा कळीचा मुद्दा बनला असताना, महाराष्ट्र विधानसभेत आज या विषयावर अत्यंत ठोस आणि धोरणात्मक चर्चा पार पडली. आमदार राजेश पवार आणि इतर सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सोशल मीडियावरील वाढत्या धोक्यांपासून तरुणाईला वाचवण्यासाठी शासन स्तरावर केल्या जाणाऱ्या नियोजित उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.
वयोमर्यादा पडताळणी (Age Verification) आणि कडक निर्बंध
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करताना सध्या वयोमर्यादेचे नियम अनेकदा धाब्यावर बसवले जातात. यावर भाष्य करताना आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘एज व्हेरिफिकेशन’ (वयोमर्यादा पडताळणी) अधिक कडक आणि अनिवार्य करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ पालकांच्या संमतीने किंवा अधिकृत ओळखपत्राच्या आधारेच मुलांनी या माध्यमांचा वापर करावा, यादृष्टीने पावले उचलली जातील. सोशल मीडिया वापरावरील हे निर्बंध केवळ तांत्रिक नसून ते मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘स्क्रीन टाईम लिमिट पॉलिसी’ आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य
तासनतास मोबाईलच्या पडद्यासमोर घालवल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. हे लक्षात घेता, सरकार ‘स्क्रीन टाईम लिमिट पॉलिसी’ (स्क्रीन वेळ मर्यादा धोरण) आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल वापराच्या वेळेवर नियंत्रण मिळवता येईल. यासोबतच, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात ‘डिजिटल सेफ्टी’ (डिजिटल सुरक्षा) हा विषय समाविष्ट करण्यावरही चर्चा करण्यात आली. इंटरनेटचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर कसा करावा, याचे रीतसर शिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्याचा मानस शासनाने व्यक्त केला आहे.
नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा
सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावरही या चर्चेत सडकून टीका झाली. आशिष शेलार यांनी ठामपणे सांगितले की, जे प्लॅटफॉर्म किंवा कंपन्या सरकारी नियमांचे उल्लंघन करतील आणि मुलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करतील, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. डेटा सुरक्षा (Data Privacy) आणि अयोग्य आशयावर (Inappropriate Content) नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कंपन्यांना उत्तरदायी धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. आमदार राजेश पवार यांनी मांडलेल्या या लक्षवेधी सूचनेचे सभागृहातील सर्वच सदस्यांनी स्वागत केले.
सोशल मीडियाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्राचे पाऊल; तज्ज्ञांच्या ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना, मंत्री आशिष शेलार यांची विधानसभेत माहिती-
सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे होणारे दुष्परिणाम केवळ वैयक्तिक आरोग्यापुरते मर्यादित न राहता, ते आता देशाच्या उत्पादकतेवर आणि आर्थिक विकासावरही परिणाम करू लागले आहेत. या गंभीर विषयाची व्याप्ती आणि गुंतागुंत ओळखून महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत दूरदृष्टीने पावले उचलली आहेत. या संदर्भात विधानसभेत महत्त्वपूर्ण माहिती देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, केवळ घोषणाबाजी न करता ठोस कृती आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि मुलांच्या भवितव्याची चिंता-
मंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचा दाखला देत सभागृहाचे लक्ष वेधले. १८ वर्षांखालील मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर ज्या वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे त्यांच्यातील नावीन्यपूर्णता (Creativity) आणि उत्पादकता (Productivity) कमी होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुलांच्या नैसर्गिक प्रतिभेला यामुळे खीळ बसत असून, दीर्घकाळात याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत संतुलित आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
सर्वंकष अभ्यासासाठी ‘विशेष टास्क फोर्स’ची निर्मिती-
सोशल मीडियाच्या समस्यांवर केवळ वरवरचे उपाय न शोधता, या विषयाचा मुळापासून अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका विशेष ‘टास्क फोर्स’ची (Task Force) स्थापना केली आहे. या टास्क फोर्समध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यात खालील घटकांचे प्रतिनिधित्व असेल:
शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानसोपचार तज्ज्ञ: मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आणि मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करण्यासाठी.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कंपनी प्रतिनिधी: डिजिटल सुरक्षा आणि तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी.
विद्यार्थी आणि पालक प्रतिनिधी: प्रत्यक्ष जमिनीवर येणाऱ्या अडचणी आणि व्यावहारिक समस्या मांडण्यासाठी.
व्यवहार्य आणि परिणामकारक उपायांवर भर-
या टास्क फोर्सवर केवळ अभ्यास करण्याचीच नाही, तर या समस्येवर व्यावहारिक आणि परिणामकारक उपाय सुचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर पूर्णपणे बंद करणे शक्य नसले, तरी त्यावर सुसंस्कृत आणि सुरक्षित मर्यादा कशा आणता येतील, यावर हा गट काम करणार आहे. टास्क फोर्सच्या शिफारशींच्या आधारे शासन आगामी काळात नवीन नियमावली आणि धोरणे आखणार असल्याचे संकेत आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.
