Tariff Canceled : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले आयात शुल्क (टॅरिफ) आज अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले. त्यांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे, तर भारतासह अनेक देशांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, टॅरिफचा धाक दाखवून ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारताला मुक्त व्यापार करायला लावला होता. अमेरिकन न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर तो कधीपासून लागू होणार आणि आतापर्यंत अमेरिकेकडून वसूल करण्यात आलेले शुल्क परत मिळणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने 6-3 अशा बहुमताने हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकाल देताना सांगितले की, कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लादण्याचा अधिकार नाही. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अधिकारांच्या कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. 1977 मध्ये तयार करण्यात आलेला हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांनी राष्ट्रीय आणीबाणीत व्यापाराचे नियमन करण्याची परवानगी देतो. मात्र यामध्ये कुठेही टॅरिफचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही. राष्ट्राध्यक्ष 150 दिवसांपर्यंत 15 टक्के शुल्क लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक असतात. राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक टॅरिफ लावण्याच्या अधिकाराला योग्य ठरवण्यासाठी काँग्रेसची स्पष्ट मंजुरी दाखवावी लागते. ती या प्रकरणात घेण्यात आली नाही.
ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी अनेक देशांतून येणार्या वस्तूंवर मोठे टॅरिफ लावले होते. या दिवसाला त्यांनी मुक्ती दिन संबोधले होते. या घोषणेने जगभर खळबळ माजली होती. हे शुल्क लावलेल्या देशांत भारताचाही समावेश होता. सुरुवातीला भारतावर 26 टक्के शुल्क लावण्यात आले होते. नंतर त्यात 1 टक्का कपात करून ते 25 टक्क्यांवर आणले. हे शुल्क 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाले. मात्र, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क लावण्यात आले. त्यामुळे हे शुल्क 50 टक्के इतके झाले. भारत-अमेरिका करारानंतर हे शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या शुल्क लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे का? ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केल्यावर या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील 12 राज्यांनी खटला दाखल केला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनीही (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले होते. हा कायदा टॅरिफ लावण्याची इतकी व्यापक शक्ती देत नाही, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र हा कायदा अधिक मर्यादित टॅरिफ लादण्याची परवानगी देऊ शकतो का यावर निर्णय देण्यास नकार दिला.
ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादल्यामुळे जगभरात व्यापार युद्ध सुरू झाले होते. अनेक देशांवर दबाब टाकण्यासाठी त्यांनी टॅरिफला शस्त्र म्हणून वापर केला. ट्रम्प यांचा दावा केला होता की, टॅरिफमुळे अमेरिकेला 600 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल मिळाला. हा पैसा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणारा आणि देशाला परदेशी अवलंबित्वपासून वाचवणारा होता. त्यामुळे त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध आहे. मात्र, आज न्यायालयाने ट्रम्प यांचे सगळे युक्तिवाद फेटाळून लावले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचे पुढचे राजकारण काय असेल, हे आता बघावे लागेल.
