Sharad Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यसभेच्या आगामी निवडणुकीत मात्र सामंजस्याचे दर्शन घडले आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांचे एकमत आणि भारतीय जनता पक्षाने घेतलेली सहकार्याची भूमिका यामुळे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा राज्यसभेतील मार्ग सुकर झाला आहे. बुधवारी झालेल्या राजकीय घडामोडींनंतर, शरद पवार पुन्हा एकदा संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार असल्याचे चित्र आता पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे.
केवळ शरद पवार यांचीच नव्हे, तर राज्यातील राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या सर्व सातही जागांची निवडणूक आता बिनविरोध होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या प्रक्रियेत सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडी यांनी परस्परांच्या संख्याबळाचा आदर राखत अतिरिक्त उमेदवार न उतरवण्याचा समंजस निर्णय घेतला. यामुळे घोडेबाजार किंवा राजकीय चुरशीला पूर्णविराम मिळाला असून, राज्यातील संसदीय परंपरेची प्रतिष्ठा जपली गेली आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची पुन्हा राज्यसभेवर वर्णी निश्चित-
महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करत त्यांना आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने सावध आणि धोरणात्मक भूमिका घेत आपला पाचवा उमेदवार निवडणूक रिंगणात न उतरवण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, राज्यसभेच्या सात जागांसाठी आता केवळ सातच प्रमुख उमेदवार मैदानात उरले असून, ही निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
वयाची ८५ वर्षे पूर्ण केलेल्या शरद पवार यांच्यासाठी ही निवडणूक एका नव्या विक्रमाची नांदी ठरणार का हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ आणि देदीप्यमान संसदीय प्रवासात आता आणखी सहा वर्षांची भर पडणार आहे. निवडणुकीच्या या गणितामुळे राज्यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय संघर्ष किंवा मतांची फाटाफूट होण्याची शक्यता मावळली आहे. पवार यांच्या नावावर मविआचे एकमत झाले तर भाजप पाचवा उमेदवार मैदानात उतरविणार नाही अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात बांधली जात होती, आणि ती खरी देखील ठरली.
प्रदीर्घ संसदीय वारसा आणि ‘नव्या नेतृत्वा’च्या आवाहनापुढील प्रश्नचिन्ह-
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा राज्यसभेची उमेदवारी स्वीकारल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांच्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. शरद पवार यांचा संसदीय प्रवास हा भारतीय राजकारणातील एक मैलाचा दगड मानला जातो. १९६७ पासून सुरू झालेला त्यांचा हा प्रवास विधानसभा, लोकसभा आणि राज्यसभा अशा तिन्ही सभागृहांच्या माध्यमातून अविरत सुरू आहे. विशेषतः २००९ ते २०१४ या काळात त्यांनी लोकसभेत बारामतीचे प्रतिनिधित्व केले होते. मात्र, २०१२ मध्ये त्यांनी सक्रिय निवडणुकीच्या राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार, एप्रिल २०१४ मध्ये त्यांनी राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारले आणि तेव्हापासून ते वरिष्ठ सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
‘भाकरी फिरवण्या’चा हुलकावणी देणारा निर्णय आणि राष्ट्रवादीतील ऐतिहासिक फूट-
२०१२ साली शरद पवारांनी ‘भाकरी फिरवायला हवी’ असे जाहीर म्हटले होते. या विधानाने पक्षात मोठ्या फेरबदलाचे आणि नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात २०१२ पासून २०२३ पर्यंतच्या दशकात अशा कोणत्याही ठोस बदलाची चिन्हे दिसून आली नाहीत. या प्रदीर्घ काळानंतर, २०२२-२३ च्या सुमारास पक्षात नेतृत्वाच्या हस्तांतराची चर्चा अधिक तीव्र झाली. शरद पवार यांनी आता सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होऊन पक्षाची धुरा अजित पवार किंवा अन्य तरुण नेत्यांच्या खांद्यावर सोपवावी, असा एक मोठा प्रवाह पक्षात निर्माण झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर, २०२३ मध्ये शरद पवार यांनी अकस्मात एका पत्रकार परिषदेत आपल्या राजकीय निवृत्तीची घोषणा करून सर्वांनाच धक्का दिला.
