Shaktipeeth Highway- अंबाबाई (कोल्हापूर), तुळजापूर (धाराशिव) आणि माहूर (नांदेड) या साडेतीन शक्तिपीठांना जोडणाऱ्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ (Shaktipeeth Highway) प्रकल्पाच्या आखणीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हा निर्णय घेतला असून, या बदलामुळे महामार्गाचा खर्च तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. परिणामी प्रकल्पाचा एकूण खर्च ८६ हजार कोटींवरून थेट १ लाख १ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात विशेषतः कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांत भूसंपादनाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. या पार्श्वभूमीवर या दोन तालुक्यांचा मोठा भाग महामार्गाच्या आराखड्यातून वगळण्यात आला आहे. कोल्हापूरसह सिंधुदुर्ग, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील प्रस्तावित मार्गातही बदल करण्यात आला असून, नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता सातारा जिल्ह्यातूनही जाणार आहे. त्यामुळे आधी १२ जिल्ह्यांतून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग आता १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात झालेला विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार एमएसआरडीसीने सुधारित आराखडा तयार केला असून, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या प्रस्तावाची तपासणी सुरू आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर हा शक्तिपीठ महामार्ग ‘प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्ग’ असणार आहे. त्यामुळे वेगवान प्रवास शक्य होऊन वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
महामार्गात कोणते बदल झाले?
सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड मार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाणार आहे. नव्या मार्गिकेनुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे महामार्गाचा मार्ग बदलल्याने हा प्रकल्प आता ३५० ऐवजी ३९५ गावांतून जाणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळही वाढून सुमारे ८ हजार ५०० हेक्टर झाले आहे. आधी ८०२ किलोमीटर लांबीचा असलेला महामार्ग आता ८५६ किलोमीटरचा होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे. आतापर्यंत १९६ गावांमध्ये भूसंपादनासाठीची मोजणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यामुळे शेतकरी विरोध काही प्रमाणात कमी होईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शनिवारपासून समृद्धी महामार्गावर ब्लॉक
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर गॅन्ट्री उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, यासाठी ७ ते २३ फेब्रुवारीदरम्यान टप्प्याटप्प्याने ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हे काम एकूण ३५ टप्प्यांत प्रस्तावित आहे.
वाशिम आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये ही कामे करण्यात येणार असून, संबंधित प्रत्येक वाहिनीवरील वाहतूक ४५ ते ६० मिनिटांच्या कालावधीसाठी पूर्णपणे थांबविण्यात येणार आहे. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा (लाड), मंगरूळपीर आणि मालेगाव तालुका तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावरील कि.मी. १७८+९०० ते कि.मी. २९०+४०० या दरम्यान हा ब्लॉक लागू राहणार आहे. हायवे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमअंतर्गत या ठिकाणी गॅन्ट्री उभारण्यात येणार असून, या कामासाठी संबंधित कालावधीत वाहतूक तात्पुरती बंद ठेवण्यात येईल. काम पूर्ण झाल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, महामंडळाने ब्लॉकचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले असून, प्रवाशांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
