Shikhar Bank Scam Case: राज्याच्या राजकारणात गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) कथित घोटाळा प्रकरणात आता एक मोठा कायदेशीर निकाल समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणातील ७० जणांना विशेष न्यायालयाने दिलासा देत क्लीन चिट दिली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयाने मान्य केला असून, यामुळे या प्रकरणातील सर्व आरोपांवर पडदा पडला आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
सुमारे 25,000 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याचे आरोप 2002 ते 2017 या कालावधीतील व्यवहारांवरून झाले होते. साखर कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँकेचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, कर्ज वसुलीसाठी या कारखान्यांचा लिलाव करताना ते अतिशय कमी किमतीत नेत्यांच्या नातेवाईकांना विकले गेल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. भारतीय जनता पक्षाने तत्कालीन विरोधी पक्ष असताना हा मुद्दा लावून धरला होता.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचे वळण
या प्रकरणाचा तपास गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या टप्प्यातून गेला:
- तपासाची बदलती दिशा: राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. मात्र, नंतर सत्तापालट झाल्यावर पुन्हा तपासाची मागणी झाली. अजित पवार महायुती सरकारमध्ये सामील झाल्यावर पुन्हा तपासाची भूमिका बदलली.
- अण्णा हजारेंना धक्का: या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि इतरांनी ‘प्रोटेस्ट पिटिशन’ (निषेध याचिका) दाखल केल्या होत्या. मात्र, विशेष न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावत पोलिसांचा तपास अहवाल ग्राह्य धरला आहे.
सुनेत्रा पवार आणि कंपन्यांना दिलासा
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवरील जप्तीची टांगती तलवार आणि इतर कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या आहेत. एकूण 70 जणांवर या घोटाळ्याचे आरोप होते, त्या सर्वांना आता या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सुरू झालेल्या या कायदेशीर लढाईचा शेवट आता क्लीन चिटमध्ये झाला आहे.