सोशल मीडियावर सरसकट बंदी नव्हे, तर ‘शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा समतोल’ आवश्यक; मंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका-
आधुनिक युगात तंत्रज्ञान टाळून चालणार नाही, तर त्याचा सुज्ञपणे वापर करणे ही काळाची गरज आहे, असे ठाम प्रतिपादन मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केले. सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावावर चर्चा करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही गोष्टीवर ‘सरसकट बंदी’ घालणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. त्याऐवजी, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांच्यात सुवर्णमध्य साधून एक सुरक्षित डिजिटल परिसंस्था निर्माण करण्यावर राज्य सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे दुहेरी स्वरूप आणि नवकल्पनांना चालना-
मंत्री शेलार यांनी आपल्या भाषणात सोशल मीडियाच्या सकारात्मक बाजूंकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले. डिजिटल व्यासपीठांमुळे आज शिक्षण, संवाद आणि नवनवीन कल्पनांच्या देवाणघेवाणीला अभूतपूर्व चालना मिळाली आहे. जागतिक स्तरावर ज्ञान मिळवण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन आहे. मात्र, याच साधनांचा जेव्हा ‘अतिरेकी वापर’ होतो, तेव्हा त्याचे रूपांतर एका गंभीर समस्येत होते. त्यामुळे, या माध्यमांमधील संधींचा लाभ घेत असतानाच, मुलांचे मानसिक व शारीरिक संरक्षण करणे हे सरकारसमोरील मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जबाबदार डिजिटल सवयी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना-
केवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, मुलांमध्ये ‘जबाबदार डिजिटल सवयी’ (Responsible Digital Habits) विकसित करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने शासन स्तरावर काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांवर गांभीर्याने विचार सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे:
एज व्हेरिफिकेशन (वयोमर्यादा पडताळणी): अल्पवयीन मुलांच्या प्रवेशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अधिक कडक तांत्रिक यंत्रणा.
स्क्रीन टाईम नियंत्रण: मुलांच्या इंटरनेट वापराच्या वेळेवर मर्यादा आणण्यासाठी धोरणात्मक चौकट.
सायबर सुरक्षा नियम: डिजिटल विश्वातील गुन्हेगारीपासून संरक्षण देण्यासाठी नियमावलीची कडक अंमलबजावणी.
शाळा स्तरावर ‘डिजिटल सेफ्टी’ शिक्षणाचा अंतर्भाव-
केवळ कायदे करून बदल घडणार नाही, तर मुळापासून जनजागृती करणे आवश्यक आहे, असे मत आशिष शेलार यांनी व्यक्त केले. यासाठी शाळांच्या स्तरावर ‘डिजिटल सेफ्टी’ (डिजिटल सुरक्षा) हा विषय शिक्षणाचा भाग बनवण्यावर शासन विचार करत आहे. विद्यार्थ्यांना इंटरनेटचा वापर करताना कोणती काळजी घ्यावी, माहितीची गोपनीयता कशी राखावी आणि ऑनलाइन धोके कसे ओळखावे, याचे शास्त्रोक्त शिक्षण दिले जाईल. या जनजागृती मोहिमेत शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक या तिन्ही घटकांचा सक्रिय सहभाग घेण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
डिजिटल सुरक्षेसाठी कायद्याचा बडगा: माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर; तीन महिन्यांत येणार ‘टास्क फोर्स’चा अहवाल-
सोशल मीडियाच्या वाढत्या व्याप्तीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन केवळ शैक्षणिकच नव्हे, तर कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभेत या विषयावर अधिक भाष्य करताना मंत्री आशिष शेलार यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (IT Act) विविध कलमांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला. राज्याची स्वतःची एक भक्कम आणि सुरक्षित डिजिटल नियमावली तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचा अभ्यास केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलमांचा कडक वापर-
मंत्री आशिष शेलार यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ आणि ६९ यांसारख्या तरतुदींच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. सायबर गुन्हे, संगणकीय प्रणालीशी छेडछाड आणि आक्षेपार्ह माहिती प्रसारित करण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कलमांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने कसा करता येईल, यावर सरकार काम करत आहे. विशेषतः मुलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्या आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या डिजिटल कृतींविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जागतिक नियामक चौकटीचा अभ्यास आणि राज्याचे धोरण-
महाराष्ट्र राज्य आपले डिजिटल धोरण ठरवताना केवळ स्थानिक स्तरावर विचार करत नसून, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटींचा (Regulatory Frameworks) सखोल अभ्यास करत आहे. विकसित देशांनी सोशल मीडिया कंपन्यांवर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवले आहे आणि तिथल्या मुलांसाठी कोणते सुरक्षा कायदे आहेत, याचे विश्लेषण केले जात आहे. या अभ्यासातून महाराष्ट्राच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीला अनुरूप असे एक ‘आदर्श डिजिटल धोरण’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.
तीन महिन्यांचा कालावधी आणि सर्वसमावेशक निर्णय-
२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या ‘टास्क फोर्स’ला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन तो केवळ कागदावर मर्यादित न ठेवता, त्यातील शिफारशींवर सर्व संबंधित घटकांशी- म्हणजेच शिक्षणतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्या, पालक आणि कायदेतज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करेल. या चर्चेअंती कायदेशीर, तांत्रिक आणि शैक्षणिक अशा तिहेरी स्तरावर व्यापक उपाययोजना राबवल्या जातील.
