Sunetra Pawar : महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून वितरित करण्यात आलेल्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांचा विषय चांगलाच चर्चेत आला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या दुर्दैवी घटनेच्या दिवशीच, अल्पसंख्याक विकास विभागाने ७५ शैक्षणिक संस्थांना ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ प्रदान केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणावरून प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, विरोधकांनी या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या विभागाच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला कडक शब्दांत निर्देश दिले. ज्या संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने किंवा चुकीच्या प्रक्रियेचा अवलंब करून अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले आहे, त्या सर्व प्रकरणांची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या चौकशीअंती जर कोणीही अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. या निर्णयामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.
केवळ चौकशीवरच न थांबता, सुनेत्रा पवार यांनी विभागाच्या एकूण कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी हा समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत अत्यंत पारदर्शकपणे आणि समप्रमाणात पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “विभागाचे कामकाज केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता ते अधिक लोकाभिमुख आणि समाजाप्रती उत्तरदायी असावे,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणून भ्रष्टाचाराला थारा मिळणार नाही, अशी ग्वाही देखील या बैठकीत देण्यात आली.
या प्रकरणाच्या सविस्तर चौकशीमुळे आता सत्य समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ७५ संस्थांना एकाच दिवशी प्रमाणपत्र मिळणे आणि त्यामागील तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली होती की नाही, यावर आता चौकशी समितीचा रोख असणार आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागातील अनागोंदी: ७५ संस्थांच्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांची उच्चस्तरीय चौकशी; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आक्रमक
महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण राज्य शोकसागरात बुडालेले असताना आणि शासकीय दुखवटा पाळला जात असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विकास विभागात मात्र एक अत्यंत संशयास्पद प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. ज्या काळात नियमांना तिलांजली देऊन ७५ शैक्षणिक संस्थांना ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ बहाल करणारी प्रमाणपत्रे घाईघाईने वितरित करण्यात आली, त्या कालावधीची आता सखोल चौकशी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नेमका वाद काय? प्रशासकीय संवेदनशून्यतेचा कळस
राज्यातील शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून स्थगित करण्यात आली होती. असे असतानाही, २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी या प्रक्रियेतील पहिले प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत, जेव्हा संपूर्ण प्रशासन अजित पवारांच्या निधनामुळे दुःख व्यक्त करण्यात आणि शासकीय सोपस्कार पार पाडण्यात व्यस्त होते, तेव्हा अत्यंत गोपनीय पद्धतीने आणि असामान्य वेगाने या ७५ संस्थांच्या फाईल्स मंजूर करण्यात आल्या. अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले प्रस्ताव अवघ्या काही दिवसांत निकालात निघाल्याने यामागे मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सुनेत्रा पवार यांचे धोरणात्मक निर्देश
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, “अल्पसंख्याक समुदायाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नती करण्यासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध आहे. दिवंगत अजित पवार यांनी या विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जी ध्येयधोरणे आणि शिस्त आखून दिली होती, त्याच तत्त्वांवर या विभागाची भविष्यातील वाटचाल होणे अपेक्षित आहे.” या धोरणांशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीवर भर
बैठकीत सुनेत्रा पवार यांनी विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला. स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृह निर्मिती, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजना, तसेच जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना यांचा लाभ शेवटच्या पात्र घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे त्यांनी निर्देशित केले. कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या योजना राबवताना त्यात पारदर्शकता असावी आणि विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व समाजाप्रती उत्तरदायी राहावे, अशा कडक सूचना त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.
चौकशीचा रोख आणि संभाव्य कारवाई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सत्य शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेल्या निधीचा आणि सवलतींचा कोणताही गैरवापर होऊ नये, यासाठी शासन आता अधिक सतर्क झाले आहे. २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या दरम्यानच्या ‘अतिसक्रिय’ कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या प्रक्रियेत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत. या उच्चस्तरीय चौकशीच्या अहवालातून नेमके काय वास्तव बाहेर येते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले आहे.
