Satara ZP Election : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीदरम्यान झालेल्या तीव्र राजकीय संघर्षाचे पडसाद आज राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनात उमटले. या घटनेने राजकीय वातावरण तापले असून, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात थेट संघर्ष पाहायला मिळाला. शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाने या मुद्द्यावर विधान परिषदेत आक्रमक पवित्रा घेत सातारा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले.
प्रशासकीय भूमिकेवर मंत्र्यांची प्रखर टीका-
राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री आणि सातारा जिल्ह्याचे नेते शंभूराज देसाई यांनी या प्रकरणाचा निषेध नोंदवत सभागृहाचे लक्ष वेधले. निवडीच्या वेळी झालेल्या राड्यादरम्यान सातारा पोलीस अधीक्षक आणि संपूर्ण पोलीस यंत्रणेने बजावलेली भूमिका अत्यंत संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंत्री देसाई यांनी अत्यंत कडक शब्दांत टीका करताना म्हटले की, “जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक हे कर्तव्याऐवजी एखाद्या ‘घरगड्यासारखे’ वागले.” लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून विशिष्ट राजकीय हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करत त्यांनी पोलिसांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
विधान परिषद उपसभापतींची कठोर कारवाई-
या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. लोकशाही प्रक्रियेत पोलीस प्रशासनाने तटस्थ राहणे अपेक्षित असताना, तेथे झालेल्या गोंधळाला रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची दखल घेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी-
सातारा जिल्हा परिषदेच्या सत्तेच्या चाव्या हस्तगत करण्यासाठी झालेल्या या निवडीदरम्यान विविध गटांमध्ये हाणामारी आणि घोषणाबाजी झाली होती. या गोंधळामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय प्रतिमेला तडा गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पोलीस प्रशासनाने वेळीच प्रतिबंधात्मक पावले का उचलली नाहीत, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
