GST Received Central Government – महाराष्ट्रात आलेल्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना (Farmer) आर्थिक मदतीची मागणी केली जात असताना केंद्र सरकारकडून (Central Government) देय असलेल्या जीएसटीच्या (GST) हिश्श्यापैकी 6 हजार 148 कोटींचा अग्रीम हप्ता केंद्र सरकारने राज्याला दिला आहे. 10 ऑक्टोबरलाही राज्याला उर्वरित कर रक्कम म्हणून 81 हजार 735 कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्याला एकूण 87 हजार कोटी मिळणार आहेत. ही रक्कम मूळतः पगार आणि भत्ते यासाठी खर्च होऊन उर्वरित रक्क्म विकासासाठी वापरली जाते. मात्र यंदा पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी मदत करण्यासाठी या निधीचा उपयोग राज्य सरकार करणार का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
महाराष्ट्रात पुरामुळे नुकसान झालेले शेतकरी नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकारने ऑगस्ट महिन्यापर्यंत शेतकर्‍याला 7 हजार रूपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शेतकर्‍यांना आणखी भरघोस मदतीची गरज आहे. ही मदत अद्याप जाहीर न केल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संताप आहे. विरोधी पक्षही सरकारवर टीका करीत आहे. लाडकी बहीणसारख्या लोकानुनयी योजना राबवल्यामुळे राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला यासाठी केंद्र सरकारवरच अवलंबून राहावे लागत आहेत. आता केंद्र सरकारकडून मिळालेला जीएसटी निधी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदतीसाठी उपयोगात आणला जाईल का, याकडे राज्याचे लक्ष
लागले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील विविध राज्यांना सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर 1 लाख 1 हजार 603 कोटी रूपयांची अग्रीम रक्कम जीएसटी हिश्शापोटी दिली आहे. यापैकी राज्याला 6 हजार 148 कोटींचा हिस्सा काल मिळाला. 10 ऑक्टोबर रोजी नियमित मासिक हिस्सा म्हणून राज्याला केंद्राकडून 81 हजार 735 कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरेल, अशी चर्चा राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दसरा मेळाव्यात बोलताना शेतकर्‍यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, असे वक्तव्य केले होते. गेल्या आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांना मदत केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. दिवाळी सण 18 ते 23 ऑक्टोबर या काळात साजरा केला जाणार आहे. त्यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या हाती मदत पोहोचवायची असेल तर ही मदत किमान 10 दिवस आधी तरी जाहीर होणे गरजेचे आहे. मंगळवारी 7 ऑक्टोबरला मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता असून या बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी मदत जाहीर करण्याचा प्रचंड दबाव राज्य सरकारवर आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याकडून मिळालेल्या कर अग्रीमाच्या रकमेत राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून काही भर घालून शेतकर्‍यांना मदत करावी लागणार आहे. गेल्या आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकर्‍यांना प्रति एकर 10 हजार रुपये मदत देण्याबद्दल चर्चा झाली. मात्र ही मदत द्यायची झाल्यास सरकारला 15 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे या निधीची व्यवस्था झाल्यावरच मदतीची घोषणा करण्याचे तेव्हा ठरवण्यात आले होते.
दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे याबद्दल आभार मानले आहेत. सणासुदीच्या हंगामाच्या दृष्टीने आणि राज्याला भांडवली खर्च वाढवण्यास सक्षम करण्यासाठी या निधीचा वापर होईल. आपल्या कल्याणकारी आणि विकास योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या रकमेचा राज्याला निश्चित उपयोग होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा–
नवी मुंबई विमानतळाला दिले जाणार ‘या’ लोकनेत्याचे नाव, PM मोदींनी प्रस्तावाला दिली मान्यता
महाराष्ट्रात लवकरच स्वतंत्र आयुष मंत्रालय! केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव यांची मोठी घोषणा
