SGNP : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान(SGNP) म्हटलं कि आठवत फक्त घनदाट जंगल. निसर्ग रम्य वातावरण आणि शुद्ध हवा. याच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या(SGNP) पर्यावरणातील अगदी संवेदनशील क्षेत्रासाठीचा क्षेत्रीय आराखडा (Eco Sensitive-Zone) मुंबई महानगरपालिका तयार करणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेने हरकती आणि सूचना देखील मागवल्या आहेत.
या आराखड्याला पर्यावरणप्रेमींनी मात्र प्रचंड विरोध केला असून हा आराखडा पर्यावरण रक्षणासाठी नसून तो केवळ बांधकामाच्या रक्षणासाठी असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आजूबाजूने अनेक बांधकामे झाली आहे तर काही बांधकामे सुरु आहेत.
पश्चिम उपनगरात असलेल्या बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईकरांसाठी अत्यधिक महत्वाचे ठिकाण मानले जाते. घनदाट जंगलामुळे आजूबाजूच्या शहरांमध्ये सुद्धा शुद्ध हवा खेळती राहते. मुंबई, मीरा भाईंदर, ठाणे, पालघर या शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या या उद्यानासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम मुंबई महापालिकेने हाती घेतले आहे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी (ईएसझेड) क्षेत्रीय आराखडा (झोनल मास्टर प्लान) तयार करावा असे निर्देश देण्यात आले होते. आणि तो आराखडा अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करावा असे निर्देश देखील दिले होते. त्यानंतर वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत हा आराखडा तयार करण्यास २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली होती.
राज्य सरकारच्या वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मार्च २०२१ साली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठीच्या समितीअध्यक्ष पदी नियुक्ती केली आहे.
त्याप्रमाणे पालिका आयुक्तांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा क्षेत्रीय आराखडा तयार करण्याचे तसेच तो सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने या संदर्भात गेल्या महिन्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठी संवेदनशील क्षेत्राचा आराखड्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. आणि त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
पण या सगळ्यांमधून मुख्य प्रश्न असा उभा राहिला आहे कि खरोखर या आराखड्यामुळे काही उपयोग होणार आहे का? आजकाल प्राणी आणि मानव यांच्यातल्या संघर्षांत्मत घटना प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. वाढत्या इमारती काँक्रिटीकरण यामुळे पर्यावरण प्रदूषित होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणावर आहे. आता अश्याच मुंबई महापालिकेने नवीन आराखडा बनवल्याने मात्र पर्यावरण प्रेमींनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. इतकी वर्ष पर्यावर्णाचा ऱ्हास होऊ न देता ज्या पर्यावरणप्रेमींनी हे उद्यान सांभाळायला मदत केली आहे त्यांना मुंबई महानगपालिका डावलणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची व्याप्ती किती आहे?
१. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे ५९.४५६ चौरस किमी पर्यंत असल्याची माहिती आहे. हे क्षेत्र पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात पसरलेले असून त्यात मुंबई महानगरपालिका, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, वसई विरार महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका अशा चार अत्यंत महत्वाच्या महानगरपालिका आणि पालघर जिल्हाधिकारी हे प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. तसेच या उद्यानाच्या सीमारेषा १०० मीटर ते ४ किमी एवढ्या अंतरापर्यंत बदलतात.
२. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे १०३.६८ चौरस किमी इतके आहे.
क्षेत्रीय आराखडा कोणत्या कारणासाठी-
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आजूबाजूला चार मोठी शहरे आहेत. त्यामुळे उद्यानातील पर्यावरणालाही मोठ्या प्रमाणावर धोका निर्माण झाला आहे. उद्यानातील प्राणी आणि मानव यांच्यातल अंतर कमी होताना दिसत असल्यामुळे उद्यान आणि शहरे यांच्यातील सीमारेषा ठरवण्यासाठी या आराखड्याचा उपयोग होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या आराखड्यावर आतापर्यंत ३० हरकती आणि सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत.
या परिसरात या आधीच प्रचंड बांधकाम झाली आहेत, तर काही बांधकाम सुरु आहेत. आणि यापुढेही होणाऱ्या बांधकामांसाठी परवानग्या आधीच दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ती बांधकाम थांबवता येण शक्य नाही. मग या आराखड्याचा उपयोग होणार का असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
पर्यावरण रक्षण कि बांधकाम रक्षणाला प्राधान्य?
दरम्यान, हरकती व सूचना नोंदवणे हा केवळ एक दिखावा असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी केला असून या आराखड्याचा उद्देश हा पर्यावरणाच्या रक्षणापेक्षा बांधकामाच्या रक्षणाचा अधिक असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. तसेच हा विषय इतका गंभीर असून यावर तक्रारी करण्यासाठी दिलेला वेळही पुरेसा नसल्याचे परखड मत त्यांनी मांडले आहे. पर्यावरण संवेदनशील भागाचा आराखडा असला तरी प्रशासन या विषयावर अजिबात संवेदनशील नाही असा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत कोणत्याही औद्योगिक विकासासाठी परवानगी दिलेली नाही. ती आम्ही या आराखड्यात तशीच ठेवली गेली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून त्यावर शिफारशींसह हा आराखडा राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे भूषण गगराणी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनी सांगितले आहे.
हे देखील वाचा – Adani Eyes Sahara Deal : अदानी खरेदी करणार सहाराच्या ८८ मालमत्ता! १ लाख कोटींचा व्यवहार?
