Powai incident– मुंबईत पवईतील आर.ए. स्टुडिओत काल घडलेले 17 मुलांसह 19 जणांना बंदी बनवण्याचे थरारक ओलीसनाट्य (Powai incident)पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरने संपले. मात्र, वकील नितीन सातपुते यांच्या मते ही चकमक खोटी होती. रोहितला पकडण्यासाठी छातीत गोळी मारण्याऐवजी इतर पर्याय करणे शक्य होते. त्यामुळे या प्रकरणात गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रोहित आर्यचे कुटुंब गेली 22 वर्षे पुण्यातील कोथरूडमधील शिवतीर्थनगर येथे वास्तव्यास आहे. त्याचे वडील ए. आर. हरोळकर आणि आई सुमारे सत्तर वर्षांवरील असून, शांत स्वभावाचे आहेत. वडील हृदयरोगी आहेत. रोहित पत्नी आणि मुलासह जवळच राहत होता. काही वर्षांपूर्वी त्याने आडनाव बदलून आर्य केले होते. शेजार्‍यांच्या मते, तो हुशार आणि उत्साही होता. परंतु घडलेली घटना अतिशय दुःखद आहे.
रोहित हरोळकर याने चित्रपटसृष्टीत काम करण्यासाठी आर्य हे नाव घेतले होते, अशी माहिती आहे. त्याचा मृतदेह जे.जे. रुग्णालयात नेण्यात आला आहे. नातेवाईक न आल्याने शवविच्छेदनास विलंब झाला. समाज माध्यमांवर त्याचा आणि पत्नीचा स्वच्छता मॉनिटर उपक्रमासाठी गौरव झाल्याचा व्हिडिओ तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबतचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. आर्यने घर व दागिने विकून हा प्रकल्प उभा केला होता. मात्र शासनाने मानधन थकवल्याने तो दोन वर्षांपासून आंदोलन करत होता. स्मगलर हाजी मस्तानच्या मुलासोबत त्याची ओळख असल्याचीही चर्चा आहे.
दरम्यान, वकील नितीन सातपुते म्हणाले की, चकमकीचे कधीच समर्थन करता येत नाही. आर. ए. स्टुडिओ प्रकरणात रोहित आर्य याची चकमक खोटी आहे. पोलिसांनी त्याच्या छातीत गोळी झाडून त्याला ठार केले. पायावर गोळी मारण्याचा पर्याय होता. मात्र तरीही त्याला ठार मारण्यात आले. ही चकमक जाणीवपूर्वक केली. रोहित गुन्हेगार नव्हता. सरकारने त्याचे 2 कोटी रुपये थकवल्यामुळे त्याने टोकाचा निर्णय घेतला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. मी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. मुलांना ओलीस ठेवणे योग्य नाही. मात्र ज्याला मारले तो सराईत गुन्हेगार नव्हता. त्यामुळे ही चकमक करण्यामागे पोलिसांचा हेतू आणि सरकारची भूमिका काय होती यावर प्रश्नचिन्ह आहेत. रोहित मनोरुग्ण होता तर त्याला गोळ्या मारल्या पाहिजे का? सत्तेतील नेत्यांनी त्याच्यासोबत फोटो कसे काढले? त्याला सरकारी कंत्राट कसे दिले? मागील दोन वर्षांपासून तो आंदोलन-उपोषण करत होता. तुम्ही त्याचे पैसे का दिले नाही? मुलांना ओलीस ठेवणे चूक आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याच्यावर हे कृत्य करण्याची वेळ आणली. या घटनेला सरकार जबाबदार आहे.
याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एक्सवर लिहिले की, दीपक केसरकर यांनी रोहित आर्यला त्यांच्या खिशातून पैसे दिल्याची गोष्ट शंका निर्माण करणारी आहे. कोणताही मंत्री कंत्राटदाराला अशा प्रकारे पैसे देणार नाही. त्यामुळे या कृतीमागील हेतू आणि प्रशासनाची, विशेषतः आयएएस सुरज मांढरे यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. केसरकरांनी स्वतः चेकद्वारे मदत केल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे या व्यवहाराचा सखोल तपास आवश्यक आहे. कारण सामान्य व्यवहारात अशी वैयक्तिक मदत संशयास्पद ठरते. त्याला ओळखणारे सामाजिक कार्यकर्ते सूरज लोखंडे यांनी सांगितले की, रोहित खूप सभ्य आवाजात बोलायचे. आपली अडचण मोकळेपणाने सांगायचे. ते इतक्या टोकाचे पाऊल उचलतील असा विचार कधीच केला नाही. त्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी निवडलेला मार्ग चुकीचा होता. मात्र, सरकारनेही वारंवार मागणी करूनही त्याला न्याय का दिला नाही. 2024मध्ये मंत्रालयात 13 दिवस त्यांनी उपोषण केले. त्यानंतर पत्रकार भवन येथे 26 दिवस उपोषण केले. त्यावेळी झाडाखाली बेशुद्ध अवस्थेत आम्हाला आढळले. आम्ही त्यांना रुग्णालयात नेले. त्यावेळी त्याच्या पत्नीने रडत सर्व कहाणी सांगितली. सर्व पुरावे – कागदपत्र दाखवले. जर तो व्यक्ती मनोरुग्ण होता तर सरकारने त्याला कंत्राट का दिले होते?
याप्रकरणी शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की रोहित आर्य यांच्या अप्सरा मीडिया एंटरटेन्मेंट नेटवर्क संस्थेला लेट्स चेंज उपक्रमांतर्गत 9 कोटी 90 लाख रुपये दिले होते. हा निधी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पासाठी सप्टेंबर 2022 आणि जून 2023 मध्ये सीएसआरअंतर्गत मंजूर झाला होता. मात्र, तिसर्‍या टप्प्यासाठी (2023-24) सादर केलेल्या प्रस्तावात मार्गदर्शक तत्त्वे, तांत्रिक तपशील आणि आर्थिक निकषांचे पालन न झाल्याने दोन कोटी रुपयांचा निधी थांबवण्यात आला आणि प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा मंजूर झाला नाही. शिंदेंचे माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज सांगितले की, मुलांना ओलीस ठेवणे चूक आहे. त्यामुळे पोलिसांनी जे केले ते योग्यच होते. जर मुलांना काही झाले असते तर मी स्वत:ला माफ करू शकलो नसतो.
—————————————————————————————————————————————————-
हे देखील वाचा –