त्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेला अजित पवार, जयंत पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासह पक्षातील सर्व दिग्गज नेते उपस्थित होते. शरद पवार आपल्या निर्णयावर ठाम राहतील आणि पक्षाला नवा अध्यक्ष मिळेल, अशी चिन्हे तेव्हा दिसत होती. मात्र, या घोषणेनंतर लागलीच पक्षातील काही कार्यकर्त्यांनी भावूक होत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि पवार यांनी आपला राजीनामा मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. विशेष म्हणजे, या छोट्याशा आंदोलनाचा आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आधार घेत शरद पवार यांनी अवघ्या काही दिवसांतच आपला निवृत्तीचा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली. पवारांच्या या माघारीमुळे पक्षात बदलाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली.
हाच निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठ्या राजकीय भूकंपाचे मुख्य कारण ठरला. नेतृत्वाच्या बदलाची प्रक्रिया वारंवार लांबणीवर पडत असल्यामुळे आणि ‘भाकरी फिरवण्याचे’ आश्वासन केवळ शब्दांतच राहिल्याने अजित पवार यांनी अखेर बंडाचे निशाण फडकवले. शरद पवार यांनी निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने निर्माण झालेल्या कोंडीतूनच पुढे २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. एका बाजूला शरद पवार यांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि दुसरीकडे अजित पवार यांची महत्त्वाकांक्षा, या संघर्षात अखेर पक्षाचे दोन गट झाले.
पवार यांच्या या नव्या उमेदवारीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळातून आणि जनतेतून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या मोठ्या बंडाच्या वेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या वयाचा आणि प्रदीर्घ कार्यकाळाचा उल्लेख करत थेट टीका केली होती. “आता भाकरी फिरवण्याची वेळ आली आहे, नव्या नेतृत्वाला संधी दिली पाहिजे,” असे शरद पवार यांनी बऱ्याचदा म्हटले आहे. मात्र, ८५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, “नव्या नेतृत्वाला स्थान देण्याचे” त्यांचेच विधान केवळ चर्चात्मक राहिले आहे का, असा सवाल आता विचारला जात आहे.
या सर्व घडामोडींकडे पाहताना एकीकडे पवारांचा साठ वर्षांचा दांडगा अनुभव आणि संसदीय प्रगल्भता हा राज्याचा मानबिंदू ठरतो, तर दुसरीकडे पक्षात दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना संधी मिळण्याबाबतची प्रतीक्षा लांबणीवर पडल्याचे दिसते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चाणक्य मानले जाणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी वयाच्या ८५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा राज्यसभेचे पाऊल ओलांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात दोन भिन्न मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. एकीकडे त्यांच्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचे कौतुक होत असताना, दुसरीकडे त्यांच्या नाजूक प्रकृतीचा विचार करता या निर्णयाच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. गेल्या काही काळापासून पवार यांना प्रकृतीच्या विविध तक्रारींनी ग्रासले असून, सार्वजनिक कार्यक्रमांतील त्यांची उपस्थिती आणि हालचालींवर मर्यादा आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अशा परिस्थितीत, संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील कामकाजाचा ताण आणि दिल्ली-मुंबई असा प्रवास त्यांच्या आरोग्यासाठी कितपत सुसह्य ठरेल, याबाबत समर्थकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.
राजकारणात ‘भाकरी फिरवण्याची’ भाषा वारंवार केली जाते, परंतु प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळी मात्र जुन्याच जाणत्या नेतृत्वावर विसंबून राहावे लागते, ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. खुद्द शरद पवार यांनीच नव्या पिढीला वाव देण्याचे सूतोवाच केले होते, मात्र प्रत्यक्षात ८५ व्या वर्षीही त्यांनी स्वतःची उमेदवारी कायम ठेवल्याने पक्षांतर्गत दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या संधीवर गदा आली आहे का, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. पक्षात अनेक तरुण आणि अभ्यासू नेते असतानाही, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ‘अनुभवाचा कस’ लावण्याच्या नावाखाली नव्या नेतृत्वाची वाट अडवली जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
वास्तविक पाहता, लोकशाहीच्या प्रक्रियेत अनुभवाइतकेच ऊर्जेलाही महत्त्व असते. प्रकृतीच्या कारणास्तव जर सक्रिय सहभागावर मर्यादा येत असतील, तर मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत शिरून तरुणांना संधी देणे हे अधिक सुसंस्कृत राजकारणाचे लक्षण मानले जाते. परिणामी, ‘नवे नेतृत्व’ आणि ‘प्रदीर्घ अनुभव’ यांच्यातील हा द्वंद्व शरद पवार यांच्या आगामी सहा वर्षांच्या कार्यकाळात अधिक गडद होण्याची चिन्हे आहेत.
