Rohit Pawar : पुण्यातील बारामती परिसरात राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) आमदार रोहित पवार आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात गंभीर स्वरूपाची वादावादी झाल्याची घटना समोर आली आहे. पोलीस तक्रार स्वीकारण्यास तयार असूनही प्रथम खबरीत अहवाल (FIR) नोंदवण्यास नकार देत असल्याने रोहित पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कालच मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यातही त्यांची पोलिसांशी बाचाबाची झाली होती, त्यानंतर आज बारामतीतही अशाच प्रकारची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली.
नेमका पेच काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार रोहित पवार, युगेंद्र पवार आणि त्यांचे कायदेशीर सल्लागार (वकील) काही विशिष्ट तक्रारी घेऊन बारामती पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते. रोहित पवार यांचा असा दावा आहे की, त्यांनी मांडलेली तक्रार ही फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्याशी संबंधित असून त्यावर तातडीने एफआयआर नोंदवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, पोलिसांनी त्यांची तक्रार अर्जाच्या स्वरूपात स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, थेट गुन्हा नोंदवण्यास (FIR) तांत्रिक कारणास्तव असमर्थता दर्शवल्याचे सूत्रांकडून समजते.
रोहित पवारांचे पोलिसांना आव्हान
पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या रोहित पवार यांनी अत्यंत आक्रमक भाषेत प्रशासनाला जाब विचारला. ते म्हणाले की, “जर आमची तक्रार तथ्यहीन असेल किंवा आमची केस खोटी असेल, तर तसे स्पष्टपणे सांगा. आम्हाला कायदेशीररीत्या एफआयआर द्या, अन्यथा मी खोटी तक्रार नोंदवत असल्याचा ठपका ठेवून माझ्यावरच कारवाई करा.” पवारांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे पोलीस ठाण्याच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
कायदेशीर प्रक्रियेवरून मतभेद
रोहित पवार आणि युगेंद्र पवार यांच्यासह उपस्थित स्थानिक नेत्यांनी आणि वकिलांनी कायद्यातील विविध कलमांचा दाखला देत पोलिसांना परिस्थिती पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. गंभीर गुन्ह्यांची माहिती मिळाल्यावर गुन्हा नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, पोलीस प्रशासन आपली कायदेशीर प्रक्रिया पडताळून पाहत असल्याचे सांगून गुन्हा नोंदवण्यास विलंब लावत असल्याने हा संघर्ष अधिक चिघळला आहे.
प्रशासकीय निष्क्रियतेवर आमदार रोहित पवारांचा प्रहार; बारामती पोलीस ठाण्यात तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न-
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) आमदार रोहित पवार यांनी बारामती पोलीस ठाण्यात तपास यंत्रणांच्या संथ कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले. एका विशिष्ट प्रकरणातील गुंतागुंत आणि त्यातील संशयास्पद बाबींकडे लक्ष वेधूनही पोलीस गुन्हा (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ करत असल्याने रोहित पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी त्यांनी केवळ स्थानिक पोलिसांशीच संवाद साधला नाही, तर सीआयडी (CID) आणि डीजीसीए (DGCA) सारख्या संस्थांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर रोहित पवारांचे प्रश्न-
पोलीस ठाण्यात उपस्थित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना रोहित पवार यांनी तपासातील विसंगतींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, “गेल्या महिन्याभरापासून सीआयडीकडून या प्रकरणात साधे अधिकृत निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणाशी संबंधित मुख्य संशयित रोहित सिंग हा अमेरिकेचा दौरा करून आता दिल्लीत स्थिरावला आहे, तरीही त्याला चौकशीसाठी का बोलावले गेले नाही? तसेच या प्रकरणातील महत्त्वाचे धागेदोरे ज्यांच्याकडे असू शकतात, त्या व्ही. के. सिंग यांनाही अद्याप पाचारण करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, विमानाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेला महाराष्ट्रातील कर्मचारी अद्याप तपासापासून दूर का आहे?”
