Sunetra Pawar Portfolios : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका अत्यंत भावूक आणि महत्त्वाच्या घडामोडीत, सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या ११ व्या उपमुख्यमंत्री म्हणून आज शपथ घेतली. २८ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) सुनेत्रा पवार यांची विधीमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या नियुक्तीसह सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत.
खातेवाटप: राष्ट्रवादीची ‘अर्थ’ कोंडी?
अजित पवार यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन यांसारखी अत्यंत वजनदार खाती होती. ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच राहावीत, असा पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचा आग्रह होता. मात्र, नव्या खातेवाटपात सुनेत्रा पवार यांच्याकडे अर्थ खाते देण्यात आलेले नाही. त्यांच्याकडे खालील तीन विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे:
- राज्य उत्पादन शुल्क
- क्रीडा व युवक कल्याण
- अल्पसंख्याक विकास व औकाफ
अजित पवारांकडे असलेले सर्वात महत्त्वाचे ‘वित्त व नियोजन’ खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून छगन भुजबळ किंवा हसन मुश्रीफ यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांना हे खाते मिळेल अशी चर्चा होती, परंतु भाजपने सध्या तरी हे खाते आपल्याकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे.
बजेट कोण मांडणार?
अजित पवारांच्या जाण्याने यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प कोण सादर करणार, हा मोठा प्रश्न होता. राज्याचे माजी अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांनी १२ वेळा बजेट मांडले आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “अजितदादांनी आगामी अर्थसंकल्पाची मोठी तयारी करून ठेवली होती. त्यांचे व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी मी स्वतः उद्यापासून या प्रक्रियेत लक्ष घालणार आहे.” यामुळे आता २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः सादर करतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
अर्थ खात्याचा राष्ट्रवादीचा इतिहास
गेल्या अडीच दशकांचा विचार केल्यास, अपवाद वगळता अर्थ खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच राहिले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे यांनी अनेक वर्षे हे खाते सांभाळले. महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकारमध्येही अजित पवार यांनीच तिजोरीच्या चाव्या सांभाळल्या होत्या. मात्र, आता हे खाते मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत गेल्याने सत्तेच्या समीकरणात मोठा बदल झाला आहे.
