Hyderabad Gazette : हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे तूर्तास गॅझेटमध्ये ‘कुणबी’ (Kunbi)म्हणून नोंद असलेल्या मराठा समाजासाठी (Maratha) आरक्षणाचा लाभ सुरूच राहणार आहे. अंतरिम स्थगिती नाकारल्याने मराठा समाजासोबतच राज्य सरकारलाही (Maharashtra government)मोठा दिलासा मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, न्यायालयाने सरकारला २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशातील काही बाबींवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील (Activist Manoj Jarange-Patil.)यांच्या नेतृत्वात मुंबईत झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ (Maharashtra Mali Sama), अहिर सुवर्णकार समाज संस्था (Ahir Suvarnakar Samaj), महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद मंडलिक (activist Sadanand Mandlik)यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड (Justice Gautam Ankhed)यांच्या पीठासमोर युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा हा निर्णय मनमानी आणि असंवैधानिक आहे. यापूर्वी अनेक आयोगांनी मराठा आरक्षणाची गरज नाकारली होती. नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले होते. आता सर्व मार्ग बंद झाल्यावर ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, ओबीसीतून आरक्षण देताना बंधनकारक प्रक्रिया पार पाडलेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला. अध्यादेशामुळे याचिकाकर्त्यांवर कोणताही फरक पडणार नसल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने, कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास आम्ही सध्या इच्छुक नाही, असे स्पष्ट केले. अध्यादेशातील काही बाबींवर सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सरकारला तातडीने उत्तर द्यायला सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचे नमूद केले. दरम्यान, पुढील निर्णयापर्यंत अध्यादेशानुसार ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप बंद ठेवण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
हे देखील वाचा –
‘मनाचे श्लोक’ नावाचा वाद ;ट्रेलर हटवण्याची मागणी