विमान प्रकरण आणि संशयास्पद घडामोडी
विमान प्रवासाशी संबंधित तांत्रिक बाबींवर भाष्य करताना पवारांनी अनेक धक्कादायक मुद्दे मांडले. त्यांनी विचारणा केली की, “संबंधित विमानात जे वैमानिक (पायलट) येणार होते, त्यांनी आपला प्रवास अचानक का रद्द केला? त्यांच्या या निर्णयामागे नेमके काय कारण होते? या महत्त्वाच्या साक्षीदारांना अद्यापपर्यंत तपास यंत्रणांनी साद का घातली नाही? आतापर्यंत केवळ सीसीटीव्ही चित्रीकरण गोळा करण्यापलीकडे तपासाची सुई पुढे सरकलेली नाही. या सर्व प्रक्रियेला डीजीसीएच्या कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली, हे स्पष्ट होणे अत्यंत गरजेचे आहे.”
“एकतर गुन्हा नोंदवा, नाहीतर माझ्यावर कारवाई करा”
पोलीस केवळ तक्रार अर्ज घेण्यावर ठाम असल्याचे पाहून रोहित पवार अधिक आक्रमक झाले. त्यांनी पोलिसांना थेट आव्हान दिले की, “जर आमची बाजू निराधार असेल किंवा आम्ही मांडलेली माहिती खोटी असेल, तर तसे स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात सांगा. कायद्यानुसार आम्हाला एफआयआर द्या, अन्यथा मी चुकीची माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल करत आहे असे समजून माझ्यावरच कायदेशीर कारवाई करा.” त्यांच्या या पवित्र्यामुळे पोलीस प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली.
प्रशासकीय दबावाचा आरोप आणि तपासातील विसंगती; आमदार रोहित पवारांचा थेट केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयावर निशाणा-
व्हीएसआर (VSR) कंपनीला वाचवण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा थेट आरोप करत, त्यांनी पाच लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा (FIR) नोंदवण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
व्यावसायिक हितसंबंध आणि यंत्रणांचा बचाव-
पोलीस ठाण्यात प्रशासनाशी संवाद साधताना रोहित पवार यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले. ते म्हणाले की, “व्हीएसआर कंपनी, डीजीसीए (DGCA) आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांचा राजकीय पक्ष यांच्यात व्यावसायिक हितसंबंध (Commercial Relationship) असल्यामुळेच या कंपनीला वाचवण्याचे प्रयत्न सर्व स्तरांवरून केले जात आहेत. मी या संदर्भात सविस्तर सादरीकरण (Presentation) केले असून माझ्या माहितीतील त्रुटींवर अद्याप कोणीही प्रतिवाद केलेला नाही. मी माझ्या स्तरावर गोळा केलेली माहिती केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयालाही पाठवली आहे, मात्र तरीही तपास संशयास्पद रित्या रेंगाळत आहे.”
गुन्हा नोंदवण्याबाबत पोलिसांची टाळाटाळ-
रोहित पवार यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, “पोलीस या प्रकरणाकडे केवळ तांत्रिक बिघाड किंवा अपघात या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. मात्र, पाच निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला असताना त्याची गुन्हेगारी अंगाने (Criminal Investigation) चौकशी कोण करणार? पोलिसांनी तातडीने अपघाताचा एफआयआर दाखल करून हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करणे अपेक्षित आहे. गुन्हा नोंदवण्यास होत असलेला विलंब हा संबंधित कंपनीला अभय देण्याचाच एक भाग असल्याचे दिसून येते.”
न्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबावर भाष्य-
तपास यंत्रणांच्या मर्यादांवर भाष्य करताना त्यांनी सीबीआय (CBI) सारख्या संस्थांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा दाखला दिला. ते म्हणाले, “सध्या सीबीआयमध्ये ७००० पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यातील २६०० प्रकरणे गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. जर यंत्रणा अशाच पद्धतीने काम करणार असतील, तर पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी आम्ही काय १० वर्षे वाट पाहायची का? आम्हाला तात्काळ न्याय हवा आहे, दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया नको.”
