Sanjay Gandhi National Park : बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात (SGNP) वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाने उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले आहे. आंदोलकांच्या मते, वन विभागाकडून त्यांना घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात आले असल्याची नोटीस देण्यात आल्याचा तसेच उद्यान परिसरात चालणाऱ्या बससेवा थांबविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आंदोलनात सहभागी आदिवासींनी सांगितले की, नोटीस दिल्याचा निर्णय त्यांच्या जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करणार असून, त्यामुळे त्यांना राहण्याच्या सुरक्षिततेची चिंता आहे. त्यांचा आरोप आहे की, प्रशासनाने ही नोटीस थेट दिल्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे आणि हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
तथापि, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने या आरोपांचे स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणालाही थेट नोटीस देण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उद्यानात फक्त सार्वजनिक सूचना लावण्यात आल्या आहेत आणि त्या नोटीसच्या स्वरूपात नाहीत. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ही सार्वजनिक सूचना केवळ नियमांचे पालन आणि उद्यानाच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने लावण्यात आलेली आहे, आणि आदिवासींवर कोणताही दबाव टाकण्याचा उद्देश नव्हता. राजकीय व सामाजिक दृष्टिकोनातून, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी समाजाचे आंदोलन प्रशासनासाठी आणि वन विभागासाठी संवेदनशील विषय ठरले आहे.
बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वादग्रस्त वनभूमी प्रकरणात येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटी (YES) चे संस्थापक अध्यक्ष रोहित मनोहर जोशी यांनी थेट हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज सादर करून मागणी केली आहे की, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश रद्द केला जावा.
अधिसूचित आदेशानुसार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मर्यादेत येणाऱ्या सुमारे १०५३ एकर वनजमिनीवर खासगी व्यक्तींच्या नावावर मालकी हक्क नोंदवण्यास मान्यता दिली गेली होती. हा निर्णय पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून वादग्रस्त ठरल्याचा मनोहर जोशींचा आरोप आहे.
रोहित मनोहर जोशी यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, या वनजमिनींचे संरक्षण आणि उद्यानातील पारिस्थितिकी संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नियमावलींचे उल्लंघन करून वनजमिनीवर खासगी मालकी हक्क देणे पर्यावरणीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते. यामुळे उद्यानातील जैवविविधतेवर, पाण्याच्या साठ्यावर आणि परिसरातील नैसर्गिक जीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, रोहित मनोहर जोशी यांनी प्रशासनाकडे यावेळी आग्रह धरला आहे की, उद्यानातील वनभूमीचे संवर्धन आणि आदिवासी समाजाच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यात यावा. त्यांनी असा इशारा दिला आहे की, आदेश कायम राहिल्यास पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून गंभीर परिणाम घडू शकतात.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वादग्रस्त वनभूमी प्रकरणी २२ जानेवारी रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी उद्यान आणि परिसरातील पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येऊन पाठिंबा दर्शवावा, अशी विनंती येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटी (YES) चे संस्थापक अध्यक्ष रोहित मनोहर जोशी यांनी केली आहे.
मनोरहित जोशी यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या वादग्रस्त आदेशामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिसूचित मर्यादेत येणाऱ्या सुमारे १०५३ एकर वनजमिनीवर खासगी व्यक्तींच्या नावावर मालकी हक्क नोंदवण्यास मान्यता दिली गेली होती. त्यांनी हा निर्णय पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.
या आदेशामुळे उद्यानातील जैवविविधतेवर, पाण्याच्या साठ्यावर आणि परिसरातील नैसर्गिक जीवनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे मनोहर जोशी यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, उद्यानातील वनभूमीचे संवर्धन आणि आदिवासी समाजाच्या हिताचा विचार करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत काही जमिनीवर खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना मालकी हक्क मान्य करण्याच्या आदेशाविरुद्ध येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटी (YES) चे संस्थापक अध्यक्ष रोहित मनोहर जोशी यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. जोशी म्हणतात की, हा आदेश केवळ बेकायदेशीर नाही, तर शहरी जंगलांच्या अस्तित्वासाठीही गंभीर धोकादायक आहे.
जोशी यांनी स्पष्ट केले की, महसूल मंत्र्यांकडे असलेले स्वैच्छिक अधिकार आणि घटनात्मक कर्तव्य लक्षात घेता, या आदेशाचा पुनर्विचार करून त्याला रद्द करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील जमिनीवर मालकी हक्क देणे नैसर्गिक संपत्तीच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने विसंगत आहे आणि त्यामुळे परिसरातील पर्यावरणीय तंत्र, जलसाठा, वन्यजीवन आणि जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
त्यांनी सर्व पर्यावरणप्रेमींना आवाहन केले की, या निर्णयाच्या विरोधात एकत्र येऊन सुनावणीसाठी सक्रिय सहभाग घ्यावा, जेणेकरून प्रशासन योग्य पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्यास प्रवृत्त होईल. जोशींच्या या कृतीमुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वनभूमीच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थानिक तसेच प्रादेशिक स्तरावर लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
३१ डिसेंबर रोजी महसूल मंत्र्यांकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) हद्दीतील सर्वे क्रमांक २९१ आणि २९७ मधील जमीन काही खासगी प्रतिवादींना हस्तांतरित करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ही जमीन अधिकृत महसूल नोंदींमध्ये आरक्षित वन म्हणून वर्गीकृत असून, आजपर्यंत वन विभागाच्या सातत्यपूर्ण नियंत्रणाखाली राहिली आहे.
या निर्णयावर पर्यावरण संघटना, स्थानिक नागरिक तसेच समाजातील विविध गटांकडून तीव्र टीका झाल्यानंतर, संबंधित आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि वन विभागाला या आदेशाच्या पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी उद्या होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान पर्यावरणप्रेमींनी सक्रिय सहभाग घेऊन आपल्या मताचा पाठिंबा दर्शवावा, असा आवाहन या प्रकरणाशी निगडित संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी केले आहे.
